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सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, कोरोना टेस्ट मुफ्त करने की मांग

कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोरोना का टेस्ट सरकार मुफ्त करवाए. इस वक्त कोरोना टेस्ट कराने के लिए निजी लैब में 4500 रुपये चार्ज लग रहा है. याचिका में मांग की गई है कि टेस्ट को फ्री किया जाए यानी इसका कोई शुल्क न लिया जाए.

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aajtak.in
संजय शर्मा नई दिल्ली, 31 March 2020
सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, कोरोना टेस्ट मुफ्त करने की मांग कोरोना टेस्ट को देश में मुफ्त करने की मांग की गई है (फोटो- पीटीआई)

  • कोरोना टेस्ट फ्री करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
  • निजी लैब कोरोना टेस्ट के लिए 4500 रुपये ले रहे हैं

कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि कोरोना का टेस्ट सरकार मुफ्त करवाए. इस वक्त कोरोना टेस्ट कराने के लिए निजी लैब में 4500 रुपये चार्ज लग रहा है. याचिका में मांग की गई है कि टेस्ट को फ्री किया जाए यानी इसका कोई शुल्क न लिया जाए.

वकील शशांक देव सुधी ने कहा है कि कोरोना टेस्ट के लिए सरकार ने जो 4500 रुपये का शुल्क तय किया है उसे रद्द किया जाए और पूरा टेस्ट मुफ्त किया जाए. याचिका में मांग की गई है कि देश के हर जिले में कम से कम 100 या 50 वेंटिलेटर मौजूद होने चाहिए. ताकि आपात स्थिति में बिना परेशानी के इसका इस्तेमाल किया जा सके.

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याचिका में अदालत से दरख्वास्त की गई है कि सरकार मरीजों की स्पष्ट जानकारी समय समय पर जनता को देते रहे. इसके तहत, कोरोना से संक्रमित, कोरोना के लिए टेस्ट किए गए, कितने लोगों का इलाज चल रहा है और कितने लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, सरकार इसकी जानकारी जनता को दे.

विशेषज्ञ समिति का हो गठन

इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली एनसीआर से मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस एसए बोवडे ने केंद्र सरकार को कहा है कि 24 घंटे में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए. इस समिति का गठन स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा, जो हर रोज लोगों के सवालों का जवाब देगा और उनकी चिंताओं को दूर करेगा.

मजदूरों का रुके पलायन

चीफ जस्टिस एस ए बोवडे ने कहा कि राजधानी से मजदूरों का पलायन रोका जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन लोगों को पलायन रुका है, उन सभी को भोजन, आश्रय, पोषण और चिकित्सा सहायता मुहैया कराया जाए. अदालत ने कहा कि आप उनका भी खयाल रखेंगे जिन्हें क्वारंटीन किया गया है.

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