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दुतरफा मोर्चों पर युद्ध: एक सुविधाजनक कल्पना

जनरल नरवणे की यह अवधारणा गलत है कि पाकिस्तान और चीन से लड़ने के लिए एक जैसे हथियारों और कौशल की जरूरत होगी.  

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aajtak.in
भरत कर्नाड 29 January 2020
दुतरफा मोर्चों पर युद्ध: एक सुविधाजनक कल्पना भरत कर्नाड

भरत कर्नाड

किसी भी नए सेनाध्यक्ष के लिए अपनी सेना के 'दुतरफा मोर्चों पर युद्ध' के लिए तैयार होने जैसा बयान देना औपचारिक चलन हो गया है. पर जनरल मनोज एम. नरवणे ने ऐसा कहते हुए जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाया. यह पूछे जाने पर कि ऐसी स्थिति में उनकी योजना क्या होगी, उन्होंने कहा कि 'दुहरे काम वाली संरचनाएं' पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में चीन का मुकाबला करने के बीच स्थान परिवर्तन करेंगी.

उन्होंने इसे विस्तार से बताते हुए कहा, ''दोनों दिशाओं से एक साथ खतरे के मामले में हमेशा एक मोर्चा प्राथमिक होगा जहां हमारे सैन्यबलों और संसाधनों का बड़ा हिस्सा केंद्रित किया जाएगा जबकि दूसरी ओर हम और अधिक प्रतिरोधी मुद्रा अपनाएंगे.'' मुश्किल यह है कि सेना पाकिस्तान को प्राथमिक खतरा मानती है और उसी के अनुसार अपने संसाधनों में निवेश और तैनाती करती है.

दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए भारत को असीमित वित्तीय संसाधनों की जरूरत होगी. इसलिए कि व्यापक रूप से सक्षम सेना, हथियारों में आत्मनिर्भरता, सेना के खाली गोदामों को भरने और नष्ट उपकरणों की भरपाई के लिए हर तरह के सैन्य साजोसामान, पेच, नट-बोल्ट आदि के निर्माण में तेजी ला सकने वाली औद्योगिक क्षमता विकसित हो सके.

लेकिन जिस सेना के पास तीव्र युद्ध की स्थिति में कथित रूप से केवल 10 दिनों की जरूरत का गोला-बारूद हो, जनरल नरवणे का आकलन अति आशावादी और गलत मान्यताओं पर आधारित है. ये गलत मान्यताएं हैं कि चीन के साथ युद्ध की प्रकृति सीमित होगी और यह एक-रेखीय तथा अपेक्षित होगा, दोनों मोर्चों पर भूक्षेत्र, प्रयुक्त हथियार और अपेक्षित कौशल एक समान होगा, और कि भारतीय सैन्य बल इतने बहुमुखी हैं कि वे एक दिन कश्मीर में पाकिस्तानी सेना से लड़ेंगे और अगले दिन चीनी सेना से लडऩे के लिए हिमालयी क्षेत्र में उतारे जा सकेंगे.

इस तरह के दृष्टिकोण मौजूदा पुरानी और असक्षम बल संरचना का बचाव करते हुए उन्हें वैध ठहराते हैं. इस तरह की संरचना में लड़ाकू शाखाएं प्राय: आपसी संघर्ष और प्रशासनिक हितों को जन्म देती हैं. इस तरह का एक स्थिर तौर-तरीका निर्मित हो जाता है जिसे कोई छेडऩा नहीं चाहता. ऐसे में भारी टैंकों वाली तीन बख्तरबंद आक्रामक वाहिनियों के रख-रखाव और आधुनिकीकरण में रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा (19 से 26 फीसद) खर्च हो जाता है और धन की कमी के कारण तीन अत्यंत आवश्यक विशेषीकृत पहाड़ी युद्धक वाहिनियों का गठन नहीं हो पाता.

मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में युद्ध की अवधारणाओं में फंस कर संसाधनों को तिब्बत के पठार पर चीन से लडऩे में सक्षम पर्वतीय कोर के लिए, मसलन हल्के रूसी टी-14 टैंकों की खरीद की ओर मोडऩे का विरोध होता है. भले इसका नतीजा यह रहे कि सिक्किम के ऊंचे मैदानों में टी-72 टैंक निष्प्रभावी हो जाते हैं और ठंड के कारण किसी भी सुबह उनमें से औसतन 40 फीसद सक्रिय नहीं हो पाते.   

भारतीय वायु सेना समेत सभी प्रमुख वायु सेनाओं को 'फाइटर माफिया' संचालित करते हैं. भारतीय वायु सेना में 1970 के दशक में कैनबरा बमवर्षकों का सेवाकाल खत्म होने के बाद बमवर्षक घटक को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया. लेकिन लघु और मध्यम दूरी तक के लड़ाकू विमानों की खरीद सभी विदेशी स्रोतों से अव्यवस्थित तरीके से की गई. इस प्रक्रिया में एक ऐसा बेड़ा तैयार कर लिया गया जिसकी न तो कोई रणनीतिक पहुंच है, न ही प्रभाव. इसमें इतने तरह के विमान हैं कि युद्धकाल क्या, शांतिकाल में भी इनका रखरखाव दु:स्वप्न जैसा है.

असल में 1971 में सोवियत संघ ने टीयू-22 बैकफायर रणनीतिक बमवर्षक देने का प्रस्ताव दिया था जिससे तीन वर्षों में भारतीय परमाणु बम को ढोने वाली प्रणाली का परीक्षण हो जाता और वह क्षमता हासिल कर ली जाती. पर उसके बदले मिग-23बीएन को चुना गया. 1990 के दशक के मध्य से उन्नत किस्म के अंतरमहाद्वीपीय रेंज वाले रूसी टीयू-160 ब्लैकजैक बमवर्षक आसानी से मिल जाते, पर उनकी भी उपेक्षा की गई. भारतीय वायु सेना ने नौसेना को भी टीयू-22 नहीं हासिल करने दिया और रणनीतिक बमवर्षक की भूमिका को त्यागते हुए इसने देश में ऐसे विमान छोड़े जिनका सिर्फ पाकिस्तान के विरुद्ध ही उचित इस्तेमाल हो सकता है.

ऐसे में भारत खुद को ऐसी दु:खद स्थिति में पाता है कि इसके 'घुड़सवार जनरल' और लड़ाकू पट्ठे पाकिस्तान से संभावित नगण्य खतरे को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हुए सरकारी खरीद और सैन्य प्राथमिकताओं की दिशा मोड़ देते हैं. वे इस तंत्र का औचित्य स्थापित करने के लिए दो-मोर्चों पर युद्ध का परिदृश्य पेश करते हैं. इसके कारण देश अत्यंत सीमित और वित्तीय दृष्टि से नुक्सानदायक युद्धक क्षमता से लैस है और चीन के मुकाबले पहले से ज्यादा कमजोर होकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल बैठा है. सेना की ऐसी तवज्जो और संसाधनों का ऐसा वितरण मौजूदा सरकार को पसंद आ सकता है. यह अलग बात है कि इससे राष्ट्रीय हित सधेगा या नहीं.

भरत कर्नाड सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में एमेरिटस प्रोफेसर हैं. वे हाल ही में प्रकाशित स्टैगरिंग फॉरवर्ड: नरेंद्र मोदी ऐंड इंडिया'ज़ ग्लोबल ऐम्बिशन पुस्तक के लेखक हैं.

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