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MODI@3: टेलिकॉम में उथल-पुथल लेकिन नहीं जाएंगी नौकरियां

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों की बात करते हुए सिन्हा ने कहा, दूरसंचार क्षेत्र एक खुला बाजार है. हम इसमें किसी को प्रवेश से नहीं रोक सकते.

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aajtak.in [Edited by: राहुल मिश्र]नई दिल्ली, 26 May 2017
MODI@3: टेलिकॉम में उथल-पुथल लेकिन नहीं जाएंगी नौकरियां बढ़ी हैं टेलिकॉम सेक्टर की चुनौतियां लेकिन नहीं बढ़ेगी बेरोजगारी

रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद दूरसंचार क्षेत्र में जो उथल-पुथल की स्थिति बनी है, वह एकीकरण के बाद थम जाएगी और इस क्षेत्र में नौकरियों पर कोई खतरा नहीं है. दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों की बात करते हुए सिन्हा ने कहा, दूरसंचार क्षेत्र एक खुला बाजार है. हम इसमें किसी को प्रवेश से नहीं रोक सकते.

सिन्हा ने कहा कि 2003 में जब नए खिलाड़ी बाजार में उतरे थे तो उथल-पुथल हुई थी, लेकिन एक-दो साल में सबकुछ ठीक हो गया था. लिहाजा, इस बार भी ऐसा ही होगा और फिलहाल आईटी क्षेत्र में नौकरियों पर कोई खतरा नहीं है.

पिछले साल सितंबर में रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद से मौजूदा ऑपरेटरों एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया का कारोबार घटा है. इस प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को जरूर फायदा हुआ है क्योंकि मोबाइल डेटा की दरें 10 रुपये प्रति गीगाबाइट तक आ गई हैं, जो एक साल पहले 200 रुपये प्रति जीबी थीं.

रिलायंस कम्युनिकेशंस और आइडिया को बीते वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घाटा हुआ. वोडाफोन और आइडिया अपने कारोबार का विलय करने की प्रक्रिया में हैं. आरकॉम, सिस्तेमा श्याम और एयरसेल भी अपने मोबाइल कारोबार का विलय कर रही हैं. बताया जाता है कि आरकॉम और टाटा टेलीसर्विसेजे ने खराब प्रदर्शन के आधार पर 500 से 600 नौकरियों की कटौती की है.

सिन्हा का कहना है कि दुनिया में ज्यादातर देशों में दो-तीन कंपनियां होती हैं. हमारा मानना है कि यदि चार-पांच ऑपरेटर रहेंगे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनेगी. फिलहाल देश में 10 दूरसंचार ऑपरेटर हैं। ऑपरेटरों का कहना है कि आमदनी में कमी से उनका वित्तीय संकट बढ़ा है.

जीएसटी में प्रस्तावित 18 प्रतिशत कर से उनकी परेशानी और बढ़ेगी. सिन्हा ने कहा, दूरसंचार कंपनियों पर पहले ही 15 प्रतिशत का कर लगा है. इसे अब जीएसटी में 18 प्रतिशत के कर स्लैब में लाया गया है. यह तीन प्रतिशत का अंतर है. ऑपरेटर जीएसटी परिषद के सदस्यों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं. हम अपने स्तर पर गंभीरता से इस पर नजर रखे हुए हैं.

सिन्हा ने कहा कि पिछले तीन साल में दूरसंचार क्षेत्र के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. चाहे विदेशी निवेशक हों या घरेलू, उनका मानना है कि यह एक पारदर्शी सरकार है. यदि इक्विटी के प्रवाह को देखें तो 2016-17 में यह 556.4 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया, जो 2013 के 1.3 अरब डॉलर के सालाना प्रवाह का चार गुना है. हमने दो स्पेक्ट्रम नीलामियां कीं और कोई विरोधी इस पर उंगली नहीं उठा सकता है.

 

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