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उत्तराखंडः उलटा पड़ा दांव, फूट पड़ी कलह

केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए शिलापट में वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं की अनदेखी और भाजपा के सांगठनिक पदों में कटौती से पार्टी में असंतोष गहराया.

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aajtak.in
मंजीत ठाकुर नई दिल्ली, 31 October 2017
उत्तराखंडः उलटा पड़ा दांव, फूट पड़ी कलह तीखी नजर देहरादून में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह

बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद और केदारपुरी के पुनर्निर्माण से ख्वाहिश तो जमीन ठोस और पुख्ता कर लेने की रही होगी, लेकिन घर में ही कलह फूट पड़ी. कलह की वजह भी एक नहीं, दो बनी. दोनों ही केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के दो सर्वोच्च नेताओं के संदेश और आदेश से संबंधित हैं. एक, 20 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ में पुनर्निर्माण के पांच कामों की आधारशिला रखते वक्त एक कनिष्ठ मंत्री को तवज्जो देने से उपजा संदेश है. दूसरा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का वह आदेश है कि उत्तराखंड में पार्टी के सांगठनिक जिलों की संख्या 23 से घटाकर 14 कर दी जाए.

लिहाजा, प्रदेश भाजपा के संगठन और सरकार दोनों में खलबली मची हुई है. दर्जनों बड़े-छोटे नेता और कार्यकर्ता खुलकर नाराजगी जाहिर करने लगे हैं. कई नेता आशंका जता रहे हैं कि सरकार और पार्टी संगठन के भीतर की यह कलह भाजपा के मिशन 2019 के लिए रोड़ा साबित हो सकती है.

पिछले दिनों अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आए तो भाजपा के सांगठनिक जिलों को खत्म करके उन्हें प्रशासनिक जिलों की तरह ही बांटने का आदेश सुना दिया. दरअसल उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थतियों को देखते हुए यहां भाजपा ने संगठन को प्रभावी बनाने के लिए जिलों का वितरण प्रशासनिक जिलों से अलग किया था. लेकिन भाजपा अध्यक्ष को यह नहीं रुचा. सो, अब भाजपा के 23 सांगठनिक जिलों को खत्म कर 14 जिले बनाए गए. 13 प्रशासनिक जिलों के अलावा देहरादून को महानगर के रूप में अलग जिले का दर्जा मिला. नए जिलाध्यक्षों के नाम भी घोषित कर दिए गए. ऐसे में जो पद से हटाए गए या जहां पद ही खत्म हो गए, वहां नाराजगी फूट पड़ी. 

फिर केदारनाथ की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारपुरी के नवनिर्माण से संबंधित कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखी. लेकिन आधारशिला के शिलापट में विभागीय मंत्रियों की जगह पहली बार जीतकर आए राज्यमंत्री डॉ. धनसिंह रावत का नाम खुदवाया गया. बाढ़ और सिंचाई के साथ ही पर्यटन और तीर्थाटन महकमे के मंत्री सतपाल महाराज और यहां तक कि सांसद, पूर्व मुक्चयमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी तक को नजरअंदाज कर दिया गया.  

हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि शिलापट में नाम कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे लेकर इतना गंभीर हुआ जाए. वे कहते हैं, ‘‘जिन निर्माण कार्यों के शिलापट प्रधानमंत्री ने लगाए, उनका खर्चा सरकारी खजाने से न होकर कुछ निजी संस्थानों और पूंजीपतियों ने उठाया है. ऐसे में सरकारी प्रोटोकोल इस प्रस्तावित निर्माण पर लागू नही होता.’’ वे यह भी बताते हैं कि दीपावली का मौका होने से वहां बहुत कम नेता और मंत्री गए. जो गए उनकी सहमति आखिरी वन्न्त पर मिली. ‘‘सतपाल महाराज और खंडूड़ी का भी वहां जाने का कार्यक्रम तय नहीं था. धन सिंह रावत को प्रधानमंत्री के दौरे की सभी तैयारियां सौंपी गई थीं इसलिए उनका नाम शिलापट में डाला गया.’’

लेकिन असंतोष गहराता देख डैमेज कंट्रोल शुरू किया गया. शिलापट को सरकारी अधिकारियों की गलती बताकर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी और पर्यटन सचिव मीनाक्षी सुंदरम की बलि ले ली गई. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए उत्पल कुमार सिंह को उनकी जगह मुख्य सचिव बनाया गया है.

दरअसल धन सिंह रावत एबीवीपी से लेकर संघ के प्रचारक रह चुके हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से रावत की करीबी का तोहफा उन्हें दिया जा रहा है, जैसा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मामले में पहले हो चुका है. कुछ यह भी कह रहे हैं कि सतपाल महाराज को कांग्रेस से आने और खंडूड़ी को बुजुर्गियत का खामियाजा भुगतना पड़ा. इससे कांग्रेस से आए बाकी मंत्री और नेता भी सशंकित हो उठे हैं.

उधर, पार्टी संगठन के मामले में अमित शाह के फैसले से और भी हड़कंप मचा है. नाम न छापने की शर्त पर पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘यह प्रदेश नेतृत्व की असफलता है कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं समझा पाया कि जिलों को कम करने का फैसला गलत है. यह फैसला जमीन पर पार्टी की पकड़ कमजोर करेगा. यहां पर तो भाजपा कार्यकर्ता कोशिश में लगे थे कि 23 से बढ़ाकर 27 जिले कर दिए जाएं. नौबत पार्टी के भीतर विद्रोह तक की आ गई है.’’

अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इसे शांत करने की मुहिम में जुट गया है. खबर है कि रूठे और पद से हटाए गए लोगों को सरकार में कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है. लेकिन इसका असर भी उलटा पड़ता दिख रहा है क्योंकि इस आश्वासन के बाद उन कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ सकता है जिन्होंने भाजपा को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.  

फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद जब उन्होंने केदार पुननिर्माण के काम को गुजरात को सौंपने को कहा था उस समय की केंद्र सरकार में भूचाल सा आ गया था. इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फौरन पलटवार किया, ‘‘बजाए कांग्रेस को इस मामले में घसीटने के तब के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अब भाजपा में ही हैं, पीएम को उनसे पूछना चाहिए.’’ मगर भाजपा की असली चुनौती आंतरिक विद्रोह से निपटना है.

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