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कोरोना ने छीने 9.3 करोड़ मजदूरों के रोजगार, केंद्र-राज्य की योजनाओं में मिलेगा काम

कोरोना वायरस महामारी मजदूरों पर कहर बनकर टूटी है. लॉकडाउन के चलते करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. केंद्र सरकार ने राज्यों को मजदूरों के संबंध में डेटा उपलब्ध कराने को कहा है. मजदूरों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में काम दिया जाएगा.

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aajtak.in
हिमांशु मिश्रा नई दिल्ली, 22 May 2020
कोरोना ने छीने 9.3 करोड़ मजदूरों के रोजगार, केंद्र-राज्य की योजनाओं में मिलेगा काम लॉकडाउन के चलते मजदूर बेरोजगार (तस्वीर-PTI)

  • बड़ी संख्या में मजदूरों के रोजगार हुए ठप
  • केंद्र और राज्य सरकारें देंगी योजनाओं में काम
  • तैयार की जा रही प्रवासी मजदूरों की लिस्ट
कोरोना वायरस महामारी के चलते कम से कम 9.3 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. लगातार राज्य और केंद्र मजदूरों का डेटा तैयार करने में लगे हुए हैं. सोमवार तक कितने मजदूर कोरोना के चलते प्रभावित हुए हैं, उनकी सूची तैयार कर ली जाएगी.

अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक 30 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस अपने गृह राज्य लौट गए हैं. अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मजदूरों का डेटा निकालने को कहा है. केंद्र ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि राज्य रोजगार सृजन करें और मजदूरों को अलग-अलग योजनाओं के तहत काम दें.

लॉकडाउन के चलते कई मंत्रालय मजदूरों की स्थिति पर मंथन कर रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्रों के मजदूर प्रभावित हुए हैं. हालांकि अभी तक फाइनल डेटा किसी ने तैयार नहीं किया है. असली आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं. मंत्रालय जमीनी स्तर पर डेटा निकालने की तैयारी कर रहे हैं.

प्रवासी मजदूरों का तैयार होगा डेटा, केंद्र-राज्य की योजनाओं में मिलेगा काम

ये सेक्टर हैं सबसे ज्यादा प्रभावित

मैनुफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, लघु और सीमांत उद्योग और ऑटो इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा लॉकडाउन के चलते प्रभावित हैं. थावर चंद्र गहलोत की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिखा है.

मंत्रियों के इस समूह में महेंद्र चंत्र पांडेय, प्रताप सारंगी, किशन रेड्डी भी शामिल हैं. डेटा के फॉर्मेट को इस तरह से रखा गया है कि मजदूरों को उनके स्किल, उनके पसंद के काम, जिन जगहों पर वे पलायन से पहले काम कर रहे थे, सबका विवरण शामिल हो.

डेटा बेस में मजदूरों के काम का होगा जिक्र

फॉर्मेट में गांव, तहसील और जिले का भी क्रमवार विवरण होगा. श्रम मंत्रालय राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों से यह डेटा शेयर करेगा. मजदूरों का डेटाबेस, जॉब कार्ड का विवरण भी जुटाने की कोशिश की जाएगी.

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ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में काम रहे मजदूर, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे मजदूर और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे मजदूरों का भी विवरण जुटाया जाएगा. श्रम मंत्रालय का कहना है कि ऐसे मजदूरों को गरीब कल्याण योजनाओं और निर्माण कार्यों में जगह दी जाए.

इन योजनाओं में मिल सकता है काम

इसके अलावा पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना और नेशनल हाई कंस्ट्रक्शन में भी मजदूरों को काम दिया जा सकता है. कौशल ऐप के जरिए राज्यों में प्रवासी मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाएगी. श्रम मंत्रालय प्राइवेट कंपनियों को भी पत्र लिखकर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग करेगा.

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