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स्पेशल रिपोर्ट: सरकार का नया 'आरक्षण' दांव!

aajtak.in [Edited By: अमित रायकवार]नई दिल्ली, 07 January 2019

2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया.  कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया है.  इसका फायदा सभी जातियों को होगा जिन्हें अब तक आरक्षण नहीं मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी और शिक्षा में 50 प्रतिशत आरक्षण का कोटा तय कर रखा है.  फिलहाल SC-ST OBC को मिलाकर 49.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जिससे मौजूदा आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी और शिक्षा में 50 प्रतिशत आरक्षण का कोटा तय कर रखा है। फिलहाल SC-ST OBC को मिलाकर 49.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा जिससे मौजूदा आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा.

Just months before 2019 Lok Sabha elections, Narendra Modi-led government has announced 10 per cent reservation to economically backward general category. It will benefit all the castes who have not got reservation yet. The Supreme Court has fixed 50 percent reservation quota in jobs and education. At present, 49.5 percent reservation has been given to the SC ST OBC. A proposal for 10 per cent reservation for economically weaker upper castes was approved by the Union cabinet on Monday. Following the cabinet approval, the government will now move to amend the Constitution in order to grant this 10 per cent reservation for the beneficiaries.

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