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EXCLUSIVE: आजतक पर बोले अरुण जेटली- 'अच्छे दिन' नारा नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा

मोदी सरकार ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है. सरकार की पहली सालगिरह पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि 'अच्छे दिन' सिर्फ नारा नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है.

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अशोक सिंघल/श्वेता सिंह/रीमा पाराशर [Edited By: विकास त्रिवेदी]नई दिल्ली, 24 May 2015
EXCLUSIVE: आजतक पर बोले अरुण जेटली- 'अच्छे दिन' नारा नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा अरुण जेटली

मोदी सरकार ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है. सरकार की पहली सालगिरह पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि 'अच्छे दिन' सिर्फ नारा नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है.

सरकार की उपलब्धियों का गुणगान करते हुए जेटली ने कहा, 'सरकार सिस्टम को पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है. एक साल में न तो किसी जांच एजेंसी के दुरुपयोग की बात सामने आई, न फैसले लेने में देरी की गई.' अरुण जेटली ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पेंशन रहित समाज में पेंशन की योजना लाने के पक्ष में है.

जेटली ने कहा, 'भारत में 89 फीसदी लोगों के पास पेंशन की सुविधा नहीं है. हमारी नीति 'टैक्स कम दें, बचत ज्यादा करें' की है. 34 फीसदी टैक्स से सरकार को 24 फीसदी मिलता है. भारत में 89 फीसदी आबादी को पेंशन नहीं मिलती है.' जेटली ने आगे कहा, 'सरकार सिस्टम को पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है. एक साल में न तो किसी जांच एजेंसी के दुरुपयोग की बात सामने आई, न फैसले लेने में देरी की गई.'

सुशासन हो दिल्ली सरकार का एजेंडा
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच की खींचतान पर जेटली ने कहा, ' सुशासन दिल्ली सरकार का एजेंडा होना चाहिए. दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है. लेकिन दिल्ली सरकार के पास कई अधिकार हैं.' जेटली ने कहा कि विपक्ष के होने से सरकार का रोल बढ़ जाता है.

'कानून की कमी के चलते पेड न्यूज पर कार्रवाई संभव नहीं'
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी संभालने वाले अरुण जेटली ने कहा, 'कानून के अनुसार कमर्शियल स्पीच भी फ्री स्पीच है. इसलिए पेड न्यूज पर कार्रवाई संभव नहीं है. ऐसे मौकों पर कमजोर कानून की वजह से कार्रवाई करने में दिक्कत होती है.'

'काला धन रोकने पर की पहल'
जेटली ने कहा, 'जी-20 के तहत कालेधन पर पहल आगे बढ़ी. 2006 के खाते 2011 में बताए गए. कालेधन पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए. लगभग 90 फीसदी के खिलाफ प्रक्रिया पूरी की. कालाधन रोकने पर हमारी सरकार ने पहल की है, विदेशों से इस बाबत बातचीत भी की है.'

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