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असुंदर होता सुंदरबन

सत्तारूढ़ दल के वफादारों को फायदा पहुंचाने के लिए संरक्षित मैंग्रोव वनों के बड़े हिस्से में अवैध तरीके से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर घरों और खेती के लिए जमीन तैयार की जा रही है जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सुंदरबन खतरे में.

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aajtak.in
रोमिता दत्ता नई दिल्ली, 27 September 2019
असुंदर होता सुंदरबन मिटते मैंग्रोव सुंदरबन के सागर द्वीप में काटे गए मैंग्रोव क्षेत्र के पेड़ों के बाद खाली जगह

कई दशकों से, सुंदरबन डेल्टा और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 4,625 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले मैंग्रोव के जंगलों ने 25 लाख लोगों के लिए तटीय भूमि के कटाव, ज्वार-भाटे से होने वाली क्षति और कई प्राकृतिक आपदाओं से बचाने वाले एक सुरक्षा घेरे के रूप में काम किया है. हालांकि, वर्षों से मानव के इस वन क्षेत्र में अतिक्रमण के निशान मिलते रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रहरियों ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इस वन क्षेत्र में अतिक्रमण की ताजा गतिविधियां देखी हैं, उस पर रोक लगाने की कोशिश की है और यह समय पर किया गया हस्तक्षेप प्रतीत होता है.

सुंदरबन के सैकड़ों एकड़ में फैले मैंग्रोव, जो दुनिया के सबसे बड़े ऐसे जंगलों में से एक हैं, खतरे में हैं क्योंकि यहां गरीबों को आवास और खेत मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं के लिए जंगलों की कटाई हो रही है. ऐसा कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वफादारों को फायदा पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में हुआ.

गैरकानूनी गतिविधि का क्षेत्र दक्षिण 24 परगना में सागर द्वीप है, जहां 2013 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धीउसागर और रूपसागर दोनों क्षेत्रों में मैंग्रोव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की थी.

50 एकड़ में फैले पर्यटन क्षेत्रों में बाड़ लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे जिसमें पर्यटकों के लिए एक 'मैंग्रोव वॉकवे' बनाने की योजना थी. उस घोषणा को छह साल बीत गए हैं लेकिन मैंग्रोव का संरक्षण तो नहीं हुआ पर राजनैतिक स्वार्थ में मैंग्रोव जंगलों की इस बेरहमी से कटाई हुई है कि दूर-दूर तक सिर्फ मिट्टी में दबी उन पेड़ों की जड़ें दिखती हैं जिन्हें काट गिराया गया. मैंग्रोव पेड़ों को अवैध रूप से काटकर ईंट और गारे की करीब 25 इमारतें खड़ी की जा चुकी हैं.

अर्धनिर्मित घर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ), जिसे राज्य में बंगला आवास योजना के नाम से जाना जाता है, के तहत सागर द्वीप में 2016 से अब तक किए गए 5,000 आवंटनों का हिस्सा हैं. सागर ब्लॉक के विकास अधिकारी (बीडीओ) सुदीप्ता मंडल कहते हैं, ''सागर पंचायत ने बिना सरकार से सत्यापित कराए कि यह प्रतिबंधित मैंग्रोव जोन का हिस्सा है या नहीं, जमीन आवंटित कर दी है. पीएमएवाइ के तहत आवास विभाग ने पांच हजार घर बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन ये कहां बनाए जाएंगे, इसका निर्धारण नहीं किया गया. लगभग 4,800 घर तैयार हो चुके हैं.''

41 गांवों और 2 लाख की आबादी वाले सागर द्वीप में 230 एकड़ का मैंग्रोव बेल्ट है. मऌंडल का कहना है कि अवैध निर्माणों की संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि सभी पीएमएवाइ घरों की अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से जांच नहीं की है. 9 जुलाई को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने निर्माण कार्यों के कारण सागर में मैंग्रोव के बड़े पैमाने पर विनाश और भूमि उपयोग पैटर्न में बड़े पैमाने पर परिवर्तन पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन पेड़ों की चौबीस घंटे कटाई और वन क्षेत्र से बड़े पैमाने पर मिट्टी की खुदाई पर कुछ रोक राज्य सरकार ने उसके एक महीने से भी अधिक समय के बाद (अगस्त के मध्य में) लगवाई. एनजीटी ने पर्यावरणविदों की अर्जी पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे. 19 जुलाई को राज्य के प्रमुख सचिव (पर्यावरण) और दक्षिण 24 परगना के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि निर्माण कार्य तुरंत रोका जाए.

