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इस मासूम के नाम आयुष्मान भारत का पहला क्लेम, नाम रखा करिश्मा

aajtak.in [Edited By: अमित दुबे]
04 September 2018
इस मासूम के नाम आयुष्मान भारत का पहला क्लेम, नाम रखा करिश्मा
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हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 9 हजार रुपये के पहले दावे का निपटारा किया. सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इस दावे का निपटारा प्रदेश के करनाल जिले में सरकारी अस्पताल में एक बच्ची के जन्म के लिए किया गया.
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सरकारी प्रवक्ता ने करनाल जिले के घिसारपुरी गांव में रहने वाली मौसमी इस योजना की पहली लाभार्थी बनी. मौसमी ने ऑपरेशन के जरिए 17 अगस्त को एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया. बच्ची का जन्म कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय में हुआ था. बच्ची का नाम करिश्मा रखा गया है.
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प्रवक्ता ने बताया कि वह (मौसमी) राज्य की पहली ऐसी महिला थी जिसका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत हुआ और उपचार करने वाले अस्पताल को 31 अगस्त को राशि का भुगतान किया गया.
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इस तरह बेबी करिश्मा आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहली लाभार्थी बन गई है. योजना के तहत उसके माता-पिता को 9 हजार रुपए का लाभ दिया गया है.
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बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस साल 15 अगस्त को देश के सामने आयुष्मान भारत योजना पेश की गई है. इस स्कीम में हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद के खर्च को भी शामिल किया गया है.
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 आयुष्‍मान भारत स्‍कीम के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक के फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी, इसमें लगभग सभी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर होगा.
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इस योजना के तहत इलाज देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज कराया जा सकेगा. इस स्‍कीम से लगभग 50 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा.
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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के द्वारा अगले पांच साल में 2 लाख नौकरियों का सृजन हो सकता है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आंकलन में यह जानकारी सामने आई है. इसमें से करीब एक लाख भर्ती आयुष्मान मित्र या वालंटियर के लिए होगी.
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आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत शुरू होने वाली पीएम मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना का ऐलान केंद्रीय बजट 2018-19 में किया गया था.
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आयुष्मान भारत के सीईओ डॉ. इंदु भूषण ने दावा किया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड वाला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
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