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नजरिया-विनाश की पारस्परिक आश्वस्ति

गूगल ने यह कार्रवाई इस चीनी कंपनी को अमेरिकी प्रशासन की ओर से उस काली सूची में डाले जाने के बाद की है जिसमें शामिल कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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aajtak.in
मोहम्मद वक़ास/ संध्या द्विवेदी/ मंजीत ठाकुर नई दिल्ली, 06 June 2019
नजरिया-विनाश की पारस्परिक आश्वस्ति प्रशांत के. राय

गत 21 मई की शाम लंदन के बैटरसी इवोल्यूशन कन्वेंशन सेंटर में हुआवेई ने दुनिया भर से बुलाए गए मीडियाकर्मियों के सामने अपने ऑनर ब्रान्ड के मध्यम श्रेणी के तीन फोन लॉन्च किए थे. इस अवसर पर भारत से भी 10 मीडियाकर्मी मौजूद थे.

भारत के तेजी से बढ़ते स्मार्ट फोन बाजार में हुआवेई की भागीदारी काफी कम, लगभग 3.4 प्रतिशत, है. अप्रैल में बाजार में उतारे गए इसके प्रमुख ब्रान्ड पी30 प्रो में इस्तेमाल किए गए लीका क्वाड-कैमरा, 50x जूम और मैक्रोलेंसों ने समीक्षकों को सन्न कर दिया था और लंदन वाली लॉन्चिंग में इसका एक सस्ता संस्करण शामिल था जिसे भारत में 11 जून को लॉन्च करने की घोषणा की गई थी.

तो क्या मुसीबत तब तक लंदन आ चुकी थी? दो दिन पहले की तकनीक की दुनिया की सबसे बड़ी खबर थी 'हुआवेई पर गूगल का प्रतिबंध'.

गूगल ने यह कार्रवाई इस चीनी कंपनी को अमेरिकी प्रशासन की ओर से उस काली सूची में डाले जाने के बाद की है जिसमें शामिल कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है. अलबत्ता, जिन फोन में ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पहले से हैं, वे चलते रहेंगे और उन्हें अपडेट भी मिलता रहेगा. इंटेल, क्वालकॉम और एआरएम जैसी दूसरी कपनियों ने भी हुआवेई को आपूर्ति रोक दी है.

अमेरिकी प्रतिबंध (बाद में 90 दिनों के लिए टाल दिए गए) उस चिंता की उपज हैं कि चीनी सरकार से हुआवेई की करीबी की वजह से उसके उपकरणों का जासूसी में इस्तेमाल होने की आशंका है. हुआवेई ने आरोपों का खंडन किया है. फिर भी प्रतिबंध से हुआवेई पूरी तरह से खत्म हो सकती है. उसके सामने अब केवल शुरुआती ओपन-सोर्स एंड्रॉयड इस्तेमाल करने का विकल्प है जिसके साथ प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, यू-ट्यूब या मेल के ऐप काम नहीं करेंगे. हुआवेई 2018 से अपनी ऐप गैलरी भी विकसित कर रही थी, लेकिन वे ऐप भारत या शेष दुनिया के लिए बहुत काम के नहीं हैं.

इस प्रतिबंध से गूगल को भी लाइसेंस और अन्य शुल्कों के रूप में लगभग 40 करोड़ डॉलर सालाना का नुक्सान होगा. यूरोपियन यूनियन में धोखाधड़ी के आरोपों पर 1.7 अरब डॉलर का जुर्माना भरने वाली लगभग 100 अरब डॉलर की कंपनी गूगल के लिए यह कोई बड़ा नुक्सान नहीं है. फिर भी, इससे गूगल और अमेरिका के लिए बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं. पहली बात यह कि एशियाई स्मार्टफोन निर्माता बाजार पर गूगल के कब्जे से चिंतित हैं.

दुनिया भर के सभी स्मार्टफोनों में से 75 प्रतिशत एंड्रॉयड आधारित हैं और तुनकमिजाज डोनाल्ड ट्रंप का व्यापार-युद्ध मिसाइल जैसे हमलों के लिए तैयार बैठे रहना इन निर्माताओं के लिए मुश्किल पैदा करता है. हुआवेई कोई छोटी मछली नहीं है. 2018 में इसने लगभग 20 करोड़ स्मार्टफोन का निर्यात करते हुए सैमसंग के बाद दूसरे नंबर के स्मार्टफोन निर्माता के रूप में एपल को पीछे छोड़ दिया था. रोक के बाद एपल फिर दूसरे स्थान पर होगी.

दूसरे कि चीनी साम्राज्य भी जवाबी हमला करेगा. चीन औपचारिक रूप से एपल पर प्रतिबंध लगा सकता है. हालांकि इस के बारे में हुआवेई के संस्थापक और सीईओ रेन जेंग्फेई ने कहा है कि वे ऐसी स्थिति का विरोध करेंगे क्योंकि एपल ही उनकी गुरु है, चीन में अनौपचारिक रूप से एपल का बहिष्कार होने लगा है और बहुत से चीनी ग्राहक अपने एपल फोन चीनी निर्माताओं के फोन से बदल रहे हैं.

हुआवेई पर रोक का भारत पर भी असर होगा जिसके स्मार्टफोन बाजार पर एंड्रॉयड का राज है. साल की शुरुआत में हुआवेई ने भारत के लिए अगले तीन साल में 10 करोड़ डॉलर के निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर निर्माण योजना की घोषणा की थी. हुआवेई का दूरसंचार उपकरण कारोबार भी दांव पर है. अमेरिका अन्य देशों पर हुआवेई के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने का दबाव डालता रहा है. जापान और ऑस्ट्रेलिया रोक लगा भी चुके हैं. इस क्षेत्र में हुआवेई को चीन की ही जेडटीई के अलावा यूरोप की नोकिया और एरिक्सन का मुकाबला करना होता है. दोनों यूरोपीय कंपनियां भी चीन से उपकरणों के पुर्जों का आयात करती हैं. भारतीय अफसरों का मानना है कि हुआवेई को औरों से अलग करने की जरूरत नहीं है.

जर्मनी और ब्रिटेन ने अमेरिकी दबाव का विरोध किया है. भारतीय दूरसंचार सचिव ने सितंबर में बताया था कि संभव है कि हुआवेई को 5जी तकनीक के परीक्षणों के लिए आमंत्रित न किया जाए. फिर भी भारत हुआवेई के बनाए उपकरणों का प्रयोग जारी रखेगा.

भारत को इस लड़ाई में सावधानी बरतनी चाहिए. भारत अपने संरक्षणवादी रवैये की परख में लगा है: स्टोरेज और भुगतान से संबंधित डेटा की प्रोसेसिंग देश में अनिवार्य की गई है.

भारत दूरसंचार नेटवर्क उपकरणों—रूटरों, बेस स्टेशनों, एंटीना और मल्टीप्लेक्सर्स का 90 प्रतिशत यानी करीब 22 अरब डॉलर (2017-18) आयात करता है. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का कहना है कि ऐसे 'रणनीतिक महत्व' वाले उपकरणों का निर्माण भारत को खुद करना चाहिए. 1994 में हुआवेई के संस्थापक का एक बयान चर्चित हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि दूरसंचार उपकरणों का संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है और इसके बिना कोई राष्ट्र ऐसा ही है जैसे उसके पास अपनी सेना न हो. वही बयान अब उनकी मुश्किल बढ़ा सकता है.

प्रशांत के. रॉय तकनीकी विषयों के लेखक और नीति सलाहकार हैं

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