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गाड़ी आगे बढ़ती नहीं दिखती

सड़क पर व्यक्तिगत/सार्वजनिक यातायात के मौजूदा बुनियादी ढांचे को व्यावहारिक रूप में सक्षम बनाने में लगभग एक सदी का समय लगा है. उस ट्रैफिक के एक-तिहाई को एक दशक में तभी बदला जा सकता है

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aajtak.in
संध्या द्विवेदी नई दिल्ली, 17 July 2019
गाड़ी आगे बढ़ती नहीं दिखती योगेंद्र प्रताप

नई शुरुआत के लिए सिर्फ इरादे रखना पर्याप्त नहीं है. कार निर्माताओं को लुभाने के मकसद से बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का ऐलान और संभावित खरीदारों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर आयकर में कटौती की घोषणा से न तो निर्माता और न ही खरीदार बहुत उत्साहित होने वाले हैं. सरकार के 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर बाजार में उतारना होगा और इसके लिए जितने बड़े निवेश की जरूरत है उसे देखते हुए कार उद्योग के सामने लटकाई गई जीएसटी की गाजर नाकाफी है. सरकार ने सड़कों पर दौड़ती कारों के लगभग एक-तिहाई को इलेक्ट्रिक कारों में बदलने की जो महत्वाकांक्षा पाल रखी है, उसे छोटा-मोटा लक्ष्य तो नहीं कहा जा सकता.

उसी तरह करों में कटौती का वादा भी खरीदारों को कुछ खास नहीं लुभा सकेगा. डीजल/पेट्रोल गाडिय़ों की तुलना में इलेक्ट्रिक गाडिय़ां दोगुनी महंगी हैं. मसलन ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक हुंडई कोना अपने टर्बो-चार्ज पेट्रोल इंजन की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक महंगी है, जिसमें अत्याधुनिक डुअल-क्लच, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है. इसलिए भारत जैसे कीमतों के लिहाज से संवेदनशील बाजार में ई-कारों को विकल्प बनाने के लिए बहुत कुछ करना होगा.

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक कारों में बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन दिए गए हैं. अच्छी खासी शुरुआती सब्सिडी से लेकर काफी कम बीमा शुल्क और पंजीकरण दरें; भीड़ के घंटों के दौरान इलेक्ट्रिक गाडिय़ों के लिए एक्सक्लूसिव लेन की सुविधा; फ्री रिजर्ड्व पार्किंग स्पॉट; रियायती दरों पर बिजली; सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त चार्जिंग व्यवस्था; और टोल सड़कों का मुफ्त उपयोग जैसे लुभावने ऑफर दिए जाते हैं. मसलन, नॉर्वे में अच्छी इलेक्ट्रिक कार की कीमत सभी वार्षिक सड़क करों, सार्वजनिक पार्किंग शुल्क, टोल और बस लेन का उपयोग करने की छूट के अतिरिक्त लाभ के बावजूद उसी आकार के हैचबैक कार के बराबर बैठती है.

यहां तक कि अगर प्रारंभिक मूल्य बाधा को कम भी कर दिया जाता है और इसकी कीमतें पेट्रोल वाहन के आसपास आ जाती हैं तो भी, इन कारों को चार्ज करने के बुनियादी ढांचे के घनत्व और उसके विस्तार को लेकर खरीदार 'आशंकित' रहेंगे. इस बुनियादी ढांचे के निर्माण की धीमी प्रगति अब भी चिंता का विषय है.

सड़क पर व्यक्तिगत/सार्वजनिक यातायात के मौजूदा बुनियादी ढांचे को व्यावहारिक रूप में सक्षम बनाने में लगभग एक सदी का समय लगा है. उस ट्रैफिक के एक-तिहाई को एक दशक में तभी बदला जा सकता है जब उसके समानांतर बुनियादी ढांचा विकसित हो और इसके लिए एक बड़े दृष्टिकोण, वृहद व्यावहारिक योजनाओं, नीतिगत प्रोत्साहन और व्यावसायिक मॉडल की आवश्यकता होती है.

इसकी एक अन्य चुनौती को समझने के लिए इस तथ्य पर विचार करें: एक पारंपरिक डीजल/पेट्रोल कार का टैंक फुल करने में पांच मिनट लगते हैं, एक सीएनजी वाहन की टंकी पूरी भरने में 10 मिनट लगते हैं जबकि एक इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं. अब आप कल्पना कीजिए कि कितने चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत पड़ेगी. 50 किलोवाट के डीसी चार्जिंग पॉइंट के लिए विशेष इन्फ्रास्ट्रक्टर की आवश्यकता होगी. यहां तक कि वे परिवार जिन्हें पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे वे भी रात भर में पूरा चार्ज कर पाने में शायद ही सक्षम हो सकें.

मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी लागत इसके बैटरी पैक की होगी. टेस्ला ने नेवाडा में अपना गीगाफैक्ट्री 1 बनाया जो कि मुख्य रूप से बैटरी पैक की उसकी आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए था; पैनासोनिक जिसकी बैटरियों के निर्माण के लिए टेस्ला के साथ साझेदारी है, ने गीगाफैक्ट्री में 1.6 अरब डॉलर के शुरुआती निवेश की घोषणा की और लक्ष्य बढ़ता गया तो उसने गीगाफैक्ट्री में निवेश के लिए $3.86 अरब डॉलर के बॉन्ड जारी किए.

फिलहाल, भारत में बैटरी-पैक निर्माता नहीं हैं; पहली कंपनी जो मारुति सुजुकी को बैटरी की आपूर्ति करेगी उसे भी अपना पूर्ण उत्पादन शुरू करने में अभी कुछ साल और लगेंगे. भारत में कौन गीगाफैक्ट्री लगाएगा? क्या यह देश के सार्वजनिक उपक्रमों में से एक होगा या फिर शायद कोरियाई दिग्गज कंपनी हो सकती है? इससे पहले सरकार को बिजली चालित गाडिय़ों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना होगा. इसने अपने लक्ष्य अपनी इच्छा से तैयार कर लिए हैं. न केवल मोटर वाहन उद्योग सिकुड़ रहा है, बल्कि निर्माताओं और ईंधन कंपनियों ने हाल ही में कठोर उत्सर्जन और सुरक्षा मानदंडों को अपनाने के लिए बड़े निवेश किए हैं. उनके लिए फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जाना शायद ही संभव हो सके.

योगेंद्र प्रताप ऑटो टुडे के संपादक हैं

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