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रेल बजट में नई ट्रेनों की घोषणा का शतक संभव

नए रेल बजट में इस बार भी यात्री किरायों में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है और यदि ऐसा होता है तो यह लगातार आठवां साल होगा जब रेल यात्री किरायों में परिवर्तन नहीं होगा.

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Sahitya Aajtak 2018
भाषानई दिल्ली, 24 February 2011
रेल बजट में नई ट्रेनों की घोषणा का शतक संभव ममता बनर्जी

नए रेल बजट में इस बार भी यात्री किरायों में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है और यदि ऐसा होता है तो यह लगातार आठवां साल होगा जब रेल यात्री किरायों में परिवर्तन नहीं होगा.

रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा लोकसभा में शुक्रवार को पेश किए जाने वाले रेल बजट में 100 नई ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है इनमें से करीब एक दर्जन नॉन स्टाप दूरंतो ट्रेनें शामिल होंगी.

पेश किए जाने वाले 2011-12 के रेल बजट में संभवत: मेट्रो शहरों में बड़े रसोईघरों की स्थापना भी उल्लेख होगा. इन रसोईघरों में प्रतिदिन 50,000 से एक लाख रेल यात्रियों के लिए भोजन तैयार किया जा सकता है. नई कैटरिंग नीति के अनुसार रेलवे खुद इन रसोईघरों की देखरेख का काम करेगी.

बनर्जी को दो माह में प. बंगाल में विधानसभा चुनावों का सामना करना है. ऐसे में वह अपने राज्य के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा कर सकती हैं. इनमें से व्यस्त हावड़ा से सियालदाह स्टेशनों को रेल लिंक से जोड़ने की परियोजना भी है. यह लाइन कोलकाता के घनी आबादी वाले मध्य जिलों से गुजरेगी.

छात्र-छात्राओं के लिए रेल बजट में विशेष रेलगाड़ी की घोषणा हो सकती है. खासकर परीक्षाओं के दौरान छात्र-छात्राओं को इस तरह की विशेष ट्रेन की काफी जरूरत महसूस होती है. इसके अलावा ऐसी ट्रेन की घोषणा हो सकती है जिसमें सिर्फ तत्काल योजना के तहत टिकटों की बुकिंग होगी.

रेल बजट में हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच मल्टी मोड परिवहन प्रणाली का भी उल्लेख हो सकता है. इसके अलावा मुंबई उपनगर रेल प्रणाली की क्षमता का विस्तार भी किया जा सकता है. रेल मंत्री समय से पीछे चल रही प्रतिबद्धित रेल फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं का काम रोकने के उपायों की भी घोषणा कर सकती हैं. सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय रेलवे को सकल बजटीय समर्थन के रूप में 20,000 करोड़ रुपये का अनुदान दे सकता है, हालांकि रेलवे ने केंद्र से 39,000 करोड़ रुपये की मांग की है.

अंतिम समय पर किए गए प्रयास के तहत रेल मंत्री बनर्जी ने योजना आयोग से उनकी कुछ ‘प्रिय’ परियोजनाओं के लिए मंजूरी हासिल करने की कोशिश की है. हालांकि, बताया जाता है कि योजना आयोग इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को मंजूरी देने में हिचकिचा रहा है. सूत्रों ने बताया कि बनर्जी ने रेल बजट में 40 रेल परियोजनाओं का ऐलान करने की तैयारी की है और इनमें से योजना आयोग ने सिर्फ 14 परियोजनाओं को ही स्वीकार किया है.

सूत्रों ने कहा कि देशभर में कहीं से भी रेलवे से संबंधित शिकायत एसएमएस करने के लिए ‘132’ नंबर तय किया गया है. पूछताछ नंबर ‘131’ की तरह यह नंबर भी देशभर में कहीं से भी काम करेगा. रेल बजट में नया औद्योगिक पार्क, नागपुर में हरित शौचालय विनिर्माण संयंत्र, हल्दिया और माजरहट में नए कोच परिसरों का भी ऐलान किया जा सकता है.

पूर्वोत्तर के लिए बजट में और डीएमयू ट्रेनों की घोषणा हो सकती है. निवेश को आकषिर्त करने के लिए रेलवे द्वारा निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को लेकर कई नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है. साथ ही पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक रूप से जरूरी कुछ परियोजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है.

सूत्रों ने बताया कि कई रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए कई और जन आहार दुकानों को खोलने की घोषणा हो सकती है. सुरक्षा की दृष्टि से कई व्यस्त रूटों पर टक्कर रोधक उपकरण (एसीडी) तथा ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) को लगाने की भी घोषणा रेल बजट में तय मानी जा रही है.

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