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संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने बुलाई सोमवार को सर्वदलीय बैठक

संसद के मानसून सत्र का लगातार दूसरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बीच सरकार ने गतिरोध तोड़ने के प्रयास में सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

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aajtak.in [Edited by: संदीप कुमार सिंह]नई दिल्ली, 31 July 2015
संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने बुलाई सोमवार को सर्वदलीय बैठक

संसद के मानसून सत्र का लगातार दूसरा सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बीच सरकार ने गतिरोध तोड़ने के प्रयास में सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. हालांकि, इस बीच सरकार ने कांग्रेस पर हमले भी तेज किए हैं. सरकार ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी दो सप्ताह से संसद में अपने लगातार किए जा रहे विरोध के चलते जीएसटी जैसे सुधार विधेयकों को पारित होने में बाधा बन कर देश के हितों को ‘चोट’ पंहुचा रही है.

'इस्तीफों पर मांग नहीं मानेंगे'
संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने गतिरोध तोड़ने का प्रयास करने की पहल करने के साथ ही स्पष्ट किया कि सरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी .

कांग्रेस पर निशाना
वेंकैया नायडू ने अपने खास अंदाज में कहा, ‘कांग्रेस संतोषजनक प्रस्ताव चाहती है. आप विपक्ष में हैं और आप तभी संतुष्ट होंगे जब आप सत्ता में आएंगे. हम ऐसे में कुछ नहीं कर सकते. ऐसा करने में तो 10, 20 या 25 साल लग जाएंगे.’ नायडू ने कहा संसद के दो सप्ताह सरकार के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस और वाम दलों के कारण व्यर्थ गए हैं.

गतिरोध खत्म करने की कोशिश जारी
गतिरोध के समाधान के लिए सरकार के विपक्ष से संपर्क नहीं करने के आरोपों को खारिज करते हुए नायडू ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार सुबह ही विभिन्न दलों की बैठक बुलाई थी लेकिन कांग्रेस अंतिम क्षणों में पीछे हट गई. उन्होंने कहा कि वह सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने की सोच रहे हैं. हालांकि, कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि जब तक सरकार कोई स्पष्ट प्रस्ताव लेकर नहीं आती वह बैठक में हिस्सा नहीं लेगी.

विपक्ष पर चुटकी
नायडू ने विपक्ष की चुटकी लेते हुए कहा कि संसद के दो सप्ताह हंगामें की भेंट चढ़ जाने को कांग्रेस अपनी ‘विजय’ मान कर खुश हो सकती है लेकिन उसे यह सोचना चाहिए कि ऐसा करके वह देश के विकास को नुकसान पहुंचा रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार इसी सत्र में जीएसटी विधेयक को पारित कराने में सफल होगी.

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