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सरकार का डिफेंस में FDI बढ़ाने का फैसला, 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी की गई लिमिट

aajtak.in मई 16, 2020
अपडेटेड 20:28 IST

देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इस पैकेज की चौथी किस्त की जानकारी दी. यह लगातार चौथा दिन है जब निर्मला सीतारमण मीडिया से मुखातिब हुईं. दरअसल, बीते बुधवार से निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के जरिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की जानकारी दे रही हैं. हर दिन किसी न किसी सेक्‍टर के लिए कुछ खास ऐलान किए जा रहे हैं.

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सरकार का डिफेंस में FDI बढ़ाने का फैसला, 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी की गई लिमिटNirmala Sitharaman 4th Economic Package Announcement Live

हाइलाइट्स

  •  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस
  • 20 लाख करोड़ के पैकेज की चौथी किस्त की विस्तार से जानकारी
  •  किसान, छोटे उद्दोगों को सरकार से मिली राहत
  •  पीएम मोदी ने किया था 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान
  • 17:09 ISTPosted by Devang Gautam

    अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका

    वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा. ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी. रिसर्च रिएक्टर पीपीपी मॉडल में स्थापित किया जाएगा. जिनसे कैंसर जैसे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी.

  • 17:04 ISTPosted by Devang Gautam

    8 सेक्टर में सुधारों का आज ऐलान

    वित्त मंत्री कुल 8 सेक्टर में सुधारों का आज ऐलान कर रही हैं. कोयला, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रिब्यूशन, सोशल इन्फ्रा प्रोजेक्ट, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी. वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं. अब 30 फीसदी केंद्र और 30 फीसदी राज्य सरकारें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी. बाकी सेक्टर के लिए यह 20 फीसदी ही है.

  • 17:01 ISTPosted by Devang Gautam

    'केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण'

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा. इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.

  • 16:54 ISTPosted by Devang Gautam

    '6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी'

    वित्त मंत्री ने कहा कि 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी. समय की कीमत है और समय बचाने के लिए काम करना होगा. भारतीय नागरिक विमानों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं. इसे सुगम बनाया जाएगा. दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा. इससे विमानन क्षेत्र को 1 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा. एयर फ्यूल भी बचेगा और पर्यावरण भी बचेगा.

  • 16:38 ISTPosted by Devang Gautam

    'रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है'

    निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी.ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा. प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा. रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है.

  • 16:32 ISTPosted by Devang Gautam

    '500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी'

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिनरल्स में सुधार अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया, ज्वाइंट आॅक्शन होगा , इसके अलावा कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी. एक मिनरल इंडेक्स बनेगा. 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी.

  • 16:27 ISTPosted by Devang Gautam

    कोल सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा.कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर काम करना है. ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले. 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे. पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी. कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी.

  • 16:20 ISTPosted by Devang Gautam

    'इंडस्ट्रियल पार्क की रैकिंग'

    वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक, क्लस्टर की पहचान की गई है. अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 5 लाख हेक्टेयर जमीन भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैकिंग होगी.

  • 16:17 ISTPosted by Devang Gautam

    'आज का पैकेज संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होगा'

    वित्त मंत्री ने कहा कि आज का पैकेज संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होगा. निर्मला सीतारमण ने डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी, ईज आॅफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर बैंकों के सुधार, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, पावर सेक्टर में सुधार, सिंचाई, कोल सेक्टर जैसी उपलब्ध्यिों की याद दिलाई पॉलिसी सुधार फास्ट ट्रैक इनवेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है. यह आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है.

  • 16:06 ISTPosted by Devang Gautam

    वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू

    वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. वह राहत की चौथी किस्त की जानकारी दे रही हैं.

  • 15:28 ISTPosted by Devang Gautam

    तीसरी किस्त में किसे क्या मिला

    निर्मला सीतारमण की ये प्रेस कॉन्‍फ्रेंस पूरी तरह किसान केंद्रित थी. इस दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए गए. इसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे जबकि 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म के हैं. सरकार ने कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है. इस दौरान एक अहम फैसला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव को लेकर लिया गया. अब इस अधिनियम से अनाज, तिलहन, प्याज, आलू आदि को मुक्त किया जाएगा.

  • 15:27 ISTPosted by Devang Gautam

    दूसरी किस्त में किसे मिली राहत

    गुरुवार की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने पटरी-रेहड़ी कारोबारी, छोटे किसान, प्रवासी श्रमिकों से जुड़े 9 बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि 50 लाख रेहड़ी-पटरी कारोबारियों के लिए 10 हजार रुपये का विशेष लोन दिया जाएगा. इसी तरह, शिशु लोन पर छूट, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन बढ़ा दी गई है.

  • 15:27 ISTPosted by Devang Gautam

    बुधवार को क्‍या हुआ था ऐलान

    बुधवार को करीब 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ. इस पैकेज में से एक बड़ा हिस्‍सा सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार (MSME) को दिया गया है. वहीं सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबार की परिभाषा में भी बदलाव कर दिया है. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, एमएफआई को 30,000 करोड़ की नकदी सुविधा दी गई है. इसी तरह, बिजली वितरण कंपनियों पर 94,000 करोड़ रुपये का बकाया है और उनको 90,000 करोड़ का बेल आउट दिया गया है.

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