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हो जाइये तैयार, इस गर्मी बिजली रुलाएगी!

पनकी बिजलीघर को तो पुराना होने के कारण सरकार ने बंद कर दिया पर दो वर्ष पूर्व सोनभद्र में शुरू हुई अनपरा डी की 500 मेगावाट क्षमता वाली एक इकाई पिछले आठ महीने से बंद है.

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aajtak.in
आशीष मिश्र/ संध्या द्विवेदी/ मंजीत ठाकुर नई दिल्ली, 01 February 2018
हो जाइये तैयार, इस गर्मी बिजली रुलाएगी! उजाड़ कानपुर में पनकी थर्मल पावर स्टेशन

कानपुर की पहचान बन चुके पनकी पावर हाउस की सांसें बंद हो गई हैं. 40 साल की आयु पूरी करने के बाद यहां की 110 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट तीन और चार को सरकार ने 6 जनवरी को अचानक बंद कर दिया. पिछले साल अप्रैल में सरकार ने 'बूढ़ी' होने के चलते काफी कम बिजली उत्पादन करने वाली तीन नंबर यूनिट को इस साल 1 अप्रैल और इसके छह महीने बाद चार नंबर यूनिट को बंद करने का निर्णय लिया था.

अब अचानक पावर हाउस को बंद करने से बिजलीघर के परिसर में रहने वाले करीब 800 कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है. बिजलीघर परिसर में बसे रिहाइशी इलाके के एक बड़े हिस्से पर 660 मेगावाट क्षमता का नया पावर हाउस लगाने की योजना है.

पनकी पावर हाउस के महाप्रबंधक एच. पी. सिंह बताते हैं, ''स्थायी कर्मचारी तो राज्य की दूसरी परियोजनाओं में समायोजित कर दिए जाएंगे पर संविदा कर्मचारियों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.''

पनकी पावर हाउस के गेट नंबर दो के सामने अपना बाजार में 75 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद अवस्थी की परचून की दुकान भी नए पावर हाउस की जद में आ गई है. बुढ़ापे में अपने परिवार के भविष्य को लेकर आशंकित राजेंद्र कहते हैं, ''सरकार कर्मचारियों का समायोजन तो कर रही है पर पनकी बिजलीघर के बंद होने से सैकड़ों छोटे दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है.''

पनकी बिजलीघर को तो पुराना होने के कारण सरकार ने बंद कर दिया पर दो वर्ष पूर्व सोनभद्र में शुरू हुई अनपरा डी की 500 मेगावाट क्षमता वाली एक इकाई पिछले आठ महीने से बंद है. इसके निर्माण में लापरवाही से पिछले साल 22 अक्तूबर को इस यूनिट के बायलर को जाने वाली पाइपलाइन का हैंगर टूट गया.

इसको ठीक करके मशीन को पुनरू चलाने की कोशिश की गई तो 17 अक्तूबर को इसके टरबाइन में कंपन होने लगा. इस इकाई से प्रति दिन 1.1 करोड़ यूनिट बिजली बनती है जिसका मूल्य पौने चार करोड़ रुपए बैठता है. आठ महीने से इस यूनिट के बंद होने के कारण घाटे में चल रहे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को 800 करोड़ रु. का सीधा नुक्सान हुआ है.

असल में सस्ती बिजली देने वाले उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बिजलीघर अपनी आयु पूरी करने के बाद एक-एक करके बंद होते जा रहे हैं (देखें बॉक्स). इससे राज्य सरकार की बिजली के लिए निजी पावर हाउस और अन्य संस्थाओं पर निर्भरता बढ़ती जा रही है जिनकी बिजली अपेक्षाकृत अधिक महंगी है.

लगातार बंद होते बिजलीघरों के बीच 2018 में प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग के 23,000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है (देखें-ऊर्जा बजट). इस मांग को पूरा करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है. वैसे ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा मांग के अनुरूप बिजली का इंतजाम होने का दावा करते हैं (देखें बातचीत).

बीमार पावर हाउस बने समस्या

प्रदेश की सबसे बड़ी बिजली परियोजना में शुमार अनपरा की हालत लगातार बिगड़ रही है. 12 जनवरी की सुबह अनपरा में करीब 19,000 मेगावाट बिजली बन रही थी लेकिन तकनीकी खराबी के चलते शाम तक यह 500 मेगावाट घट गई. अधिकारियों ने तीन दिन पसीना बहाया लेकिन खराबी ठीक नहीं कर सके. इसी समय राज्य विद्युत उत्पादन निगम की परियोजनाओं ओबरा, परीछा और हरदुआगंज में भी तकनीकी खराबी के चलते करीब 700 मेगावाट बिजली उत्पादन घट गया.

यूपी पावर कॉर्पोरेशन से सेवानिवृत्ति अधिकारी और अब भाजपा नेता ओ.पी. पांडेय बताते हैं, ''पिछले दो दशक में पर्याप्त संख्या में सरकारी बिजलीघर न खुलने से राज्य विद्युत उत्पादन निगम के पावर हाउस काफी पुराने हो गए हैं. इन्हें चलाना फायदे का सौदा नहीं है.''

टिहरी समेत देश के बड़े बिजली उत्पादन गृहों में प्रबंधक का पद संभाल चुके हाइड्रोलिक इंजीनियर आर.के. मिश्र एक और तकनीकी कारण की ओर इशारा करते हैं. वे बताते हैं, ''उत्तराखंड राज्य के बनने से पहले यूपी के ताप विद्युत गृहों को एक नियमित अंतराल पर बंद करके इनके जनरेटर और बॉयलर को दुरुस्त कर दिया जाता था.

