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FDI से किसानों और कंज्यूमर का फायदा

भारत में बिचौलिये किसानों को निचोड़ ले रहे हैं और उनकी पैदावार का बड़ा हिस्सा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले नष्ट हो जाता है. इन बिचौलियों को खत्म कर विदेशी सुपरमार्केट चेन इस तरह से बचने वाले कमीशन को खुद, किसानों और उपभोक्ताओं में बांट सकते हैं.

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aajtak.in
देवाशीष मित्रानई दिल्‍ली, 14 October 2012
FDI से किसानों और कंज्यूमर का फायदा

हाल में घोषित सुधार, मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की इजाजत, भारतीय एयरलाइंस में 49 फीसदी विदेशी स्वामित्व को मंजूरी और ब्रॉडकास्टिंग में एफडीआइ सीमा बढ़ाकर 74 फीसदी करना वास्तव में साहसी कदम हैं जो बहुत जरूरी थे. 1990 के दशक के शुरुआती दौर में देश में जो सुधार प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह पिछले कुछ वर्षों में पहले सुस्त रही और बाद में एक तरह से लगभग ठप ही हो गई. इसके साथ ही हाल में आर्थिक वृद्धि दर भी गिरती गई और इस नीतिगत पक्षाघात की वजह से भारत की संभावनाओं के बारे में काफी निराशावादी सोच पनपी. इससे निवेशकों का भारत के प्रति भरोसा कम होने लगा.

भारत में पूंजी भंडार में तेज बढ़त के लिए यह जरूरी है कि 8 से 10 फीसदी की सालाना वृद्धि को बनाए रखा जाए. सुधारों का नया दौर इस दिशा में दूरगामी प्रयास साबित होगा. इन सुधारों से यह संकेत भी जाएगा कि भारत और आर्थिक सुधारों को लेकर गंभीर है और इससे निवेशकों का भरोसा जमेगा.

मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआइ के विरोध में एक बुनियादी तर्क यह दिया जा रहा है कि यह छोटी दुकानों (किराना दुकानों) को कारोबार से बाहर कर देगा और बड़ी संख्या में बेरोजगारी पैदा होगी. दरअसल किसी भी नीतिगत बदलाव से (कम-से-कम छोटी अवधि में) कुछ लोगों का फायदा होता है तो कुछ का नुकसान.

इसलिए ऐसे किसी भी बदलाव की जरूरत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं हो सकती कि उससे किसी को नुकसान होता है या नहीं. लोकतंत्र में यह भी देखना जरूरी है कि क्या नुकसान सहने वालों की तुलना में फायदा हासिल करने वालों की संख्या ज्यादा है. कल्याणकारी राज्य में यह तुलना भी जरूरी है कि नुकसान उठाने वालों के मुकाबले फायदा पाने वालों की आर्थिक दशा किस तरह से बदल रही है.

एफडीआइ आर्थिक वृद्धि से जुड़ा है और पिछले दो दशकों की सुधार प्रेरित वृद्धि और गरीबी उन्मूलन को देखने से पता चलता है कि वृद्धि का फायदा धीरे-धीरे रिसते हुए नीचे तक जाता है. यदि विशेष मामले की बात करें तो इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि विदेशी सुपरमार्केट हमारे पास-पड़ोस की किराना दुकानों को तबाह करने जा रहे हैं. ज्यादातर बड़े शहरों (जहां विदेशी स्टोर खुलेंगे) में लोगों के घरों में जगह की कमी और रेफ्रिजरेशन की समस्या (छोटे आकार के रेफ्रिजेरेटर और बार-बार बिजली गुल होना) से लोग थोक खरीदारी से बचते हैं.

इसके अलावा सार्वजनिक यातायात की मौजूदा स्थिति और सड़कों पर लगने वाले भारी जाम की वजह से ज्यादातर लोग किराने का सामान खरीदने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना चाहेंगे. छोटे दुकानदार कई तरह की व्यक्तिगत सेवाएं मुहैया कराते हैं जैसे होम डिलिवरी, जिसे सुपरमार्केट उपलब्ध नहीं कर सकते.

कोलंबिया यूनिवर्सिटी के राजीव कोहली और जगदीश भगवती के गहन अध्ययन में इन बिंदुओं पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है. मेरा यह मानना है कि ज्यादातर 'किराना’ स्टोर बचे रहेंगे. हो सकता है कि कुछ को अपना धंधा बंद करना पड़े, लेकिन विदेशी मल्टी-ब्रांड रिटेल के आने से जो फायदा होगा, उसकी तुलना में ऐसे कुछ स्टोर बंद होने से होने वाला नुकसान नगण्य होगा.

विदेशी मल्टी-ब्रांड स्टोर्स में करोड़ों न सही, लाखों लोगों की जरूरत तो होगी. चीन में वॉलमार्ट ने अकेले एक लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है. इसके साथ ही शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों में बड़ी संख्या में स्थानीय स्टोर भी अच्छी तरह से चल रहे हैं. अमेरिका में भी छोटे मॉम ऐंड पॉप स्टोर (आस-पड़ोस के परिवार संचालित स्टोर) बड़े शहरों में अच्छी तरह से चल रहे हैं.

भारत में किसानों को बिचौलिए निचोड़ ले रहे हैं और उनकी पैदावार का काफी बड़ा हिस्सा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले नष्ट हो जाता है. इन बिचौलियों की जरूरत को खत्म कर विदेशी सुपरमार्केट चेन इस तरह से बचने वाले कमीशन को खुद, किसानों और उपभोक्ताओं में बांट सकते हैं. इसका मतलब यह है कि इससे किसानों को अपने उत्पाद की ज्यादा कीमत मिलेगी और उपभोक्ता को उत्पाद की कीमत कम चुकानी पड़ेगी.

बिचौलियों से छुटकारा पाना विदेशी सुपरमार्केट चेन के हित में है. यदि उन्हें बिचौलियों के खत्म होने की उम्मीद नहीं होगी तो वे यहां आएंगे ही नहीं. ये रिटेल चेन कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रिब्यूशन के विशाल नेटवर्क में खुद निवेश करते हैं और इसलिए व्यावहारिक रूप से इनके कामकाज में बिचौलियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती. मल्टी-ब्रांड रिटेल से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फायदा होगा.

यह बात भी कही जा रही है कि मौजूदा श्रम संबंधी नियम-कायदों से भारत के श्रम प्रधान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का विस्तार बाधित हो रहा है. यदि 8 से 10 फीसदी की वृद्धि दर बनाए रखनी है तो इन नियम-कायदों में सुधार करना बहुत जरूरी है.

लेखक सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटीजनशिप ऐंड पब्लिक अफेयर्स में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं.

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