एडवांस्ड सर्च

यादव सिंहः अब आया माथे पर पसीना

यादव सिंह की सीबीआइ जांच की आंच से उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी (सपी)  सरकार के नेता घबराए हुए हैं.

Advertisement
आशीष मिश्रलखनऊ, 17 August 2015
यादव सिंहः अब आया माथे पर पसीना

यह क्या महज संयोग था? 3 अगस्त को लोकसभा में सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को जैसे ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का समर्थन मिला, सीबीआइ हरकत में आ गई, जो हाइकोर्ट से आदेश मिलने के बाद 18 दिनों तक शांत बैठी थी. 4 अगस्त की सुबह सीबीआइ ने अरबों रु. के घोटाले में आरोपित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ यादव सिंह और उसके करीबियों पर आय से ज्यादा संपत्ति, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दो मुकदमे दर्ज कर लिए.  

पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में सीबीआइ के आधा दर्जन दस्तों ने नोएडा, आगरा, फिरोजाबाद और लखनऊ स्थित यादव सिंह और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की. अगले दिन 5 अगस्त को लखनऊ में जनेश्वर मिश्र जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद मुलायम सिंह यादव ने नाम लिए बगैर जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया. वे बोले, ''पिछली सरकार में कांग्रेस ने जो किया था, वही काम अब बीजेपी कर रही है. कांग्रेस ने किसी भी सीएम को फंसाने से नहीं बख्शा था, अब बीजेपी भी नेताओं को फंसा रही है.'' मुलायम के इस बयान ने यादव सिंह के भ्रष्टाचार में सपा सरकार के नेताओं और अधिकारियों की संलिप्तता की आशंका को और बल दे दिया. 

इस जांच से भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के उस गठजोड़ से परदा हट सकेगा, जिसके जरिए पिछली मायावती सरकार का चहेता रहा यादव सिंह अचानक सपा का भी खासमखास बन बैठा. यह जांच यूपी की राजनीति में भी एक नया मोड़ ला सकती है. इसके जरिए बीजेपी सरकार को यूपी के दो दिग्गजों मुलायम सिंह और मायावती पर शिकंजा कसने का हथियार मिल गया है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में लंबी अदालती जंग के बाद मुलायम और मायावती उससे बाहर निकल चुके हैं. अब यादव सिंह प्रकरण में सीबीआइ जांच 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के लिए बड़ी राजनैतिक मुसीबत खड़ी कर सकती है.

तनाव में सपा सरकार  
16 जुलाई को जब सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की पीआइएल पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यादव सिंह के भ्रष्टाचार की जांच सीबीआइ के हवाले की, सपा सरकार तनाव में आ गई. अपने इस 'दुलारे' इंजीनियर को सीबीआइ जांच से बचाने की उसकी सारी तिकड़म अब बेअसर हो चुकी थी. (देखें बॉक्स) हफ्ते भर में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रवि प्रकाश मेहरोत्रा को जांच के विरोध में अपील का पत्र थमा दिया. 

''आखिर यादव सिंह की सीबीआइ जांच से यूपी सरकार परेशान क्यों है? उसे तो इस बात से खुश होना चाहिए कि मामले की जांच सीबीआइ कर रही है.'' यह कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सपा सरकार के वकील कपिल सिब्बल की सारी दलीलें ठुकरा दीं. दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यालय में छापे के दौरान सीबीआइ दस्ते ने नवंबर, 2014 में यादव सिंह के 13 दिन के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए टेंडरों और निजी कंपनियों को जारी हुए धन की फाइलें जांचीं और सबूत इक्ट्ठा किए थे. यही दस्तावेज सपा सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं.

माया के करीबियों तक जांच की आंच
बीएसपी नेताओं के लिए यादव सिंह के कारनामों की सीबीआइ जांच मुसीबत पैदा कर सकती है. 1981 में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) में बतौर अवर अभियंता नौकरी शुरू करने वाला यादव सिंह 2002 में यूपी में मायावती सरकार बनने के बाद प्रभावशाली होता गया. उसकी पत्नी कुसुमलता मायावती के भाई आनंद कुमार की पत्नी की दूर की रिश्तेदार हैं. 2011 में बीजेपी की 'घोटाला उजागर समित' के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान में महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने फर्जी कंपनियां बनाकर घोटाला करने के साक्ष्य सार्वजनिक किए थे. सोमैया ने आनंद कुमार और बीएसपी के ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्र पर फर्जी कंपनी बनाने का आरोप लगाया था और इन कंपनियों में एक का शेयर दूसरे को ऊंचे दामों पर बेचकर 10,000 करोड़ रु. के घोटाले की बात कही थी. सोमैया कहते हैं, ''यादव सिंह मामले की सीबीआइ जांच नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ के जरिए बड़े पैमाने पर हुए घोटाले से परदा हटाएगी.'' 

