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कृषि संकटः समाधान के लिए प्रोत्साहन

किसानों को लाभकारी मूल्य चाहिए. धान का थोक आपूर्ति मूल्य प्रति क्विंटल 1,750 रु. है लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में  किसानों को 1,000 रु. भी नहीं मिल रहा है. सरकारी खरीद नहीं हो रही है.

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अशोक गुलाटी, कविता कुरुगंती, योगेंद्र यादव, विजू कृष्णन, किरनजीत कौरनई दिल्ली, 11 March 2019
कृषि संकटः समाधान के लिए प्रोत्साहन विनय शर्मा

आगामी लोकसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ मोदी सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उनमें से एक है गांवों में व्याप्त निराशा और देश में कृषि की दयनीय दशा. 2017-18 के वित्त वर्ष में कृषि के प्रदर्शन में पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत कमी आई है जबकि देश की 47 प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ी हुई है. कृषि, वानिकी और मछली कारोबार के क्षेत्र की मूल कीमत पर सकल मूल्य योग (ग्रास वैल्यू एडेड) की वृद्धि 2018-19 में मात्र 2.7 प्रतिशत होने की उम्मीद है जबकि 2017-18 में यह 5 प्रतिशत थी.

यह देखते हुए कि कृषि आय का गरीबी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यह वाकई चिंता का विषय है. सरकार ने अपने अंतरिम बजट में इसे दूर करने की कोशिश करते हुए किसानों के खाते में सालाना 6,000 रु. डालने का ऐलान किया है. लेकिन क्या इतनी-सी सहायता मुंह बाए खड़ी इस क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी?

कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी का मानना है कि इस संकट का समाधान निकालने के लिए नीतिगत परिवर्तन करना होगा और पैदावार बढ़ाने वाली नीति की जगह किसान केंद्रित नीति लानी होगी.

खास बातें

अशोक गुलाटी

किसानों के संकट का समाधान संभव है लेकिन उसके लिए मानसिकता उपज-केंद्रित नीति से किसान-केंद्रित नीति की ओर लानी होगी. गुलाटी ने कहा, ‘‘भारत अब कृषि उत्पाद का निर्यातक बन चुका है. लेकिन हम अब भी ’50 और ’60 के दशक की नीतियों पर चल रहे हैं.’’

भारत समय-समय पर निर्यात पर बाधाएं लगाता रहता है. गुलाटी ने कहा, ‘‘हमारी कोशिश होती थी कि किस तरह खाद्य पदार्थों की कीमतें नीचे कर दें. यह किसानों के लिए हानिकर रहा है. इन प्रतिबंधात्मक नीतियों के कारण किसानों की 14 प्रतिशत कम आमदनी हो रही है.’’ उन्होंने 17 साल के विश्लेषण में पाया कि किसानों का 45 लाख करोड़ रु. आम लोगों की भलाई के नाम पर खुर्दबुर्द कर दिया गया. उन्होंने कहा कि कृषि पर भले ही टैक्स नहीं है लेकिन व्यापार और विपणन की नीतियां किसानों को सबसे ज्यादा नुक्सान पहुंचा रही हैं.

खाद्य पदार्थों पर भारी सद्ब्रिसडी होने से सरकारों के पास कृषि पर निवेश के लिए बहुत कम पैसा बचता है.

‘‘हम 67 प्रतिशत आबादी को 90 प्रतिशत की दर से खाद्य पदार्थों पर 1,84,220 करोड़ रु. की सब्सिडी दे रहे हैं. लेकिन क्या भारत यह बोझ वहन करने के योग्य है?’’

कविता कुरुगंती

‘‘किसानों को कृषि मजदूरों के लिए तय आमदनी से भी कम आय मिल रही है.’’

योगेंद्र यादव

हालांकि कुछ समय से कृषि क्षेत्र 7में व्यवस्थागत समस्याएं हो रही हैं लेकिन पिछले पांच वर्ष में यह सबसे विकट रही है. उन्होंने कहा, ‘‘खेती लाभप्रद नहीं है. इस दुनिया में इतना कम लाभप्रद कौन-सा धंधा रहा है, फिर भी इसे किए जा रहे हैं.’’

‘‘छह महीने पहले तक इस सरकार के पास किसानों के लिए कोई पैसा नहीं था.

लेकिन जब वे तीन (विधानसभा) चुनाव हार गए तो किसानों के लिए 78,000 करोड़ रु. का इंतजाम कर लिया.’’

राजीव गौड़ा

कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए संरचनात्मक सुधार बहुत जरूरी है.

‘‘कृषि में आज बुद्धिमत्तापूर्ण ढांचे की जरूरत है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज और मालगोदाम शामिल हैं. इसके अलावा पशुपालन जैसे क्षेत्रों में भी कदम रखना चाहिए.’’

किरनजीत कौर

22-वर्षीया कौर के पिता पंजाब के एक किसान थे. उन्होंने तीन साल पहले खुदकुशी कर ली थी. कौर ने परिवार चलाने के लिए सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू कर दिया.

‘‘खराब फसल और बढ़ते कर्ज के दबाव के चलते परिवार में कमाई करने वाले एकमात्र सदस्य को खोना बहुत दुखदायी है. परिवार का और पढ़ाई-लिखाई का खर्च चलाने वाले वे अकेले व्यक्ति थे. उनके मरने के बाद खेत जोतने के लिए कोई नहीं रह गया था.’’

वीजू कृष्णन

किसानों ने विरोध प्रदर्शन

आयोजित कर कृषि संकट को चर्चा का विषय बना दिया. कृष्णन ने कहा कि सरकार को किसानों की आय के मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है. उन्होंने केरल में किसानों को मिलने वाली सहायता का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘अन्नदाता किसानों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है.’’

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