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GDP पर पूर्व आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यन के दावे को मोदी सरकार ने किया खारिज

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है कि भारत की जीडीपी के आकलन का तरीका वैश्विक मानकों के अनुकूल है और दुनिया की बड़ी और जिम्मेदार अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत सभी स्टैंडर्ड का पालन करता है. आर्थिक सलाहकार परिषद के इस पत्र को तैयार करने में देश के जाने-माने अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय, रथिन रॉय, सुरजीत भल्ला, चरण सिंह और अरविंद विमानी शामिल हैं.

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aajtak.in [Edited by: पन्ना लाल]नई दिल्ली, 19 June 2019
GDP पर पूर्व आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यन के दावे को मोदी सरकार ने किया खारिज प्रतीकात्मक तस्वीर

देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के दावों का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर (EAC-PM) ने जोरदार खंडन किया है. अरविंद सुब्रमण्यम ने हाल ही में दावा किया था कि 2011-12 और 2016-17 के दौरान देश की जीडीपी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया. उन्होंने शोधपत्र प्रस्तुत कर दावा किया था कि 2011 से 2017 के बीच भारत की विकास दर 4.5 प्रतिशत रही थी न कि 7 प्रतिशत जिसका दावा मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार करती आ रही है. प्रधानमंत्री की आर्थिक एडवाइजरी काउंसिल ने कहा है कि अरविंद सुब्रहमण्यन द्वारा प्रस्तुत किया गया पत्र शैक्षणिक मानकों और पॉलिसी रिसर्च के लिए जरूरी मानदंडों पर खरा नहीं उतरता है.

बता दें कि अमेरिका की हावर्ड यूनिवर्सिटी ने सुब्रमण्यन का एक शोध पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच देश की जीडीपी गलत तरीके से निकाली गई और इसे लगभग 2.5 फीसदी बढ़ा चढाकर दिखाया गया. उन्होंने कहा कि जिन आंकड़ों के आधार पर जीडीपी की गणना हुई वो झूठे और भ्रामक थे.

निजी एजेंसी पर भरोसा, सरकारी पर नहीं

हालांकि EAC-PM ने कहा है कि अरविंद सुब्रमण्यन निजी फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा मुहैया कराये गए आंकड़ों पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, जबकि वह सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (CSO) द्वारा जारी किए गए डाटा पर भरोसा ही नहीं करते हैं. आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है कि अरविंद सुब्रमण्यन का विश्लेषण सेवा और कृषि क्षेत्र के आंकड़ों को नजरअंदाज कर देता है और ऐसा करना एक तटस्थ अर्थशास्त्री के लिए उचित नहीं है.

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है कि भारत की जीडीपी के आकलन का तरीका वैश्विक मानकों के अनुकूल है और दुनिया की बड़ी और जिम्मेदार अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत सभी स्टैंडर्ड का पालन करता है. आर्थिक सलाहकार परिषद के इस पत्र को तैयार करने में देश के जाने-माने अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय, रथिन रॉय, सुरजीत भल्ला, चरण सिंह और अरविंद विमानी शामिल हैं.

बता दें कि अरविंद सुब्रमण्यन अक्टूबर 2014 से वित्त मंत्रालय में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे. उनकी सेवा चार सालों तक थी.

सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर को नजरअंदाज किया

इस पत्र में कहा गया है कि अरविंद सुब्रमण्यन ने भारत के जटिल आर्थिक तंत्र पर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाला. पत्र में कहा गया है कि उन्होंने अपने शोध में 17 सूचकांकों का सहारा लिया, लेकिन सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को नजरअंदाज किया. बता दें कि देश की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 60 फीसदी है और कृषि क्षेत्र का योगदान 18 फीसदी है.

इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सुब्रमण्यन ने जिन 17 सूचकांकों के आधार पर जीडीपी के आंकड़ों पर शक जताया है वो सीधे CMIE से लिए गए हैं जो कि एक निजी एजेंसी है और ये एजेंसी अलग-अलग स्रोतों से आंकड़े इकट्ठा करती है.

EAC-PM ने कहा है कि वित्त मंत्रालय में बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार काम करते हुए वो एक्सपर्ट अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों की टीम को लीड कर चुके हैं और जानते हैं कि जीडीपी की गणना कितनी जटिल प्रक्रिया है. इन अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आंकड़े इकट्ठा करने की मौजूदा प्रक्रिया को चुनौती देना न सिर्फ मंत्रालय में काम कर रहे अर्थशास्त्रियों और ऑफिसरों के लिए हतोत्साहित करने वाला है बल्कि ये अनुचित भी है. 

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