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फेसबुक से भारत सरकार मांग रही है यूजर्स का डेटा, 57 फीसदी अनुरोध स्वीकार

फेसबुक के मुताबिक भारत सरकार के अधिकारियों की ओर से डेटा के 26,698 अनुरोधों में से 24,944 कानूनी प्रक्रिया के जरिए से आए, जिसमें अदालती प्रक्रिया भी शामिल है. इनमें से 1,754 आपातकालीन अनुरोध थे. फेसबुक ने आपातकालीन अनुरोध मामलों में 49 प्रतिशत और कानूनी प्रक्रिया मामलों में 58 प्रतिशत में अधिकारियों को डेटा मुहैया किया.

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aajtak.in
अंकित कुमार नई दिल्ली, 14 May 2020
फेसबुक से भारत सरकार मांग रही है यूजर्स का डेटा, 57 फीसदी अनुरोध स्वीकार प्रतीकात्मक तस्वीर

  • हर डेटा उपलब्ध नहीं कराता है फेसबुक
  • डेटा ट्रांसफर पर फैसले की होती है समीक्षा
सोशल मीडिया के यूजर्स डेटा तक अधिक से अधिक पहुंच बनाने के लिए भारतीय प्रतिष्ठानों की ललक तेजी से बढ़ती जा रही है. पिछले साल के डेटा के विश्लेषण से ये बात सामने आई है. भारत सरकार और कानून पर अमल कराने वाली एजेंसियों की ओर से 2019 की दूसरी छमाही में फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सऐप से यूजर्स डेटा हासिल करने के लिए आग्रह की संख्या बढ़ गई.

फेसबुक की ओर से मंगलवार को जारी की गई पारदर्शिता रिपोर्ट से पता चला है कि उसे जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच 26,684 अनुरोध मिले. जबकि उसी साल जनवरी से जून के बीच 22,684 अनुरोध मिले.

फेसबुक जिसका आग्रह किया जाए वो सारा ही डेटा सरकारों को उपलब्ध नहीं कराता. फेसबुक की ओर से भारतीय अधिकारियों को छह महीने में जितने आग्रह किए गए थे, उनमें में 57 प्रतिशत मामलों में ही डेटा प्रदान किया गया. ये आग्रह पूरे किए जाने के वैश्विक औसत 74.4 प्रतिशत से कम है.

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समीक्षा के बाद डेटा ट्रांसफर पर होता है फैसला

कंपनी ने एक बयान में कहा, “फेसबुक डेटा के लिए सरकारी आग्रहों पर लागू कानून और अपनी सेवा शर्तों के मुताबिक जवाब देता है. हम मिलने वाले हर आग्रह की वैधानिक पर्याप्तता के लिए पूरी सावधानी से समीक्षा करते हैं. हमें अनुरोध स्पष्ट नहीं लगता तो उसे या खारिज कर सकते हैं या फिर और स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं.”

कानूनी प्रक्रिया में भी की जा रही डेटा की मांग

फेसबुक के मुताबिक भारत सरकार के अधिकारियों की ओर से 26,698 अनुरोधों में से 24,944 कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से आए (जिसमें अदालती प्रक्रिया भी शामिल है). इनमें से 1,754 आपातकालीन अनुरोध थे. फेसबुक ने आपातकालीन अनुरोध मामलों में 49 प्रतिशत और कानूनी प्रक्रिया मामलों में 58 प्रतिशत में अधिकारियों को डेटा प्रदान किया. इसके अलावा, फेसबुक को इस अवधि के दौरान 6,500 अकाउंट्स के यूजर्स डेटा को संरक्षित करने के लिए कानून प्रवर्तन और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध मिले. इससे पहले के इसी अवधि में यूजर्स अकाउंट्स के संरक्षण के लिए अनुरोधों की संख्या 3,300 थी.

वैध कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होता है डेटा ट्रांसफर

फेसबुक ने बयान में कहा, “हम अकाउंट जानकारी को संरक्षित रखने के लिए सरकारी आग्रह को लंबित रखते हैं तबतक जबतक औपचारिक कानूनी प्रक्रिया की रसीद नहीं मिल जाती. जब हम संरक्षित करने का अनुरोध प्राप्त करते हैं, तो हम संबंधित खाते की जानकारी का एक अस्थायी स्नैपशॉट संरक्षित करते हैं, लेकिन तब तक किसी भी संरक्षित रिकॉर्ड का खुलासा नहीं करते जब तक हमें औपचारिक और वैध कानूनी प्रक्रिया का साक्ष्य नहीं मिल जाता.”

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ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो इसी अवधि में फेसबुक यूजर्स डेटा हासिल करने के लिए सरकारों के अनुरोधों की संख्या 1,28,617 अनुरोधों से बढ़कर 1,40,875 हो गई है.

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