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तेलंगानाः नए जिलों में नई व्यवस्था

दशहरा और दीवाली के बीच राव ने कई ऐसे परिसरों का शिलान्यास किया है. उन्हें आशा है कि दो साल के भीतर होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले ये परिसर बनकर तैयार हो जाएंगे.
तेलंगानाः नए जिलों में नई व्यवस्था आसान प्रशासन जिला बनने की वर्षगांठ पर सिद्धिपेट में एक कार्यक्रम में मौजूद केसीआर
अमरनाथ के. मेनननई दिल्ली, 31 October 2017

दक्षिणी राज्य तेलंगाना में जिलों की संख्या 10 से बढ़कर 31 होने के एक साल बाद मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने अपने उस वादे पर अमल शुरू कर दिया है कि वे सभी नए जिलों में जिले के सभी दफ्तरों को एक छत  के नीचे लाकर कलेक्ट्रेट का एक परिसर  बनवाएंगे.

जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं के कारण इस काम में साल भर से ज्यादा की देरी हो चुकी है. दशहरा और दीवाली के बीच राव ने कई ऐसे परिसरों का शिलान्यास किया है. उन्हें आशा है कि दो साल के भीतर होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से पहले ये परिसर बनकर तैयार हो जाएंगे. ऐसे 18 परिसर बनने हैं जिनकी सम्मिलित लागत 1032 करोड़ रु. है.

इस काम में बस एक बाधा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब तक नए जिलों को मान्यता नहीं दी है. इन्हें केंद्रीय गजेट में शामिल किया जाना बाकी है. इसके चलते तेलंगाना सरकार केंद्रीय योजनाओं के तहत फंड नहीं ले पा रही है और सरकारी नौकरियों के लिए स्थानीय स्तर पर भर्तियां भी रुकी हुई हैं. तत्कालीन आंध्र प्रदेश में एक पुराना आदेश लागू था जो उन जिलों में स्थानीय लोगों को बहाल करने से वर्जित करता था जो जोन में हैं. इसे अब दोबारा परिभाषित करना होगा.

इसके बावजूद जिलों के पुनर्गठन ने न केवल प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाया है बल्कि राज्य में पर्याप्त तरक्की का रास्ता खोला है. नए जिलों के हिसाब से अब सरकार इन्फ्रास्टक्चर और कार्यक्रमों को शक्ल दे रही है. अब किसी भी जिला मुख्यालय तक औसत दूरी घटकर 60-70 किलोमीटर हो गई है. कुल 31 में से 17 जिलों की आबादी 10 लाख से कम है. इससे सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना और आसान हो गया है और कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई है. इनके चलते तेलंगाना का जीडीपी 2016-17 में 10.1 फीसदी पर पहुंच गया जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा 7.1 का है.

मुख्यमंत्री का दावा है कि उनका राज्य राजस्व वृद्धि दर के मामले में भी सबसे आगे है जो 21.7 फीसदी है. केसीआर कहते हैं, ''जिलों के पुनर्गठन का दोहरा लाभ यह हुआ है कि एक तो लोगों को सरकारी एजेंसियों तक पहुंच बनाने में आसानी हुई है, दूसरे सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रम और प्रभावी ढंग से लागू करने में आसानी हुई है."

तेलंगाना के मुख्य सचिव एसपी सिंह बताते हैं कि ''अन्य लाभों में एक यह है कि अपेक्षाकृत युवा और संकल्पित टीम जिला कलेक्टरों की है जिन्होंने कार्य संस्कृति को गतिशील बनाया है." वे कहते हैं कि छोटे जिले बेहतर काम करते हैं क्योंकि वहां के स्टाफ में अनुशासन होता है, वे समयबद्ध होते हैं और नागरिकों को आला अधिकारियों तक पहुंच बनाने की सुविधा होती है.

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