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केरलः तबाही के बाद की चुनौती

भारी बारिश, बांधों के प्रबंधन में गड़बडिय़ां और पर्यावरण से बेहिसाब छेड़छाड़ केरल में सौ साल की सबसे प्रलयंकारी बाढ़ ले आई, राहत और बचाव के साहसिक प्रयासों के बावजूद राज्य नए सिरे से पुनर्वास और पूरे तंत्र को खड़ा करने की अपूर्व चुनौती से मुकाबिल.
केरलः तबाही के बाद की चुनौती बचाव पंडालम में फंसे लोगों को बाहर निकालते मछुआरे और दूसरे लोग
जीमोन जैकब अौर अमरनाथ के. मेनननई दिल्ली, 28 August 2018

केरल में 8 से 16 अगस्त के बीच भारी बारिश ऐसी प्रलयंकारी बाढ़ ले आई, जिससे एक सदी का रिकॉर्ड टूट गया. इसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 7,20,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए. यह संक्चया मोटे तौर पर पुदुच्चेरि की आबादी के बराबर है. अगस्त के महीने में (1-20 तारीख तक) राज्य में 771 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 179 फीसदी ज्यादा थी. इस मूसलाधार बारिश का मतलब यह भी था कि राज्य के 80 में से 78 बांध, जिनमें पश्चिमी घाट के मुल्लापेरियार और इडुन्न्की बांध भी थे, लबालब भर गए और इसलिए उनके गेट खोलने पड़े.

इस तरह अचानक भारी तादाद में पानी छोड़ दिया गया. यह सैलाब अपने वेग से एर्नाकुलम, इडुन्न्की, कोट्टायम, पटनामथिट्टा, अलपुझा और त्रिचूर जिलों को डुबोता गया. केरल हिंदुस्तान का सबसे घना बसा राज्य है जहां प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 860 लोग रहते हैं (राष्ट्रीय औसत 450.42 व्यक्ति है).

40,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन डूब गई और 26,000 घर बुरी तरह नष्ट हो गए. राज्य के तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक कोच्चि का हवाई अड्डा बाढ़ के पानी में डूब गया. राज्य के इतिहास में यह पहला मौका था जब इसके पहाड़ी इलाके, शहर और निचले मैदान सब बाढ़ की चपेट में आ गए.

पूरे 10 दिनों तक राज्य साहसिक ढंग से चलाए गए राहत और बचाव अभियान का गवाह बना. वायु सेना, नौसेना और तटरक्षक दल के पायलटों ने खतरनाक और जोखिम भरे हालात में अपने हेलिकॉप्टर उड़ाए और बाढ़ की विभीषिका से घिरे लोगों को निकाला.

उधर जमीन पर भी तकरीबन 5,000 मछुआरे अपनी 450 से ज्यादा नावों के साथ इस अभियान से आ जुड़े.

जब पानी बाढ़ से घिरे इलाकों से नीचे उतरने लगा, रेल और सड़क यातायात धीमे-धीमे सामान्य होने लगा और कोच्चि नौसैनिक अड्डे से उड़ानें शुरू होने लगीं, तब राज्य को अपने को नए सिरे से बनाने और खड़ा करने के मुश्किल काम से दो-चार होना पड़ा.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का अंदाजा है कि केरल को फिर पहले की तरह बनाने में 20,000 करोड़ रु. से ज्यादा लगेंगे.

यह इस साल राज्य के पूरे 37,248 करोड़ रु. की योजना बजट के आधे से भी ज्यादा है और सड़कों और पुलों पर हर साल होने वाले खर्च का दोगुना है.

विजयन स्वीकार करते हैं, ''इसका (बाढ़ राहत का) राज्य की विकास योजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा.''

सरकारी अफसर राज्य के इस बर्बादी से उबर पाने में दो साल के वक्त का पूर्वानुमान लगाते हैं.

इसकी अर्थव्यवस्था के हरेक क्षेत्रः पर्यटन, स्वास्थ्य, जल संसाधन, सड़कों, कृषि, पारंपरिक उद्योग, बिजली की लाइनों—को मार झेलनी पड़ी है.

इस हद तक कि इसके आगे पिछले नवंबर में आए ओखी तूफान (जिसमें 174 लोग मारे गए थे) और निपाह वाइरस का प्रकोप फूटने (इसने 17 जानें ली थीं) सरीखी हाल की विभीषिकाएं मामूली लगती हैं.

हाल की याददाश्त में इतनी विराट दूसरी तबाही 1924 में हुई थी जब पेरियार नदी का पानी तटों को तोड़कर बह निकला था और कई जिलों को डुबोते हुए 1,000 से ज्यादा लोगों को निगल गया था.

