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दिल्लीः वकीलों की मदद को बार काउंसिल ने PM मोदी को लिखा पत्र, मांगे 500 करोड़

कोरोना की वजह से लंबे समय से कई क्षेत्रों में कामकाज ठप है जिसमें अदालत भी शामिल है. दिल्ली के ज्यादातर अदालतों के नहीं चलने से वकीलों की आजीविका पर संकट आ गया है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वकीलों की मदद की गुहार लगाई गई है.

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aajtak.in
पूनम शर्मा नई दिल्ली, 13 July 2020
दिल्लीः वकीलों की मदद को बार काउंसिल ने PM  मोदी को लिखा पत्र, मांगे 500 करोड़ कोरोना की वजह से लंबे समय से कोर्ट के बंद होने से वकीलों को हो रही परेशानी (फाइल-पीटीआई)

  • पत्र में कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल करने की अपील
  • कोरोना की वजह से पिछले 4 महीने से बंद हैं कोर्ट
  • लंबे समय से कोर्ट बंद होने से आजीविका पर संकट

पिछले 4 महीने से दिल्ली की अदालतों में कोरोना के चलते कामकाज ठप होने से दिल्ली के वकीलों के लिए आर्थिक संकट के हालात बन गए हैं. खासतौर से जिला अदालतों में काम करने वाले वकीलों के लिए फिलहाल परिवारों को चलाना खासा मुश्किल हो गया है. ऐसे ही वकीलों और उनके परिवारों की मदद के लिए दिल्ली बार काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पीएम केअर्स फंड से 500 करोड़ रुपये की मदद की गुहार लगाई है.

दिल्ली बार काउंसिल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल करने की अपील की है. प्रधानमंत्री मोदी को भेजे पत्र में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद-267 में कंटिजेंसी फंड का प्रावधान है जिससे आपदा में उसका इस्तेमाल किया जा सके.

वकीलों का कामकाज प्रभावित

पत्र में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन केसी मित्तल ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंटिजेंसी फंड में 8 हजार करोड़ रुपये हैं, जिससे वकीलों की मदद दिल्ली में की जा सकती है. साथ ही पीएम केअर्स फंड में जो पैसा है, उससे भी वकीलों की आर्थिक सहायता की जा सकती है.

पत्र में आगे कहा गया कि लॉकडाउन हटने के बाद भी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते नियमित अदालत नहीं चल पा रही हैं जिसके कारण वकीलों का कामकाज पूरी तरह से चरमरा गया है.

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एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली की सभी जिला अदालतों में 1 महीने में तकरीबन एक लाख मामलों की सुनवाई होती है. लेकिन अब हर जिला अदालत में बमुश्किल एक या दो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ही बैठ रहे हैं और वह भी कुछ मामलों की ही सुनवाई कर पाते हैं यानी कि महामारी के चलते ज्यादातर अदालतों में सुनवाई टलने का असर वकीलों के रोजगार पर पड़ा है.

सक्षम वकील कर रहे आर्थिक मदद

दिल्ली बार काउंसिल ने अपने पत्र में कहा है कि काउंसिल के पास सीमित संशाधन हैं लेकिन फिर भी जितना संभव था उसने वकीलों की आर्थिक मदद की है. अब तक दिल्ली बार काउंसिल तकरीबन 8 करोड़ रुपये वकीलों में बांट चुका है. 5-5 हजार रुपये की आर्थिक मदद उन वकीलों को अब तक मिल चुकी है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली बार काउंसिल के पास आर्थिक मदद के लिए अर्जी लगाई थी.

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काउंसिल इसके अलावा दिल्ली के उन वकीलों से भी चंदा इकट्ठा कर रहा है जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, और दूसरे वकीलों की मदद करना चाहते हैं. लेकिन वकील पिछले 4 महीने से अपने घरों में बंद हैं और उनके पास काम नहीं है. ऐसे में बड़ी आर्थिक मदद के बिना सब जरूरतमंद वकीलों तक राहत पहुंचना मुश्किल है. इसीलिए दिल्ली बार काउंसिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वकीलों की आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाई है.

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