इस साल के शुरू में, मुख्यमंत्री की सागर यात्रा के लिए इस्तेमाल दो हेलीपैड बंद कर दिए गए थे. इनका निर्माण धीरनगर में पिछले साल दिसंबर में मिट्टी के तटबंध को गिराकर काटी गई 15,000 क्यूबिक फुट तटीय मिट्टी के कथित इस्तेमाल से हुआ था.

बंगाल और आसपास के बांग्लादेश तक फैला सुंदरबन डेल्टा, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. यह बंगाल की खाड़ी में ज्वारीय जलमार्ग और छोटे द्वीपों के जटिल नेटवर्क से बना है. भारत में, मैंग्रोव पारिस्थितिक रूप से सबसे नाजुक कोस्टल रेगुलेशन जोन-1 (सीआरजेड-1) के तहत आते हैं, जहां पर्यटन और मानव गतिविधि गंभीर रूप से प्रतिबंधित है. सुंदरवन को गंभीर रूप से कमजोर तटीय क्षेत्र (सीवीसीए) के रूप में संरक्षित किया गया है.

सुंदरबन की नजाकत को इसी से समझा जा सकता है कि यहां के सागर द्वीप और नजदीकी क्षेत्रों में समुद्र तल में औसतन 12 मिमी की वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है जो कि वैश्विक औसत से छह गुना अधिक है. अध्ययन से पता चलता है कि सुंदरबन एक वर्ष में औसतन 200 मीटर घट रहा है, जिससे लोगों केविस्थापन का खतरा है. चार द्वीपों का सफाया हो चुका है. करीब 150 गांवों वाला द्वीप घोरामारा तेजी से डूब रहा है.   

सुंदरबन विकास बोर्ड के पूर्व संयुक्त निदेशक सुभाष आचार्य चेताते हैं, ''वनों की कटाई समुद्र तट के पीछे हटने के प्रमुख कारणों में से एक है. देश के अंदर क्रीक क्षेत्रों में लगभग 7 वर्ग किमी में विभिन्न विकास कार्यों की पहले ही मंजूरी दे दी गई है. हालांकि एनजीओ बड़े क्षेत्रों में मैंग्रोव पौधे लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ों को समुद्र की लहरों और ज्वार-भाटे का मुकाबले करके समुद्र तल को बढऩे से रोकने लायक मजबूत होने में दशकों लगेंगे.'' सागर में निर्माण कार्यों पर विराम लगने के साथ पीएमएवाइ लाभार्थी, जिनमें से कई टीएमसी के वफादार हैं, बुरी तरह झुंझलाए हुए हैं. टीएमसी कार्यकर्ता और धीउसागर में गंगासागर कॉलोनी के निवासी मदन मोहन चिट्टी कहते हैं, ''सागर पंचायत के उप-प्रमुख हरिपद मंडल ने हमें कहा कि पार्टी अभी कुछ परेशानियों में है इसलिए निर्माण कार्य को कुछ दिनों के लिए रोक दो.''

एक आप्रवासी, चिट्टी ने पीएमएवाइ के तहत पंचायत से आवंटित 60x35 फुट क्षेत्र में एक भवन का ढांचा खड़ा किया है. वे शिकायत करते हैं ''जब नेताओं ने मुझसे काम को धीमा करने को कहा उससे पहले ही मैं निर्माण के लिए आवंटित धन में से 90,000 रुपए खर्च कर चुका था.'' एक अन्य निवासी, शेख मोहम्मद, पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, ''मेरे जैसे लोग, जो पार्टी के सदस्य नहीं हैं, उन्हें इस 100 दिनों की श्रम योजना के तहत काम से वंचित रखा जाता है. पंचायत ने ऐसे श्रमिकों के बीच 6 लाख रुपए वितरित किए हैं जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं हैं.''

काम पाने वालों में गुरुपद जन, तुलसी जन और गंगाधर तमांग हैं. तीनों कहते हैं कि तटीय कटाव के कारण उन्होंने कई बार अपने घरों को खो दिया. तुलसी जन, जिनकी झोंपड़ी एक निर्माण स्थल से मात्र 20 मीटर की दूरी पर है, कहते हैं, ''हमने 100 दिनों की कार्य योजना के तहत जल्द पैसा पाने की उम्मीद में, इस क्षेत्र में पेड़ों को साफ करने में पंचायत को मदद की थी.'' उनका दावा है कि इस दूरस्थ क्षेत्र में रोजगार का यह दुर्लभ अवसर था जिसे वे जाने नहीं देना चाहते थे. तुलसी कहते हैं, ''हमारे पास 2011 से जॉब कार्ड हैं, लेकिन काम कहां मिलता है? हमारे सभी पुरुष और लड़के काम की तलाश में केरल चले हो गए हैं. हम खुद इतने कमजोर हैं. हमसे मैंग्रोव की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है?''