सफाई अभियान

पानी जैसे-जैसे उतरने लगा और लोग अपने घरों को लौटने लगे, स्वास्थ्य महकमे की अव्वल प्राथमिकताओं में जिला अस्पतालों को यह निर्देश देना था कि वे अपने यहां ऐंटी-वेनम या सांप के काटे की दवाई अच्छी तादाद में रखें.

सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य सलाहों की बाढ़ आ गई जिनमें लोगों को सांपों से—जो लोगों की तरह ही ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए भाग रहे थे-सावधान रहने को कहा गया. अकेले कोच्चि के उत्तर में अंगामली उपनगर से ही 20 अगस्त को एक ही दिन में सांप काटने के 50 मामलों की खबरें आईं.

इस बीच सरकारी एजेंसियों के सामने सबसे पहला काम उस हजारों टन कचरे और कीचड़ को हटाना है जो बाढ़ के पानी में बहकर आया है और सड़कों, पुलों और सार्वजनिक जगहों पर जमा हो गया है. स्थानीय स्वास्थ्य निरीक्षकों की अगुआई में हजारों स्वयंसेवियों और स्थानीय स्व-शासन निकायों के सफाई कर्मियों ने सफाई का काम शुरू कर दिया. विजयन इंडिया टुडे से कहते हैं, ''हम अब सफाई अभियान और कचरा प्रबंधन पर पूरा जोर देने जा रहे हैं. हमें राज्य भर में सफाई अभियान के लिए लोगों की जरूरत है.

मैं सभी से अपील करता हूं कि वे इसमें शामिल हों.'' वे कहते हैं कि पहली प्राथमिकता यह पक्का करने की है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को पीने का सुरक्षित पानी और मेडिकल सहायता मिले.

स्वास्थ्य महकमे की सबसे अव्वल चिंता बाढ़ के साथ आम तौर पर जुड़ी टायफॉइड, पेचिश या हिपैटाइटिस सरीखी किसी संक्रामक बीमारी को फूट पडऩे से रोकना है. महकमे ने बाढ़ की चपेट में आए इलाकों और राहत शिविरों में पहले ही विशेष मेडिकल सहायता नियंत्रण कक्ष खोल दिए हैं.

राज्य प्लानिंग बोर्ड के सदस्य और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. बी. इकबाल कहते हैं, ''राज्य का हरेक क्षेत्र तहस-नहस हो गया है. इससे उबरने में कम से कम दो साल लगेंगे.''

अलपुझा जिले के बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक चेंगन्नूर में सफाई अभियान में तकरीबन 3,000 स्वयंसेवी आ जुटे हैं. ऐसा ही अभियान मध्य केरल के चलाकुडी और अलुवा में चलाया जा रहा है.

पीने का सुरक्षित पानी मुहैया करवाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि तमाम कुओं, पोखरों और पंपिंग स्टेशनों वगैरह को साफ  करके उन्हें काम में आने लायक बनाना होगा.

नदी किनारे रह रहे ज्यादातर लोग अपने पीने के पानी के लिए कुओं पर निर्भर थे—जिनके अब दूषित हो जाने की पूरी आशंका है. राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को पानी के स्रोतों की जांच और परीक्षण के लिए तमाम मौजूद संसाधन काम में लेने की सलाह दी है. बाढ़ में डूबे इलाकों को जीवाणुरहित बनाने के लिए हजारों टन ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत होगी.

मकान और बुनियादी ढांचा

हजारों किलोमीटर सड़कें टूट-फूट गई हैं, पुलों को नुक्सान पहुंचा है और ट्रांसफार्मर डूब गए हैं. ऐसे में राज्य के तहस-नहस बुनियादी ढांचे की मरम्मत करना एक और जबरदस्त काम होगा. सरकार ने जिस 20,000 करोड़ रु. की जरूरत बताई है, उसकी तकरीबन तीन-चौथाई रकम बाढ़ से खराब हो चुकी 97,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की मरम्मत में खर्च होगी. केरल राज्य बिजली बोर्ड का कहना है कि वह राज्य भर में 26 लाख के आसपास मकानों की बिजली बहाल करने में कामयाब रहा है. मध्य केरल के कुट्टनाड, कुमारकोम और अलुवा तालुकों के कुछ हिस्से बिजली के बगैर रह गए हैं.

अर्थशास्त्री और रणनीतिक योजनाकार आने वाले मुश्किल वक्त की चेतावनी दे रहे हैं. केरल अपना 78 फीसदी राजस्व तनख्वाह और पेंशन चुकाने पर खर्च करता है. ऐसे में नए सिरे से निर्माण के लिए खर्च करने को उसके पास बहुत कम रकम है. यह बताता है कि राज्य ने केंद्र से वित्तीय सहायता की गुजारिश क्यों की है और यह भी कि वह संसाधन जुटाने के लिए जीएसटी पर 10 फीसदी सेस या उपकर और विशेष लॉटरी सरीखे उपायों पर विचार क्यों कर रहा है. सड़कों, बिजली की लाइनों और लोगों के निजी साजो-सासान को जो भीषण नुक्सान पहुंचा है, वह राज्य को और भी डावांडोल करेगा.

