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आ रही है पहली तारीख...नोटबंदी के बाद नवंबर की सैलरी-पेंशन निकालने में टेंशन?

अब कुछ ही दिनों में नवंबर की सैलरी और पेंशन बैंक खातों में पहुंचना शुरू जाएगी. लोगों को डर है कि कहीं अक्टूबर की सैलरी और पेंशन निकालने के लिए लगी कतार में उनकी नवंबर की सैलरी या पेंशन न फंस जाए.

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aajtak.in
राहुल मिश्र नई दिल्ली, 25 November 2016
आ रही है पहली तारीख...नोटबंदी के बाद नवंबर की सैलरी-पेंशन निकालने में टेंशन? नवंबर की सैलरी और पेंशन पर सस्पेंस बरकरार

आम आदमी पर नोटबंदी का असर 9 नवंबर से शुरू हुआ और अभी तक जारी है. देशभर में नौकरी-पेशा और पेंशन पाने वालों की बैंक और एटीएम के बाहर कतार लगी है. सबके सामने अपनी अक्टूबर की सैलरी और पेंशन निकालने की चुनौती है. कुछ लोगों को 2000 से 2500 रुपये निकालने में सफलता मिल चुकी है तो कुछ लोग अभी भी अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अब कुछ ही दिनों में नवंबर की सैलरी और पेंशन बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी. लोगों को डर है कि कहीं अक्टूबर की सैलरी और पेंशन निकालने के लिए लगी कतार में उनकी नवंबर की सैलरी या पेंशन न फंस जाए.

बैंकों की चुनौती
केन्द्र सरकार का 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को गैरकानूनी करार देने के बाद से बैंकों में अफरा-तफरी मची है. बैंकों के बाहर गैरकानूनी हो चुकी नोटों को बदलने के लिए कभी न खत्म होने वाली कतार लगी है. एटीएम के बाहर राशन की तरह 2000 से 2500 रुपये की नई करेंसी मिल रही है. बैंकों के सामने चुनौती जल्द से जल्द इस उमड़ी भीड़ को निपटाने की है. लेकिन खुद उसे नई करेंसी गिनी-चुनी मिल रही है. अब कितनी करेंसी वह बैंक के काउंटर से वितरित करे और कितनी करेंसी को एटीएम मशीन में लगाए. उनकी चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई है. जारी की गई 500 रुपये और 2000 रुपये की नई करेंसी को अभी भी देशभर में फैले 2.25 लाख एटीएम में से सिर्फ 90,000 हजार एटीएम में फिट किया जा सका है. बचे हुए एटीएम में सिर्फ 100 रुपये की नोट ही डाली जा रही है.

क्या समय से आ पाएगी आपकी सैलरी या पेंशन?
प्रत्येक महीने का आखिरी हफ्ता बैंको के लिए बेहद अहम रहता है. देशभर में सभी कंपनियों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर कर्मचारियों की पेंशन उनके बैंक खाते में पहुंच जाती है. महीने के आखिरी हफ्ते में सरकारी ट्रेजरी और सरकारी और गैरसरकारी बैंकों को यह काम करना रहता है. इससे पहले सभी सरकारी विभाग और प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारियों की अटेंडेंस को जोड़कर उन्हें दी जाने वाली सैलरी का पूरा हिसाब-किताब कर बैंक को सूचना मुहैया करा देते हैं. इसके साथ ही सभी सरकारी विभागों और प्राइवेट कंपनियों को अपने-अपने खाते में पर्याप्त रकम भी जमा करानी होती है जिससे कर्मचारियों कर्मचारियों को सैलरी देने का काम बैंक आसानी से कर सके.

राज्य और केन्द्र सरकार की चुनौती
लेकिन नोटबंदी के असर से जहां बैंकों के पास नई करेंसी की कमी है वहीं ज्यादातर सरकारी विभाग और प्राइवेट कंपनियां भी इस काम को पूरा करने में मुसीबतों का सामना कर रही है. देश के कई राज्यों की सरकार ने रिजर्व बैंक से एडवांस अनुदान की मांग की है जिससे वह समय रहते कर्मचारियों को सैलरी दे सकें. कुछ राज्यों ने तो खुलकर ठीकरा केन्द्र सरकार पर भी फोड़ दिया यदि उन्हें जल्द से जल्द नई करेंसी उपलब्ध नहीं कराई गई तो वह कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएंगे.

वहीं केन्द्र सरकार के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती है. वह पूरे देश में फैले केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे और सेना जैसे बड़े संस्थानों को सैलरी और पेंशन वितरित करता है. इसके अलावा हाल में 7वें वेतन आयोग के जरिए बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन भी देने का दबाव उसपर है. जहां राज्य सरकारों को महज अपने राज्य के अंदर ही सैलरी और पेंशन का इंतजाम करना पड़ता है वहीं केन्द्र सरकार को देशभर में इस इंतजाम के साथ-साथ विदेशों में काम कर रहे कर्मियों की भी व्यवस्था करनी पड़ती है.

खाते में सैलरी आई भी तो निकलेगा कैश?
बैंक अकाउंट में सैलरी अथवा पेंशन आते ही सबसे बड़ी प्रथामिकता महीने के जरूरी खर्च की रहती है. इसके लिए आमतौर पर सभी को बड़ी रकम बैंक या एटीएम से निकालनी पड़ती है. किराए के घर में रह रहे अधिकांश लोगों को महीने की शुरुआत में घर का किराया अदा करना पड़ता है. जिन लोगों का मकान मालिक से बैंक करार रहता है वह तो आसानी से मकान मालिक के पैन नंबर का इस्तेमाल कर उसके खाते में किराया जमा करा देता है. चुनौती उनके लिए है जो मकान मालिक को नकद किराया देते हैं. अब नोटबंदी से आई कैश की समस्या के बीच एटीएम की कतरा में कितनी बार लगकर किराया अदा करने के लिए पैसा निकालेगा? या फिर वह बैंक की कतार में लगकर किराआ अदा करने के लिए पैसा निकालेगा? उसके पास एक विकल्प अपने मकान मालिक को चेक जारी करने का है लेकिन क्या उसका मकान मालिक चेक लेने को तैयार होगा?

मकान के किराए के बाद उसका अन्य बड़ा खर्च घर का रसद, स्कूल की फीस और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए दिए जाने वाले पैसे हैं. क्या बैंक और एटीएम पर मची अफरा-तफरी को देखते हुए और रिजर्व बैंक द्वारा निकासी की रोज नई लिमिट के बाद आम आदमी के लिए संभव होगा कि वह समय रहते अपने प्रत्येक जरूरी काम के लिए पैसे निकाल ले. या फिर यह तय है कि उसकी नवंबर की सैलरी अक्टूबर की कतार में फंस कर रह जाएगी.

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