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नजरिया-शक की गहरी परछाई

ऑडिट के बीच में ऑडिटर के इस्तीफे से हंगामा खड़ा हो जाता है. यह संकेत देता है कि कंपनी की व्यवस्था में कुछ भारी गड़बड़ी है. इससे उसके निवेशकों, कर्जदाताओं, लेनदारों और अन्य पक्षों के माथे पर चिंता की लकीरें आ सकती हैं.

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aajtak.in
मंजीत ठाकुर नई दिल्ली, 26 June 2019
नजरिया-शक की गहरी परछाई आशीष के. भट्टाचार्य

यह अनसुना तो नहीं है कि ऑडिटर ऑडिट से पहले या उसके दौरान इस्तीफा नहीं देते लेकिन लंबे समय से ऐसा कोई वाकया शायद ही सुनने में आया. हालांकि, 2018 पर गौर करें तो यह सामान्य लगने लग सकता है. आखिर लगभग 200 सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के ऑडिटरों ने ऑडिट के बीच ही अपना काम छोड़ दिया.

ऑडिट से पहले या उसके दौरान किसी ऑडिटर के इस्तीफा देने के यूं तो कई कारण हो सकते हैं; लेकिन ऑडिट मानक और आचार संहिता का मामला खड़ा हो जाए तो किसी ऑडिटर को जरूर इस्तीफा देना चाहिए. लेकिन इस वाकये को आगे बढ़ाने से पहले यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के ऑडिटर पीडब्ल्यूसी के हालिया इस्तीफे कोई अजीबोगरीब घटना नहीं है. ये तो दोनों कंपनियों के हाइ प्रोफाइल होने के नाते सुर्खियों में आ गए.

ऑडिट के बीच में ऑडिटर के इस्तीफे से हंगामा खड़ा हो जाता है. यह संकेत देता है कि कंपनी की व्यवस्था में कुछ भारी गड़बड़ी है. इससे उसके निवेशकों, कर्जदाताओं, लेनदारों और अन्य पक्षों के माथे पर चिंता की लकीरें आ सकती हैं. ऑडिटर के इस्तीफे से कंपनी और उसके निदेशक मंडल की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचता है. इसलिए, लेखा परीक्षकों को ऑडिट पूरा करने और अपनी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करनी चाहिए. उनके पास यह विकल्प है कि वे कोई शर्त (अपनी राय देने में असमर्थता का हवाला देकर) जोड़ दें या फिर साफगोई से रिपोर्ट तैयार कर दें. इस्तीफा तो अंतिम विकल्प होना चाहिए-पर्याप्त कारण के बिना इस्तीफा देना अनैतिक है और शेयरधारकों और जनता के प्रति अपने पेशेवराना दायित्वों का उल्लंघन है.

कुछ साल पहले तक, इस्तीफा देकर किसी ऑडिट को छोडऩे के लिए कारणों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं थी. लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 ने उसे बदल दिया. नियामकों के पास रिपोर्ट दाखिल करते वक्त ऐसी किसी घटना के लिए ऑडिटर और कंपनी, दोनों को पर्याप्त वजह बतानी होती है. हर पक्ष को यह जानने का अधिकार है कि ऑडिटरों ने क्यों छोड़ दिया?

पीडब्ल्यूसी का इस्तीफा विशेष महत्व का है क्योंकि यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (12) के मुताबिक संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित है. कानून के अनुसार, किसी ऑडिटर को ऑडिट के दौरान यह विश्वास करने का ठोस कारण मिलता है कि कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों ने एक करोड़ रुपए या उससे अधिक की धोखाधड़ी की है, तो उसे तुरंत कंपनी की ऑडिट कमेटी को उस संदिग्ध धोखाधड़ी की सूचना देनी चाहिए.

ऑडिट कमेटी के लिए पैंतालीस दिनों के भीतर ऑडिटर को जवाब देना या उस संदिग्ध विषय पर अपनी राय बतानी जरूरी है. लेखा परीक्षक को उस संदिग्ध धोखाधड़ी की जानकारी केंद्र सरकार को देनी चाहिए और ऑडिट कमेटी की टिप्पणियों के साथ अपनी राय से सरकार को अवगत कराना चाहिए. ऑडिट कमेटी का जवाब उसे न मिला हो, तो ऑडिट कमेटी को भेजी अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजनी चाहिए.

पीडब्ल्यूसी का आरोप है कि रिलायंस कैपिटल ने तय समय के भीतर ऑडिट समिति की बैठक नहीं बुलाई; संबंधित कंपनियां संतोषजनक रूप से 'कुछ टिप्पणियों/ लेनदेन' को साफ नहीं कर सकीं जो दोनों कंपनियों के वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण या आवश्यक हो सकती हैं; प्रबंधन द्वारा ऑडिट के दौरान कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई थी जिसके कारण उनकी ऑडिट करने की क्षमता पर असर पड़ रहा था. ऐसे में, उसके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था.

पीडब्ल्यूसी के इस्तीफे के बाद पाठक एच.डी. ऐंड एसोसिएट्स ही अब एकमात्र ऑडिटर के रूप में काम जारी रखेगी. अगर कंपनी के एकमात्र ऑडिटर उसे क्लीन चिट दे दें और धोखाधड़ी की रिपोर्ट न करे, तब भी पीडब्ल्यूसी अपनी बात पर कायम रह सकती है, क्योंकि पीडब्ल्यूसी ने धोखाधड़ी का संदेह ही जाहिर किया था, न कि उसने धोखाधड़ी का पता लगाया था. हालांकि, इस्तीफे के कारण पीडब्ल्यूसी को मुकदमेबाजी का जोखिम उठाना पड़ सकता है.

कंपनी, उसके निवेशक, लेनदार, निदेशक और अन्य हितधारक मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, जो दीवानी और फौजदारी, दोनों तरह का होता है. वे आरोप लगा सकते हैं कि इस्तीफा देने के दौरान दिया गया बयान गलत और भ्रामक था और पीडब्ल्यूसी ने सुर्खियों में चढऩे या बदला लेने जैसे किसी निहित स्वार्थ के लिए उस बयान का इस्तेमाल किया, या उसकी नीयत में खोट था.

यह कहना मुश्किल है कि पीडब्ल्यूसी ने कानूनी कार्रवाई और चार बड़ी ऑडिट फर्मों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव के कारण जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिग प्राधिकरण (एनएफआरए) और अन्य नियामक, दस्तावेजों की जांच के बाद मूल्यांकन करेंगे कि क्या इस्तीफा उचित था. लेकिन इस बात की संभावना भी नहीं है कि पीडब्ल्यूसी ने इन सबके लिए तैयारी नहीं की होगी.

आशीष के. भट्टाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद के निदेशक और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो हैं

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