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विकास चाहिए तो कृषि पर निर्भरता कम करें

किसी राज्य के समग्र आर्थिक प्रदर्शन के लिए गतिशील कृषि क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है. लेकिन कृषि के अलावा दूसरे अवसर पैदा करना भी राज्यों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है.

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aajtak.in
बिबेक देबरॉय/लवीश भंडारीनई दिल्‍ली, 06 November 2012
विकास चाहिए तो कृषि पर निर्भरता कम करें

भारत में कृषि बुनियादी रूप से राज्य का विषय रही है. इसलिए राज्यों में और भारतीय कृषि की बुनियादी समस्या में कुछ कमी-बेशी होती है तो वह है उनके असिंचित क्षेत्रों की. जिन राज्यों ने बिजली, सिंचाई और सड़कों की सुनिश्चित व्यवस्था की है उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है. हमारे कृषि वैरिएबल कई पहलुओं को दर्शाते हैं और यह संकेत देते हैं कि राज्यों में कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ है.

ये वैरिएबल हैं-नकदी फसलों की जोत क्षेत्र का प्रतिशत, प्रति ग्रामीण आबादी कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), प्रति ग्रामीण आबादी कृषि बिजली खपत, अन्न की उपज, किसानों को मिला कर्ज और शुद्ध सिंचित क्षेत्र. सफलता पूरे भारत तक फैली दिखती है-गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और हरियाणा. भारतीय कृषि (सहयोगी गतिविधियों सहित) को अगर 4 फीसदी की दर से आगे बढ़ाना है तो अन्य राज्यों को भी सफल राज्यों का अनुसरण करना होगा.

भारत के विकास के लिए जरूरत इस बात की है कि कृषि से गैर-कृषि क्षेत्रों की तरफ गतिविधियां बढ़ें और कृषि क्षेत्र में अनाज की पैदावार से इतर गतिविधियां बढें. इसके लिए कृषि के व्यवसायीकरण, विविधीकरण और साथ ही साथ गैर-कृषि रोजगार अवसर पैदा करने की जरूरत है. इसलिए कृषि सुधार के लिए एक एजेंडा है और ग्रामीण सुधार के लिए अलग एजेंडा, जो कृषि से आगे जाता है.

कृषि के भीतर कई मुद्दे हैं जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर को शामिल करने की इजाजत देना, उपज पर लगे सरकारी प्रतिबंधों को हटाना, मार्केटिंग और वितरण, सार्वजनिक खर्चों पर नए सिरे से ध्यान देकर सब्सिडी की जगह बुनियादी ढांचा और सेवाएं बढ़ाना, वायदा बाजार, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कर्ज और बीमा को नए सिरे से बढ़ाना और जमीन के बाजार को मुक्त करना. ये सभी व्यवसायीकरण और विविधीकरण को प्रोत्साहित करने से जुड़े हैं. गैर-कृषि रोजगार को प्रोत्साहित करने का भी मुद्दा है और इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में भौतिक और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रावधानों से सुधारों को आगे बढ़ाना होगा.

ये मुद्दे हमेशा ही महत्वपूर्ण रहे हैं पर इनके साथ खाद्य सुरक्षा की समस्या भी जुड़ी हुई है. एक स्तर पर खाद्य सुरक्षा को भुगतान संतुलन की समस्या माना जाता है. भुगतान संतुलन को असल में किसी देश की खाद्य पदार्थ आयात करने के लिए भुगतान कर सकने की क्षमता के रूप में आंका जाता है. लेकिन सामान्य शब्दों में खाद्य सुरक्षा को किसी एक परिवार की खाने की चीजों तक पहुंच के रूप में परिभाषित किया जाता है (उन इलाकों के परिवारों को छोड़कर जो अकालग्रस्त माने गए हों).