इस आपदा से पहले पिनाराई सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के काम को प्राथमिकता दी थी. उसने 11 जिलों को जोडऩे वाले तटीय राजमार्ग और नौ जिलों को जोडऩे वाले 'पहाड़ी मार्ग' के निर्माण के लिए 690 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी शुरू कर दिया था.

अब इन परियोजनाओं को झटका लगने की संभावना है. सरकार दो अहम क्षेत्रों में निवेश करती रही है और ये हैं: शिक्षा और अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से बुनियादी ढांचे का निर्माण. उसने शिक्षा पर 680 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य क्षेत्र पर 900 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए हैं. इन क्षेत्रों के लिए रकम देने में अब कटौती की जा सकती है. यहां तक कि गरीबों के लिए 4,50,000 मकान बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर भी असर पड़ सकता है.

राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एस.एम. विजयानंद कहते हैं, ''सरकार बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की योजना बना रही थी और इसके लिए केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड सरीखे गैर-पारंपरिक तरीकों से रकम जुटाने की कोशिश कर रही थी. अब पूरा ध्यान पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर आ गया है. बहुत कम संसाधनों वाले केरल सरीखे राज्य में इसका असर विकास के कामों पर पड़ेगा.''

राज्य के 11 जिलों में बुरी तरह टूट-फूट गए 26,000 से ज्यादा मकानों की मरम्मत पर ही सरकार को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा. मुख्य सचिव टॉम जोस कहते हैं कि बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों को राहत पहुंचाना सबसे अव्वल प्राथमिकता है. वे बताते हैं, ''पुनर्वास के कामों की निगरानी और सहायता के लिए हमने उच्च स्तरीय समिति बनाई है.''    

खेती का संकट

बाढ़ खेती के मामले में अग्रणी इस राज्य में भारी तबाही लाई है, जो रबर, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग जैसी अनेक नकदी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है. राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के.एन. हरिलाल कहते हैं, ''यह सब ऐसा है मानो केरल रातोरात गरीब हो गया.

संभव है कि बाढ़ ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इतना बर्बाद कर दिया हो जिसे हम कृषि संकट कह सकते हैं.'' ऐसा इसलिए है, क्योंकि सर्वाधिक प्रभावित गरीब और खेतिहर मजदूर हैं, जो अपनी आजीविका और अपना सब कुछ खो चुके हैं.

सीमांत किसानों के धान के 12,000 हेक्टेयर के करीब खेत बाढ़ में डूब गए. 40,000 हेक्टेयर की फसल नष्ट हो गई, जो राज्य के कुल कृषि योग्य जमीन का तीन फीसदी हिस्सा है. 46,000 दुधारू पशु मारे गए. खेतिहर मजदूर जुलाई से अगस्त के दौरान 40 दिन खाली बैठे रहे.

राज्य स्तरीय बैंकों की समिति ने एक साल तक कृषि कर्ज की वसूली पर रोक लगाने और कर्ज का पांच साल के लिए पुनर्गठन करने की घोषणा की है. सरकार ने भी फसल को हुए नुक्सान की भरपाई करने की घोषणा की है.

कोट्टयम जिले के कंजीरपल्ली के बागान मालिक कहते हैं, बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित वायनाड और इडुक्की मसालों के दाम गिरने से पहले ही भारी संकट से जूझ रहे थे. अब बाढ़ ने कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से उजाड़ दिया है. नुक्सान से उबरने में तीन साल या उससे भी अधिक का वक्त लग सकता है.

पिछले साल केरल ने तकरीबन दस लाख पर्यटकों से 33,383.68 करोड़ रु. कमाए थे. यह उससे पहले वाले साल से दस फीसदी अधिक था. लेकिन इस साल, राज्य के पहाड़ी जिले इडुक्की में स्थित पर्यटन के आकर्षक स्थल थेक्कडी, मुन्नार और चेरुतोनी टापू बन गए हैं और अब पहाडिय़ों से बहकर लाल मिट्टी से अंट गए हैं.

ओणम त्योहार के मौके पर मुन्नार में 60,000 विदेशी और पांच लाख घरेलू पर्यटक आए थे. लेकिन यह साल बेहद ठंडा रहेगा. एक स्थानीय व्यवसायी प्रसाद जैकब कहते हैं, ''मुन्नार सदमे में है. यहां कोई पर्यटक नहीं है और अधिकांश रिजॉर्ट खाली पड़े हैं.''   

