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अरुणाचल पर चीन के दावे का कोई सवाल ही नहीं: प्रणब

अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज करते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बुधवार को कहा कि भारत द्वारा इस राज्य पर अपना संप्रभुता संपन्न अधिकार छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

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भाषाइटानगर, 01 October 2009
अरुणाचल पर चीन के दावे का कोई सवाल ही नहीं: प्रणब

अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज करते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बुधवार को कहा कि भारत द्वारा इस राज्य पर अपना संप्रभुता संपन्न अधिकार छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता.

उन्होंने कहा, ‘‘हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश पर हमारा संप्रभुता संपन्न अधिकार छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है. यह सवाल ही नहीं उठता. पिछले छह-सात सालों में सीमा के मुद्दे पर 11 दौर की वार्ता हो चुकी है. हम निरंतर कहते आये हैं कि हम अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को स्वीकार नहीं कर सकते.’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने तिब्बत की पहचान चीन जनतांत्रिक गणतंत्र के स्वायत्तशासी क्षेत्र के रूप में की है तथा 1962 के युद्ध के बाद जिसके साथ पारंपरिक मार्गों के जरिये व्यापार बंद कर दिया गया.’’

मुखर्जी ने कहा, ‘‘कृपया क्षेत्र को ध्यानपूर्वक चीन जनतांत्रिक गणतंत्र का स्वायत्तशासी क्षेत्र लिखे क्योंकि इसके व्यापक अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ हैं.’’ उन्होंने ध्यान दिलाया कि अरुणाचल प्रदेश में नियमित तौर पर चुनाव हो रहे हैं और राज्य लोकसभा में अपने दो प्रतिनिधि भेजता है. उन्होंने यह बात एक स्थानीय पत्रकार के इस सवाल के जवाब में कही कि जब उसके पूर्वज तिब्बत के साथ व्यापार कर सकते थे तो अब उसे क्यों रोक दिया गया और चीन अरुणाचल प्रदेश पर कैसे दावा कर सकता है.’’

मुखर्जी ने कहा कि सीमा पार से पारंपरिक मार्गों के जरिये व्यापार 1962 से रोक दिया गया था. कई सालों बाद इसे लिकुले और सिबकिला में तब फिर से शुरू किया गया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1998 में अपनी चीन यात्रा के दौरान यह मुद्दा उठाया. बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2003 की चीन यात्रा में दोनों पक्षों ने सिक्किम के नाथूला से पारंपरिक व्यापार को फिर से शुरू करने का निर्णय किया. वित्त मंत्री मुखर्जी 13 अक्‍टूबर को होनेवाले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी करने यहां आये थे.

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