हरिपद मंडल का दावा है कि वाम मोर्चे के शासन में मैंग्रोव का विनाश शुरू हुआ. वे कहते हैं, ''2008-2009 में वाम सरकार ने इस भूमि को आवास निर्माण के लिए चुना था. लगभग 300 लोगों को लाभार्थियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था.'' मंडल स्वीकारते हैं कि टीएमसी के सत्ता में आने के बाद भूखंड बांटे गए थे. सागर के टीएमसी के विधायक बंकिम सी. हाजरा ने पार्टी संरक्षण में किसी अवैध गतिविधि से इनकार किया और कहा, ''मेरे साथ आओ, मैं दिखाऊंगा. ये एक साल से अधिक समय से चल रही कहानियां हैं.''

केवल धीउसागर और रूपसागर ही नहीं, ढाबलाट ग्राम पंचायत के अंतर्गत पडऩे वाले बेनुबन तक मैंग्रोव का विनाश हो रहा है. यहां, लगभग 290 एकड़ में फैले मैंग्रोव क्षेत्र के पेड़ों को काटकर खेती करने और घर बनाने के उपयोग का पट्टा 181 लाभार्थियों को दिया गया है. इसमें से लगभग 120 एकड़ में लाभार्थियों को भूमि उपयोग पैटर्न नियमों का उल्लंघन करने और मैंग्रोव क्षेत्र को भेरियों या मछली पालने के तालाब में बदलने की अनुमति दी गई थी. टीएमसी के समर्थक और पट्टाधारक शक्ति मैती कहते हैं कि उनके जैसे लाभार्थियों के पास और कोई विकल्प नहीं है. लेकिन तालाब खोदने और समुद्र तट तक के लिए रास्ता खोलने से मिट्टी की लवणता का खतरा और बढ़ जाता है.

तटीय भूमि की प्रकृति को बदलने के लिए भूमि सुधार विभाग से मंजूरी की आवश्यकता होती है. लेकिन कई ग्रामीणों के लिए यह अच्छी व्यावसायिक समझ है. एक टीएमसी कार्यकर्ता कहते हैं, ''पंचायत ने हमें मछली पकडऩे के अधिकार दिए. हम छोटी-छोटी भेरियों की जमीनों को साथ मिलाकर उन्हें बीघा के रूप में पट्टे पर दे देते हैं, जिससे सालाना लाख से डेढ़ लाख रुपए तक मिल जाते हैं.''

मैंग्रोव रोपण करने वाले एक गैर सरकारी संगठन नेचर एनवायरनमेंट ऐंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा है, ''लगभग 5,000 हेक्टेयर मैंग्रोव वनक्षेत्र को मत्स्य पालन क्षेत्रों में बदला गया है. मैंग्रोव काटने और मकान बनाने की प्रवृत्ति चुनावों से पहले देखी जाती है. 2017, 2018 और 2019 में ऐसा बड़े पैमाने पर हुआ है.''

आवास सचिव ओंकार सिंह मीणा कहते हैं, ''हमारे विभाग की पीएमएवाइ में कोई भूमिका नहीं है. ऐसे घरों का आवंटन और वितरण पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का काम है.'' पंचायत और ग्रामीण विकास सचिव एम.वी. राव से कई बार संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. बीडीओ मंडल बताते हैं कि अधिकारी अब सचेत हो चुके हैं. वे कहते हैं, ''हम सभी विवादास्पद स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं.

अगर कोई निर्माण अवैध पाया जाता है तो हम (पीएमएवाइ) अनुदान की वापस वसूली करेंगे.'' जादवपुर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओशनोग्राफिक स्टडीज के निदेशक सुगाता हाजरा कहते हैं, ''ज्वार और समुद्र के स्तर में वृद्धि से सुंदरबन में मैंग्रोव को भारी नुक्सान उठाना पड़ता है. लेकिन विडंबना है कि बस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में वनों के रूप में मौजूद इस सुरक्षा कवच को मानव निर्मित कारणों से भेदा जा रहा है.''

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