खाद्य सुरक्षा अब भी एक मसला है क्योंकि अब खेती करने की जगह पर बायो-फ्यूल पैदा करने का चलन शुरू हो गया है, तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें और आबादी भी बढ़ी है. शहरीकरण और औद्योगिक विकास की वजह से खेती की जमीन खत्म होती जा रही है. इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण और विकास आधारित बढ़ता उपभोग भी इस समस्या को और बढ़ा रहा है. तार्किक रूप से देखें तो खाद्य कीमतें बढऩे से आपूर्ति पक्ष को दुरुस्त करने के लिए कृषि सुधारों को सक्रिय होना चाहिए और आगे बढऩा चाहिए. लेकिन व्यवहार में होता यह है कि इससे कम-से-कम शॉर्ट टर्म में तो अकसर ज्यादा छेड़छाड़ और सरकारी हस्तक्षेप देखने को मिलता है.

यह रास्ते से भटकने वाली बात है. खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों की मौजूदा निहित वजहें आगे भी खत्म नहीं होने वालीं. इसलिए आपूर्ति पक्ष दुरुस्त करने को कृषि सुधार की जरूरत है.

विकास और कृषि कार्य में लगे लोगों की संख्या में कमी के बीच एक सह-संबंध होता है. तुलनात्मक रूप से दुनिया के धनी हिस्सों में लोग कृषि से निकलकर ज्यादा उत्पादक गतिविधियों में लगे हैं. जो लोग अब भी खेती में लगे हैं, वे भी अन्न उगाने की बजाए दूसरे तरीकों जैसे बागवानी आदि में लग गए हैं. वहां खेती का व्यवसायीकरण और विविधीकरण हो रहा है. भारत की करीब 30 करोड़ ग्रामीण श्रम शक्ति का 72.7 फीसदी हिस्सा अब भी खेती से गुजारा करता है. यह आंकड़ा  1981 के 81.4 फीसदी से कम तो हुआ है, लेकिन गिरावट पर्याप्त तेजी से नहीं हो रही है.

कुछ टिप्पणियां ऐसे आंकड़ों के मुताबिक ही हैं. पहली बात तो यह है कि कृषि के अलावा एक और वैकल्पिक पेशा हो सकता है. वास्तव में भारत में ज्यादातर कृषि की मौसमी प्रकृति को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं. दूसरी बात, राज्यों में इस मामले में काफी विविधता है और गिरावट की

दर भी अलग-अलग है. तीसरी बात, इस मामले में लैंगिक भेदभाव भी है. कृषि से गैर-कृषि रोजगार में पहले मर्द को जाने का मौका मिलता है, इसके बाद कृषि श्रम शक्ति का महिलाकरण हो जाता है. चौथी बात, जो लोग कृषि कार्य में लगे हैं, उनमें से करीब दो-तिहाई (64 फीसदी) अपने को स्वरोजगार में लगा बताते हैं.

ऐसा है भी, वे किसान हैं. बाकी जो बचते हैं उनके करीब एक-तिहाई लोग दिहाड़ी मजदूर हैं और ज्यादातर कैजुअल आधार पर काम में लगते हैं. पांचवीं बात, 13.1 फीसदी ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं और केवल 11.2 फीसदी मझोले या बड़े किसान हैं (दो हेक्टेयर से ज्यादा जोत वाले). 44.8 फीसदी किसानों के पास बहुत मामूली (0.01 से 0.04 हेक्टेयर), 18.7 फीसदी के पास मामूली (0.41 से 1 हेक्टेयर) और 12.2 फीसदी के पास थोड़ी (1-2 हेक्टेयर) जमीन है.

कम जोत वाली इस तरह की खेती से बड़े आर्थिक फायदे नहीं लिए जा सकते और यह बस गुजारा करने लायक, अक्षम और अनुत्पादक होती है. विकास के लिए यह जरूरी है कि उत्पादकता के वैल्यू चेन को बढ़ाने की गतिविधियां हों.

लोग हमेशा अपने जीवनस्तर को बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आखिर कोई वजह तो होनी चाहिए कि कृषि से गैर-कृषि तक का परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? असल में नीतियों से प्रेरित कई अड़चनें हैं. इन सभी से प्रतिस्पर्धा नहीं आने पाती. उत्पादन बाजार में इन नीतियों की वजह से कीमतों के संकेतों में हेर-फेर को बढ़ावा मिलता है.

