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मोदी का शंगरी-ला संदेश

नरेंद्र मोदी चाहे जितनी भी साफगोई के साथ महान शक्तियों के बीच की प्रतिद्वंद्विता की बात कह लें, उन्हें चीन के साथ शांति के लिए लगातार प्रयास करने होंगे
मोदी का शंगरी-ला संदेश एडमिरल (रिटायर्ड) अरुण प्रकाश
एडमिरल (रिटायर्ड) अरुण प्रकाशनई दिल्ली, 13 June 2018

जेम्स हिल्टन के 1933 के चर्चित उपन्यास लॉस्ट होराइजन में शंगरी-ला का जिक्र है. यह हिमालय का एक प्रसिद्ध मठ है जहां विमान हादसे में जिंदा बचे लोग लामा से शांति संदेश प्राप्त करते हैं. शंगरी-ला डायलॉग (एसएलडी) का उद्गम स्थल भले चकाचौंध से भरा नहीं (यह नाम इसके स्थायी स्थान सिंगापुर के एक होटल के नाम पर रखा गया है) पर इसका लक्ष्य बड़ा है.

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज ने इस क्षेत्र के वरिष्ठ रक्षा नेतृत्व द्वारा सामरिक महत्व की "ट्रैक 1.5'' मीटिंग का आधार तैयार करने के लिए जो प्रयास शुरू किए थे, उसे अब सिंगापुर की सरकार का आधिकारिक और परदे के पीछे से अमेरिका का भरपूर समर्थन हासिल है.

2001 में इसकी स्थापना के बाद से अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने यहां आकर एसएलडी को संबोधित नहीं किया था. जिन मंत्रियों ने कभी-कभार इसे संबोधित भी किया, तो वह इतना नीरस था कि किसी ने उसकी विवेचना की जरूरत भी नहीं समझी.

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) में इस क्षेत्र के अहम क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत के रुख को लेकर उत्सुकता रहती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पष्ट और विषय केंद्रित भाषण से सभी को संतुष्ट किया और इस अस्थिर गोलाद्र्ध में चीन, भारत, आसियान के साथ-साथ प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के देशों के संबंध में भारत की स्थिति और रणनीतियों पर रुख स्पष्ट किया.

सौ साल पहले एडमिरल अल्फ्रेड थेयर मेहन ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को भविष्य का "विश्व के भौगोलिक और राजनैतिक नियति का निर्धारक'' बताते हुए कहा था कि इस क्षेत्र पर जिसका दबदबा होगा, वही यूरेशिया की राजनैतिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा.

शायद इसीलिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक नई इकाई एशिया-पैसिफिक की स्थापना की गई. उसका उद्देश्य एशिया में अमेरिकी दखल बढ़ाने के द्वार खोलना तथा आर्थिक और सामरिक कडिय़ों को जोडऩा था. हवाई में स्थित यूएस पैसिफिक कमान में मौजूद अमेरिकी नौसेना इस क्षेत्र में करीब छह दशक से शांति, स्थायित्व और समृद्धि की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है.

एक हठी चीन के उभार से अमेरिकी दबदबे को चुनौती मिली. उसके बाद एशिया में न तो अमेरिकी धुरी को मजबूती देने के और न ही क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने के अन्य प्रयास हुए. एशिया-पैसिफिक की उपयोगिया अब खत्म होने की ओर है और एशिया के बदलते भू-राजनैतिक परिदृश्यों में नए विकल्प की जरूरत महसूस की जा रही है.

इनमें से चीन के साथ-साथ भारत में मलक्का जलसंधि के दोनों ओर स्थित देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने, ऊर्जा, बाजारों, प्रभुत्व और समुद्र में दखल की होड़ शुरू हुई. इस क्षेत्र में ऐसे गैर-पारंपरिक नौसैनिक खतरे में भी उभार हुआ जो किसी भी देश की जलसीमा का सम्मान नहीं करता. इन सबसे बड़ी बात यह कि शायद अमेरिका ने अब समझ लिया है कि "इंडो-पैसिफिक'' के जरिए ही वह अमेरिका के पश्चिमी तटों से लेकर अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तटों तक के अपने सामरिक हितों को बेहतर साध सकता है.

अमेरिका को झटका देते हुए मोदी ने अपने भाषण से दो-टूक बता दिया कि इस क्षेत्र को लेकर भारत की क्या दृष्टि है और तैयारियां है. दक्षिण-पूर्वी एशियाई सुवर्णभूमि (भारतीय लोककथाओं में वर्णित) के साथ भारत की सभ्यता और ऐतिहासिक संबंधों की पुरानी विरासत का जिक्र करके उन्होंने भारत के लिए समुद्र की अहमियत को रेखांकित किया और "सबकी सहमति के साथ, न कि कुछ ताकतों की मनमानी से'' की नीति के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई.

उन्होंने उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के मद्देनजर "राष्ट्रों की बराबरी'' की भी वचनबद्धता जताई. उन्होंने रूस और चीन के सत्ता प्रमुखों के साथ हालिया बैठकों और अमेरिका के साथ भारत की बढ़ते वैश्विक साझीदारी का जिक्र करके "रणनैतिक स्वायत्ता'' के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराया.

चीन के गैर-जिम्मेदाराना रुख की ओर इशारा करते हुए मोदी ने "ताकत की धौंस से अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की खिल्ली उड़ाने'' की कोशिशों के प्रति रोष प्रकट किया और "नौ-परिवहन की आजादी और बिना किसी रोक-टोक के व्यापार'' का समर्थन किया. बीआरआइ (बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव) का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि जोडऩे की कोशिशें, "...राष्ट्रों को ताकत देने वाली होनी चाहिए न कि उन्हें असंभव कर्ज के बोझ तले दबा देने वाली.''

जहां मोदी ने समझदारी और एहतियात के साथ अपनी चिंताएं जताई वहीं अगले दिन अमेरिकी रक्षा सचिव जिम मैटिस ने अपने भाषण में चीन की कड़े शब्दों में आलोचना की. उन्होंने कहा कि ताइवान को धमकाने के बीजिंग के हालिया प्रयासों और दक्षिण चीन समुद्र में बेतहाशा सैन्य तैनाती ने क्षेत्र में अमेरिका को अपने सैन्य प्रयास बढ़ाने को विवश किया है.

चीन को द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास रिमपैक 2018 से "अनामंत्रित'' रखा गया, वहीं मैटिस ने यूएस पैसिफिक कमान का नाम बदलकर "इंडो-पैसिफिक कमान'' करने की घोषणा की. इस नाम की जरूरतों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "हमें हिंद महासागर की बढ़ती अहमियत को समझना होगा...और भारत के महत्व को समझना होगा...''

इसमें कोई शक नहीं कि ये बातें भारतीयों को बहुत लुभाएंगी. मोदी चाहे जितनी भी साफगोई के साथ "महान शक्तियों के बीच की प्रतिद्वंद्विता्य की बात कह लें, भारत को चीन के साथ आपसी विवादों के अंतिम समाधान निकलने तक शांति के लिए चाहे-अनचाहे लगातार प्रयास करने होंगे. राष्ट्रीय हित अंतरराष्ट्रीय संबंधों से ऊपर होते हैं. अगर दुश्मन उपहार भेजने लगें तब तो और सतर्क हो जाना चाहिए.

लेखक भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख हैं

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