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NEP: प्राइवेट स्कूलों में क्या होंगे बदलाव, CBSE को मिली ये सलाह

aajtak.in
01 August 2020
NEP: प्राइवेट स्कूलों में क्या होंगे बदलाव, CBSE को मिली ये सलाह
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बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार  की कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy 2020) को हरी झंडी दे दी है. कहा जा रहा है इसके आते ही भारत की शिक्षा संरचना में बदलाव नींव के स्तर पर शुरू होगा, जो प्री स्कूल एजुकेशन और स्कूल लेवल लर्निंग से सही होगा. आइए ऐसे में जानते हैं प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नीति की वजह से क्या- क्या असर पड़ेगा. विस्तार से पढ़ें.

NEP: प्राइवेट स्कूलों में क्या होंगे बदलाव, CBSE को मिली ये सलाह
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प्राइवेट स्कूलों का मानना ​​है कि नई शिक्षा नीति (NEP 2020) को लागू नहीं किया जाएगा और स्कूलों के पास विकल्प हो सकते हैं कि वे किन पहलुओं को लागू करें.

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3 से 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा  का अधिकार है. चूंकि स्कूली शिक्षा अब 3 साल की उम्र से शुरू होगी, आरटीई अधिनियम का दायरा अब 3 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक होगा.

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कक्षा 9-12 के लिए मुफ्त और अनिवार्य गुणवत्ता की शिक्षा की उपलब्धता को भी 2020 में RTI अधिनियम का एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा.

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प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं छात्र

वर्तमान में 47.1 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, जो देश में लगभग आधे बच्चे हैं. सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के सीईओ और संस्थापक आशीष धवन ने कहा, "नीति ने माना कि भारत में लगभग आधे बच्चे  प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं. ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जाए. उन्होंने कहा, प्राइवेट स्कूलों के लिए शासन का एक मॉडल बनाएं.


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" वहीं एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट स्कूलों के लिए तैयार किया जाए. जिसमें टर्म एंड कंडीशन लिखी हो, इसी के साथ प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस देने से पहले पड़ताल की जाए. इन मुद्दों पर शिक्षा नीति को और अधिक खास बनाने की आवश्यकता है."


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विशेषज्ञों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों को जिन तीन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं - SSSA (राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण)  एक लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में.


प्राइवेट स्कूलों में मल्टीमॉडल लर्निंग से ज्यादा किताबों पर छात्रों का ध्यान केंद्रित किया जाए और बहुभाषावाद पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाए.
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CBSE को मिली सलाह

स्प्रिंगडेल्स स्कूल की प्रधानाचार्य अमिता वट्टल ने कहा,. “क्षेत्रीय भाषा सीखने में राज्य के स्कूलों के साथ कोई समस्या नहीं होगी. लेकिन सीबीएसई को महानगरों के लिए इसकी समीक्षा करनी चाहिए जहां देश भर से बच्चे आते हैं. उन्हें एक रास्ता निकालने की आवश्यकता होगी. "NET 2020 यह स्पष्ट कर रहा है कि छात्रों को कोई  भी भाषा मजबूरन होकर सीखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैकल्पिक होगा."


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