सीबीआइ ने यादव सिंह के आगरा स्थित मकान, फिरोजाबाद के मुहल्ला दुली स्थित ससुराल और लखनऊ की बटलर पैलेस कॉलोनी स्थित दामाद शशिभूषण के मकान में एक साथ छापेमारी की थी. एजेंसी फिलहाल यादव सिंह, उसकी पत्नी कुसुमलता, बेटी गरिमा भूषण, करुणा यादव और बेटे सनी यादव से जुड़ी कंपनियों और लेन-देन के ब्यौरे एकत्र कर अन्य लोगों के साथ उनके लिंक' जोडऩे में जुटी है.

एक तीर से दो निशाने
इस प्रकरण की सीबीआइ जांच बीजेपी के लिए एक तीर से दो निशाने साधने जैसी है. पिछले 13 साल से सत्ता से बाहर चल रही बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को भरसक भुनाना चाहती है. यादव सिंह के ठिकानों पर सीबीआइ छापे के 48 घंटे के भीतर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी लखनऊ में सीबीसीआइडी के दफ्तर में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी के लिए आवेदन करने पहुंच गए. वाजपेयी ने उन दस्तावेजों की सूचना मांगी है, जिनके जरिए दो साल पहले सीबीसीआइडी ने यादव सिंह को क्लीन चिट दी. उस वक्त वर्तमान पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव सीबीसीआइडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे. वाजपेयी कहते हैं, ''मायावती को भी यादव सिंह पर अपनी चुप्पी तोडऩी चाहिए. उनकी खामोशी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यादव सिंह को संरक्षण सपा-बीएसपी में गठजोड़ का परिणाम है.'' 

अब पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने वार्ड प्रभारियों को यादव सिंह के कारनामे और सपा सरकार के भ्रष्टाचार को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया है.
यूपी की राजनीति में भ्रष्टाचार का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया है. पटकथा कुछ पिछली सरकार जैसी ही है, जब एनआरएचएम घोटाले की तपिश ने मायावती सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था. तब विपक्ष में रही सपा अब सत्ता में है. सामने यादव सिंह के भ्रष्टाचार की सीबीआइ जांच है. तफ्तीश में पाक साबित हुए तभी आगे की राह आसान होगी.

दागी इंजीनियर पर मेहरबान सपा सरकार
मार्च, 2012 में सत्ता संभालते ही सपा सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन इंजीनियर-इन-चीफ यादव सिंह को भूमिगत केबल डालने में 954 करोड़ रु. के घोटाले के आरोप में निलंबित किया था. 17 महीने बाद नवंबर, 2013 को एक बार फिर से पुरानी हैसियत पर बहाल कर दिया.

नोएडा में 954 करोड़ रु. के घोटाले में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश सीबीसीआइडी के मेरठ सेक्टर को मिली. बाद में इसे लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया. करीब एक साल तक जांच करने के बाद सीबीसीआइडी को आश्चर्यजनक ढंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ. यादव सिंह को क्लीन चिट मिल गई. पिछले साल यादव सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे के दौरान करीब 900 करोड़ रु. की अवैध संपत्ति की जानकारी मिलने के बाद राज्य सरकार फौरन किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बचती रही. चौतरफा दबाव के बाद 8 दिसंबर को यादव सिंह का निलंबन आदेश जारी हुआ. 

न्यायिक आयोग का गठन कर सपा सरकार ने यादव सिंह को सीबीआइ जांच से बचाने का दांव चला. घोटालों की सीबीआइ जांच की मांग करने वाली याचिका के हाइकोर्ट में स्वीकार होते ही 10 फरवरी को हाइकोर्ट के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश जस्टिस अमरनाथ वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित. 

यादव सिंह को सीबीआइ जांच से बचाने के लिए सपा सरकार ने हाइकोर्ट के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने एसएलपी की पैरवी के लिए कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे समेत देश के चार दिग्गज वकीलों के नाम का प्रस्ताव दिया.

सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ जांच के विरोध में पेशबंदी करते हुए सपा सरकार ने वर्मा आयोग की संस्तुति पर सीबीआइ छापे के कुछ घंटे बाद नोएडा के सेक्टर 20 थाने में एक मुकदमा दर्ज करा दिया. डीजीपी दक्रतर ने आनन-फानन में एक विशेष जांच सेल गठित कर डीआइजी, मेरठ को जिम्मा सौंपा.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें. डाउनलोड करें
Advertisement
Advertisement

संबंधित खबरें

Advertisement

रिलेटेड स्टोरी

No internet connection

Okay