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संसद में सांसदों को वाई-फाई की सुविधा, जुड़े होंगे लाइब्रेरी और कार्यालय

लोकसभा में सदन के अंदर आज यानी बुधवार से सांसद फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे. लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस बात की जानकारी दी है. इस सुविधा के तहत सांसद अपने मोबाइल और लैपटॉप पर इंट्रानेट का इस्तेमाल कर सकेंगे.

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aajtak.in
अजीत तिवारी नई दिल्ली, 18 July 2018
संसद में सांसदों को वाई-फाई की सुविधा, जुड़े होंगे लाइब्रेरी और कार्यालय सुमित्रा महाजन (फाइल फोटो)

लोकसभा में सदन के अंदर आज यानी बुधवार से सांसद फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे. लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इस बात की जानकारी दी है. इस सुविधा के तहत सांसद अपने मोबाइल और लैपटॉप पर इंट्रानेट का इस्तेमाल कर सकेंगे.

बुधवार को शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सांसदों को इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही को पेपरलैस बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है.

इंट्रानेट की सुविधा के तहत सांसद संसद की लाइब्रेरी, सरकारी विभागों और अन्य कार्यालयों से सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे. साथ ही सदन में सत्र के दौरान भी वो इंटरनेट के माध्यम से जानकारी निकालकर सबके समक्ष रख सकेंगे.

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मंगलवार को इसकी उपयोगिता पर बात की थी, साथ ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि संसद सदस्य सदन में इंटरनेट सुविधा की मांग कर रहे थे. उन्होंने बताया कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और राज्य मंत्री एस एस आहलूवालिया की मदद से इस सुविधा को सीमित मात्रा में उपलब्ध करवाने का काम किया गया है.

बैठक के बाद उन्होंने जानकारी दी कि संसद में वाई-फाई की सुविधा बुधवार से शुरू की जा रही है. लेकिन यह इंटरनेट नहीं इंट्रानेट होगी. इस इंट्रानेट से संसद की लाइब्रेरी, केंद्र सरकार के विभाग और कार्यालय पहले से ही जुड़े होंगे. सांसद अपने स्मार्टफोन, टैब और लैपटॉप से अद्यतन जानकारियां ले सकेंगे और सदन में आवश्यकता पड़ने पर उसे सबके सामने रख सकेंगे.

बता दें कि इंट्रानेट की सुविधा के लागू होने से पहले तक सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलती रहे इसके लिए संसद में जैमर लगाया गया था. इससे मोबाइल आदि के सिगनल नहीं आते थे. ऐसे में सांसद सदस्य अपने कार्यों के निर्वहन के लिए मोबाइल या टैब लेकर आते थे.

लोकसभा अध्यक्ष इस बात की भी जानकारी दी कि ई-संसद को भी साकार बनाने का काम जारी है. सभी सरकारी फाइलों को ई-फाइलों के रूप में बदलने का काम तेजी से किया जा रहा है. अब तक करीब 9 हजार फाइलों को ई-फाइलों में बदला जा चुका है.

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