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माकन का केजरीवाल सरकार पर आरोप, कहा- CCTV प्रोजेक्ट में हुआ घोटाला

अजय माकन ने आरोप लगाया कि 13 अक्टूबर 2015 को दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कैबिनेट ने 130 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी जिसके लिए नवंबर 2017 में टेंडर जारी किए गए, जिसमें दो बिडर में से एक सफल बिडर रहा और इस टेंडर को रद्द कर दिया गया.

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रवीश पाल सिंह [Edited By: परमीता शर्मा]नई दिल्ली, 08 May 2018
माकन का केजरीवाल सरकार पर आरोप, कहा- CCTV प्रोजेक्ट में हुआ घोटाला अजय माकन (फाइल फोटो)

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने सोमवार को केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हए कहा कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है.

अजय माकन ने आरोप लगाया कि 13 अक्टूबर 2015 को दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कैबिनेट ने 130 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी जिसके लिए नवंबर 2017 में टेंडर जारी किए गए, जिसमें दो बिडर में से एक सफल बिडर रहा और इस टेंडर को रद्द कर दिया गया. 6 फरवरी 2018 को दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 571.40 करोड़ का एक नया टेंडर बदली हुई शर्तों के साथ मंजूर किया जिसमें से कुल बजट का 44% यानी 250 करोड़ रुपया सीसीटीवी कैमरों के रख रखाव के लिए रखा गया मतलब कुल केपिटल राशि का 78% रखरखाव के लिए होगा.

माकन ने कहा, 'हैरान करने वाली बात है कि 5 अप्रैल 2018 की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी जिसके अध्यक्ष दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया तथा पीडब्लूडी मंत्री सतेंद्र जैन सदस्य हैं, उसने निर्णय लिया कि इस प्रस्ताव को विस्तृत एक्शन प्लान के साथ कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. मतलब यह प्रोजेक्ट मंत्रिमंडल के द्वारा भी मंजूर होना बाकी है.

माकन ने कहा कि, हैरानी वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को कम्पीटेंट अथॉरिटी से मंजूरी नहीं मिली थी उससे पहले आरएफपी को निमंत्रण दिया गया और टेंडर को पीडब्लूडी ने मंजूरी दे दी. 5 अप्रैल 2018 की ईएफसी मिन्टस में यह भी लिखा गया है कि टेंडर को लेकर इस प्रकार की मंजूरी नहीं होती है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्लूडी ने कमेटी को यह भी बताया कि क्योंकि यह सुरक्षा केंद्रित प्रोजेक्ट है इसलिए इस काम को करवाने के लिए पीडब्लूडी कार्यकारी संस्था होगी.

माकन ने आरोप लगाते हुए कहा कि 130 करोड़ के टेंडर को जारी करने तथा उसके बाद इसकी लागत 571.40 करोड़ करने से संबधित दोनों टेंडरों की जानकारियां दिल्ली सरकार की वेबसाइट से जानबूझ कर हटा दी गई क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाने की इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है. जबकि अन्य डीटीसी बसों व स्कूलों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी के टेडरों की जानाकरियां वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

'अपनी नाकामियों का ठीकरा एलजी के सिर फोड़ते हैं केजरीवाल'

माकन ने आरोप लगाया कि जब सीसीटीवी लगाने के प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी नहीं दी गई तो उससे पहले 571.40 करोड़ का नया टेंडर कैसे मंजूर किया गया? अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बीते साढ़े तीन सालों में जो भी काम किया उसमें भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हुईं हैं. माकन ने आरोप लगाया कि 'जब भी केजरीवाल दिल्ली की जनता को अपने किए गए वादों में असफल नजर आते हैं तो अपनी नाकामी का ठीकरा दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर फोड़कर अपना पल्ला झाड़ लेते है.

सौरभ भारद्वाज ने किया पलटवार

अजय माकन के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया. सौरभ ने ट्वीट कर कहा, 'एलजी और अफसरों ने CCTV प्रोजेक्ट में खूब रोड़े अटकाए, तीन साल तक फाइल घुमाते रहे, जैसे तैसे अब ये सीसीटीवी का काम होने वाला है तो अजय माकन से झूठी शिकायत डलवाएंगे, और ACB के जरिए काम रोकेंगे. मोहल्ला क्लीनिक में भी तो अजय माकन ने यही किया था.' यही नहीं सौरभ ने ट्वीट कर कहा कि नवंबर में BEL और L&T दो बिडर थे और टेंडर में शर्तों को सिर्फ इसलिए लचीला किया गया ताकि ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो. इसके बाद दोबारा टेंडर बुलवाए गए और फिर BEL और L&T ने ही टेंडर भरे. इसमे से कम बोली लगाने वाली कंपनी BEL को टेंडर दिया गया. इसमें करप्शन कहां है?

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