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लॉकडाउन के बीच सरकार का इकोनॉमी बूस्टर डोज, 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान

कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से देश की इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही है. ऐसे में सरकार की ओर से राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही थी.

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aajtak.in
aajtak.in नई दिल्ली, 26 March 2020
लॉकडाउन के बीच सरकार का इकोनॉमी बूस्टर डोज, 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कोरोना वायरस की वजह से देश की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है

  • कोरोना की वजह से 21 दिनों का लॉकडाउन है
  • गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद का ऐलान

कोरोना वायरस की वजह से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है. इस लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है. इस बीच, सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी है. उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद की जाएगी. निर्मला सीतारमण की ओर से किए गए ऐलान का फायदा गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग के अलावा दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग वर्ग को मिलने की उम्मीद है.

ये हैं वित्त मंत्री के अहम ऐलान

-वित्त मंत्री ने बताया कि हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग गतिविधि, कोरोना के बारे में जागरूकता अन्य कार्यों में करें.

-निर्माण वर्कर्स के लिए उनके वेलफेयर फंड में 31 हजार करोड़ है और 3.5 करोड मजदूर हैं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि उन्हें किसी आपदा की स्थिति में मदद करें, अभी कोरोना लॉकडाउन में ऐसे हालात हैं, इस धन का इस्तेमाल कर हम चाहते हैं राज्य सरकारें उन्हें फायदा पहुंचाएं

- पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75 फीसदी जमा रकम या तीन महीने के वेतन केे निकालने की सुविधा दी जाएगी. 100 तक कर्मचारियों वाले संगठन जिनके 90 फीसदी का हिस्सा 15 हजार से कम वेतन वाले हों. 80 लाख कर्मचारियों को और 4 लाख प्रतिष्ठानों को फायदा मिलेगा.

-पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलता है, दीन दयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका योजना के तहत इन्हें जमानत फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा. इससे 63 लाख लोगों को फायदा मिलेगा.

-वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को तीन महीने तक फ्री सिलिंडर मिलेगा.

-वहीं करीब 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे.ये रकम जनधन खाते में दिए जाएंगे.

- निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. ये अगले तीन महीने के लिए है. इसे दो किस्त में दिया जाएगा. इस वर्ग के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. इस पहल का फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा.

-निर्मला सीतारमण ने बताया कि मनरेगा के तहत आने वाले वर्कर्स की दिहाड़ी बढ़ा दी गई है. ये दिहाड़ी पहले 182 रुपये थी, जो अब 202 रुपये हो गई है. इसका फायदा 5 करोड़ परिवार को होने की उम्मीद है.

-निर्मला सीतारमण ने बताया कि 8.65 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 हजार रुपये की किस्त डाल दी जाएगी.ये किस्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है. बता दें कि किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिया जाता है.

-वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जो कोरोना कमांडोज इस जंग को लड़ रहे हैं, उन्हें 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा.

-वित्त मंत्री ने साथ ही बताया कि कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं. निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मिलेगा. इसका फायदा 80 करोड़ लाभार्थी को मिलेगा. इसके अलावा 1 किलो दाल का प्रावधान किया गया है.

इससे पहले 24 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों से जुड़े कई ऐलान किए थे. इसके तहत अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया गया है. मतलब ये कि अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है. वहीं, वित्त मंत्री ने सभी व्यापार वित्त ग्राहकों के लिये डिजिटल कारोबार सौदे को लेकर बैंक शुल्क कम करने की भी घोषणा की है.डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये यह कदम उठाया गया है.

ये पढ़ें-लोन-क्रेडिट कार्ड की EMI पर मिलेगी राहत, सरकार ने दिए संकेत

इसके अलावा सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है. इसी तरह, कंपनियों को ऋण शोधन कार्यवाही से बचाने के लिये आईबीसी नियमों में भी कुछ राहत दी गई है. वहीं, पैन को आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. यही नहीं, जीएसटी की वार्षिक रिटर्न भरने की अंतिम तिथि में भी बदलाव हुआ है.

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