उत्तराखंड के अलग होने से ताप विद्युत गृहों पर लोड बढ़ गया है. इनकी 'सर्विसिंग' की ओर ध्यान न देने से क्षमता में तेजी से गिरावट हो रही है.'' पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए पिछले साल हुए 'पेरिस समझौते' के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार ने 25 साल की आयु पूरी करने वाले बिजलीघरों में 'फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम' और 'सेलेक्टिव कैटालिक रिडक्शन सिस्टम' लगाना अनिवार्य कर दिया है.

केंद्र के इन निर्णयों से असहमत यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने अपने बिजलीघरों में ऐसा सिस्टम लगाने से इनकार कर दिया है. इस निर्णय से अनपरा-ए और अनपरा-बी, ओबरा के बिजलीघरों के बंद होने की नौबत आ गई है. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे कहते हैं, ''केंद्र और राज्य सरकार की नीति किसी न किसी बहाने से सरकारी बिजली घरों को बंद करने की है ताकि निजी क्षेत्र से महंगी बिजली खरीदी जा सके.''

महंगी बिजली का दंश

पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में महंगी बिजली खरीद को चुनावी मुद्दा बनाकर जनसमर्थन बटोरने वाली भाजपा की प्रदेश सरकार भी कमोबेश वही राह पकड़ती दिख रही है. पावर कॉर्पोरेशन के नियामक आयोग में वर्ष 2017-18 के लिए दाखिल किए गए वार्षिक राजस्व आवश्यकता-एएआर में कुल औसत बिजली खरीद दर 4.11 पैसे प्रति यूनिट बताई गई है जो सरकारी बिजलीघरों की दर से कहीं ज्यादा महंगी है.

प्रदेश में पावर एक्सचेंज से सस्ती बिजली उपलब्ध होते हुए भी निजी घरानों से महंगी बिजली उनके 'पावर परचेज एग्रीमेंट' (पीपीए) की शर्तों के मुताबिक खरीदने को विवश होना पड़ता है. विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा कहते हैं, ''निजी बिजलीघरों के बिजली खरीद अनुबंध पर पुनर्विचार न करके सरकार महंगी बिजली खरीद को बढ़ावा दे रही है. इसकी कीमत घरेलू बिजली दर बढ़ाकर उपभोक्ता से वसूली जा रही है.''

घाटे में चल रहे यूपी पावर कॉर्पोरेशन को निजी क्षेत्र से खरीदी गई बिजली का भुगतान करने में भी पसीने छूट रहे हैं. ललितपुर में 1,980 मेगावाट क्षमता के निजी क्षेत्र के बिजलीघर पर राज्य सरकार की कुल देनदारी 1,400 करोड़ रुपए पहुंच गई है. ऐसी हालत में ललितपुर में 660 मेगावाट क्षमता की दो यूनिटें बंद कर दी गई हैं.

समस्या केवल महंगी बिजली खरीद ही नहीं है. करीब सवा चार रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी गई बिजली की कीमत उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते पौने सात रुपए प्रति यूनिट हो जाती है. शैलेंद्र दुबे बताते हैं, ''पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े ढांचे के दुरुस्त न होने से लाइन-लॉस लगातार बढ़ रहा है और इसी अनुपात में बिजली की कीमत भी बढ़ रही है.''

अधर में लटकी योजनाएं

इलाहाबाद-मिर्जापुर हाइवे पर करछना में 100 बीघा खाली पड़ी जमीन के एक कोने पर लगा एक पीले रंग का बोर्ड बताता है कि यहां पर 1,320 मेगावाट क्षमता वाला बिजलीघर लगना था. मायावती सरकार ने 2009 में अपने चहेते जेपी ग्रुप को यहां पर पावर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी दी थी.

भूमि अधिग्रहण संबंधी कई दिक्कतों के बाद जेपी ग्रुप ने इस परियोजना से हाथ खींच लिए. इसके बाद इस परियोजना को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को सौंपने का विकल्प तलाशा गया पर इसमें भी सफलता नहीं मिली.

2015 में भूमि अधिग्रहण संबंधी विवादों के बीच यूपी पावर कार्पोरेशन ने यहां अपने बूते बिजलीघर लगाने के प्रयास शुरू किए. पिछली सरकार में ऊर्जा विभाग के राज्यमंत्री रहे यासर शाह ने मई, 2015 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक बैठक में 4,000 मेगावाट का एक अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट लगाने की पेशकश की.

शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर दोनों पक्षों ने तेजी दिखाई पर बाद में काम धीमा पड़ गया. भूमि अधिग्रहण संबंधी विवाद के कारण सोनभद्र के बभनी ब्लॉक के डगडउवा इलाके में 1,980 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट की योजना अधर में लटक गई है.

इस योजना की घोषणा 2011 में हुई जिसके लिए कुल 560 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना था. परियोजना से जुड़े रहे एक अधिकारी बताते हैं, ''अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के एक बड़े हिस्से में आदिवासी अवैध रूप से बसे हुए थे जो योजना का कड़ा विरोध कर रहे थे.

सरकार के पास भी इन आदिवासियों के पुनर्वास की कोई योजना नहीं थी. सो प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही मौत हो गई.'' ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पिछले हफ्ते सभी लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की है. वे बताते हैं, ''अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की एक समय सीमा तय की गई है. उसी के मुताबिक काम किया जाएगा.''

वहीं जाड़े में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी न होने से (देखें उत्तराखंड की स्टोरी) पानी के बहाव वाले रास्ते पर मौजूद पावरहाउस की क्षमता में गिरावट की आशंका है. लगातार बूढ़े होते बिजलीघर और इस वर्ष होने वाली बिजली की रिकॉर्ड मांग सरकार के 'पावर फॉर ऑल' दावे की पूरी परीक्षा लेगी.

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