सबसे पहली बात, उत्पादन, मार्केटिंग और डिस्ट्रिब्यूशन पर सरकार के थोपे गए अपने भौतिक प्रतिबंध हैं. ये आम तौर पर आवश्यक वस्तु कानून (ईसीए), 1955 और कृषि उपज विपणन तथा नियंत्रण (एपीएमसी) कानून के माध्यम से प्रभावी होते हैं. दूसरी बात, अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद नीतियां तय की जाती हैं. इस तरह से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के जरिए अनाज की खरीद की जाती है, न केवल बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए बल्कि अक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उपभोक्ताओं में उनके वितरण के लिए भी. निजी अनाज व्यापार में भीड़ होने के साथ ही इससे उत्पादकों को सही कीमत का अंदाजा भी नहीं मिल पाता.

तीसरा कारक है एपीएमसी ऐक्ट. सामान्य तौर पर कहा जाए तो एपीएमसी ऐक्ट के मुताबिक कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त नियंत्रित बाजारों के माध्यम से होनी चाहिए और इसके लिए बाजार मंडी समितियों को फीस का भुगतान करना पड़ता है. मार्केटिंग बोर्ड को इस तरह से मिली फीस का इस्तेमाल ग्रामीण बाजारों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करना होता है. इन मंडियों में फीस तो इकट्ठा जरूर की जाती है, लेकिन इस पर विवाद हो सकता है कि इनका कितना हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

कोल्ड स्टोरेज और ग्रेडिंग सुविधाएं कुछ ही बाजारों में हैं. इसके अलावा, इस तरह के रेगुलेटेड बाजार काफी दूर हो सकते हैं और इस बाध्यता से कि किसान सिर्फ ऐसे बाजारों में सौदा करें, असल में किसानों की कोई खास सेवा नहीं हो रही. जब तक एपीएमसी ऐक्ट में सुधार नहीं किया जाता, पैदावार की सीधे मार्केटिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो पाएगी और यह कृषि कार्यों में कॉर्पोरेट सेक्टर के शामिल होने के खिलाफ ही काम करेगा. वित्तीय मजबूरियों की वजह से कृषि में अनुसंधान और विकास के लिए सार्वजनिक खर्चे कम होते हैं और सेवाओं का विस्तार भी नहीं हो पाता.

चौथी बात, सभी राज्यों में कृषि उपजों पर लगने वाले परोक्ष कर एक समान नहीं हैं. यह न केवल वैट और जीएसटी से परे है बल्कि अलग-अलग जगहों के लिए विशेष चुंगी भी लगाई जाती हैं, जैसे शहरों या नगर निगमों की सीमाओं में प्रवेश करने पर लगने वाले टैक्स. पांचवीं बात, ईसीए, एपीएमसी और वित्तीय असंगतियों की वजह से ऐसे भौतिक चेक पोस्ट बनाए गए हैं जो जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं.

भारतीय वन कानून 1927, वन (संरक्षण) कानून 1980, वन्यजीव सुरक्षा कानून 1972 और बायोमेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एवं हैंडलिंग) 1988 जैसे कानूनों की वजह से और मोटर वाहन ऐक्ट 1988 के तहत एकरूपता के अभाव में ट्रकों की भौतिक रूप में जांच की जाती है. समस्या मंजूरी की नहीं बल्कि कई जगह जांच की है.

कृषि में प्रतिस्पर्धा का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि खेत से खाने की मेज तक सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जाए. यह कृषि में लगने वाले संसाधन बाजार को भी दुरुस्त करने की बात है. बीज, कीटनाशक, कृषि रसायन और उर्वरक इसके कुछ साफ उदाहरण हैं. बिजली और पानी एक अलग श्रेणी में आते हैं. बिजली, पानी, बीज और उर्वरक पर सब्सिडी देने से इस व्यवस्था में विकृति आ रही है. राज्य सरकारों को निश्चित रूप से इन मसलों का समाधान करना चाहिए.

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