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योगी के बयान पर बोले राज ठाकरे- प्रवासियों को महाराष्ट्र आने से पहले भी लेनी चाहिए इजाजत

महाराष्ट् नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी यह बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए.

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aajtak.in
कमलेश सुतार मुंबई, 25 May 2020
योगी के बयान पर बोले राज ठाकरे- प्रवासियों को महाराष्ट्र आने से पहले भी लेनी चाहिए इजाजत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के चीफ राज ठाकरे

  • CM योगी ने परमिशन लेने का जारी किया है फरमान
  • राज ठाकरे ने UP सरकार के फरमान पर किया पलटवार

प्रवासी मजदूरों के मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के चीफ राज ठाकरे आमने-सामने आ गए हैं. राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी यह बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए. इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से एक अपील भी की.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों के रिकॉर्ड को बनाना चाहिए, जिसमें उनकी तस्वीर भी हो. राज ठाकरे के इस बयान के बाद प्रवासियों को लेकर हो रही सियासत में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक बयान जारी कर दिया था.

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सीएम योगी ने जारी किया था फरमान

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा था कि कोई भी राज्य जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाना चाहता है, उसे यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी और मजदूरों के सामाजिक-कानूनी-मौद्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा.

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोनो लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न राज्यों द्वारा प्रवासी मजदूरों का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया. ये श्रमिक हमारे सबसे बड़े संसाधन हैं और हम उत्तर प्रदेश में उन्हें रोजगार देंगे, इसके लिए प्रवासी कमिशन की स्थापना की जा रही है, जो उनको रोजगार मुहैया कराएगा.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पत्रिका से बातचीत में कहा कि ये हमारे लोग हैं और अगर कुछ राज्य उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं, तो उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. उन्होंने कहा कि प्रवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहिए और अत्यधिक ध्यान और महत्व मिलना चाहिए.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जा रहा है और उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है. प्रवासी श्रमिकों को आमंत्रित करने में रुचि रखने वाले किसी भी राज्य या इकाई को उनके सामाजिक-कानूनी-मौद्रिक अधिकारों के लिए आश्वासन और प्रदान करने की आवश्यकता होगी.

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