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टॉप मिसाइल साइंटिस्ट को अचानक क्यों हटा दिया डीआरडीओ चीफ पद से?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में कहा था कि अब देश में 'चलता है' वाला अप्रोच नहीं चलेगा. उसका मतलब अब समझ में आ रहा है. डीआरडीओ चीफ अविनाश चंदर को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया है. लेकिन ऐसा क्यों किया गया?

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aajtak.in
धीरेंद्र रायनई दिल्ली, 14 January 2015
टॉप मिसाइल साइंटिस्ट को अचानक क्यों हटा दिया डीआरडीओ चीफ पद से?

प्रधानमंत्री पद संभालने के दो माह बाद ही नरेंद्र मोदी डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में गए थे. वहां अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अब देश में 'चलता है' वाला अप्रोच नहीं चलेगा. लेकिन यह बात उन्होंने डीआरडीओ जाकर क्यों कही, उसका मतलब अब समझ में आ रहा है. डीआरडीओ चीफ अविनाश चंद्र को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया है. चंदर देश के टॉप मिसाइल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1998 में लगे प्रतिबंधों के बावजूद स्वदेशी टेक्नोलॉजी से अग्नि‍ मिसाइल प्रोग्राम खड़ा किया. फिर उन पर यह गाज क्यों गिरी?

1. सबसे बड़ी वजह है, डीआरडीओ का पिछड़ापन. लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, नाग मिसाइल, लंबे दूरी की जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल प्रोजेक्ट, हवाई खतरे की पूर्व चेतावनी देने वाला सिस्टम जैसे कई प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन के वर्षों बाद भी पूरे नहीं हो पाए हैं. इससे उनकी लागत भी काफी बढ़ गई है.
2. डेडलाइन पूरी न कर पाने को डीआरडीओ में खास महत्व नहीं दिया जाता. क्योंकि यहां किसी को भी डर नहीं है कि इस वजह से उसकी नौकरी चली जाएगी. जबकि अमेरिका में पिछले दिनों एफ-35 फाइटर प्लेन प्रोग्राम में देरी के कारण कई जिम्मेदार लोग हटा दिए गए.
3. डीआरडीओ का सालाना बजट करीब 11 हजार करोड़ रुपए है. लेकिन अमेरिका के एक फाइटर प्लेन प्रोग्राम का बजट इससे कहीं ज्यादा होता है. हालांकि डीआरडीओ के मिसाइल डिविजन और इंटरनेट डिविजन ने बेहतर काम किया है.
4. डीआरडीओ का सालाना बजट उतना भी कम नहीं है. इसरो तो सिर्फ पांच हजार करोड़ के सालाना बजट से दुनिया की स्पेस एजेंसियों को चुनौती दे रहा है.
5. डीआरडीओ में टैलेंट की कमी नहीं है. उसके पास इतना पैसा है कि वह अच्छे प्रोफेशनल्स को जोड़ सके. लेकिन जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की बात आती है तो मामला पेचीदा हो जाता है. आईआईटी और एनआईटी से आने वाला टैलेंट एक कठिन परीक्षा पास करके डीआरडीओ में पहुंचता है. लेकिन वहां पर लीडरशिप से ठीक से संवाद न होने के कारण परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है.
6. अच्छा पैसा देने के बावजूद डीआरडीओ के पास पीएचडी लेवल के उम्मीदवारों की कमी है. लेकिन अब काफी छात्र अमेरिकन और यूरोपियन डिग्री के साथ यहां आ रहे हैं. इसका फायदा कुछ समय बाद ही देखने को मिलेगा.
7. भारत और अमेरिका के डिफेंस प्रोग्राम में एक बड़ा फर्क तो वेतन का भी है. वहां एक एयरोस्पेस इंजीनियर को इंटर्नशिप के लिए 5500 डॉलर प्रतिमाह मिलता है, जबकि भारत में डीआरडीओ डायरेक्टर (सबसे ऊंचा पद) का वेतन 2000 डॉलर है.
8. 2010 में हुई डीआरडीओ की डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए सभी सदस्यों ने एकमत से माना कि कार्मिक विभाग के कुछ नियम डीआरडीओ के कामकाज में अड़ंगा बन रहे हैं. डीआरडीओ में वैज्ञानिकों को ही एडमिन से जुड़ा फुलटाइम काम सौंप दिया जाता है. जैसे कि स्टोर्स, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन आदि. ऐसे में कुछ अक्षम लोगों को भी वैज्ञानिक के रूप में वहां काम करते देखा जा सकता है.

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