उभरते हाउसबोट उद्योग के गढ़ कुट्टनाड, कुमारकोम अब भी पानी में डूबे हुए हैं. राज्य के विपणन और व्यापारी संगठनों को अभी नुक्सान का अनुमान लगाना है, लेकिन शुरुआती आकलन के मुताबिक यह हजारों करोड़ रुपये में है. जिन व्यापारियों ने ओणम के मौके पर महा सेल के लिए अनाज और जरूरी सामान का भंडारण कर रखा था, उनके गोदामों में बाढ़ का पानी घुस गया.

मुख्यमंत्री आश्वस्त दिखते हैं. वे कहते हैं, ''अब यह राज्य की जिम्मेदारी है. हमें नए नजरिए और पीड़ितों को मदद करते हुए केरल का पुनर्निर्माण करना होगा. प्लाइवुड, खदानों और ईंट भट्टों जैसे लघु उद्योगों में तकरीबन बीस लाख प्रवासी मजदूर दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे थे.

एर्नाकुलम, त्रिचूर, अलपुझा और पटनामथिट्टा जैसे जिलों में रहने वाले ये मजदूर बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. इनमें से अधिकांश ने अपनी आजीविका और बचत खो दी है और अब अपने गृह राज्यों में लौटने के सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है.

जलविज्ञानी समाधान

मानव निर्मित कारणों ने केरल के प्रलय को और तेज किया है. जलाशयों के भरने के दौरान बांध के ऑपरेटरों ने धीरे-धीरे पानी नहीं छोड़ा. बाद में उनके पास खोलने के अलावा कोई विकल्प न बचा. नदियों में अचानक आए पानी ने बाढ़ से जूझ रहे राज्य में हालात को और बदतर कर दिया.

केरल राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2016 में चेतावनी दी गई थी कि केरल का 14 फीसदी हिस्सा या 6,789 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बाढ़ की जद में है और बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ती दिख रही है. इसे बढ़ाने वाले कारकों में दलदली जमीन और जल संसाधनों पर कब्जा और अवैध रूप से बढ़ता निर्माण क्षेत्र, बढ़ती पक्की सड़कें और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई शामिल हैं.

भारी बाढ़ के जोखिम को जमीन, नदी और वन प्रबंधन की बर्बादी ने और गहरा कर दिया था, जिनके बारे में माधव गाडगिल और के. कस्तूरीरंगन की पश्चिमी घाट की रिपोर्टों में पहले ही आगाह किया गया था. उनकी सिफारिशों को सभी सरकारों ने नजरअंदाज कर खनन और उत्खनन के साथ कभी हरी-भरी रही पहाडिय़ों पर भारी निर्माण की इजाजत देकर अंधाधुंध शहरीकरण को बढ़ावा दिया.

वनों की कटाई और भू-उपयोग को बदलने के तरीकों ने बाढ़ के संकट को और बढ़ाया है. इडुक्की और वायनाड जिलों को घने वनों के कारण जाना जाता था, लेकिन 2011 से 2017 के दौरान इडुक्की में वन क्षेत्र 3,930 वर्ग किलोमीटर से घटकर 3,139 वर्ग किलोमीटर (तकरीबन 20.13 फीसदी कम) रह गया और वायनाड में 1,775 वर्ग किलोमीटर से घटकर 1,580 वर्ग किलोमीटर (11 फीसदी कम) रह गया, जिससे आकस्मिक बाढ़ का जोखिम बढ़ गया.

बारिश लाने वाली तेज हवाओं के अनुमान को गंभीरता से नहीं लिया गया. पश्चिमी घाट की ढलान का संरक्षण करने वाली पारिस्थितिकी और बाढ़ वाले क्षेत्रों की दशकों से की गई अनदेखी, मल्लपेरियार बांध (जिसका नियंत्रण तमिलनाडु के पास है) से पानी छोडऩे को लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच के झगड़े और आपदा प्रबंधन नीति के अभाव ने तबाही बढ़ाने में योगदान किया.

कहीं अधिक न्यायोचित ढंग से पानी छोडऩे और बांधों में संग्रहीत पानी के सुनियोजित उपयोग से मानसून के मौसम की शुरुआत में ही संतुलित प्रवाह तय किया जा सकता था. पानी की उपलब्धता अधिक होने से इडुक्की पनबिजली संयंत्र में और अधिक बिजली पैदा की जा सकती थी.

लेकिन 130 मेगावाट की छह इकाइयों में से एक मरम्मत के लिए 1 अगस्त, 2017 से बंद है और एक अन्य इकाई इसी साल 26 जून से बंद है. यह काम सूखे मौसम में किया जा सकता था.    

आपदा प्रबंधन से जुड़े एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा, ''ऐसी आपदा चेतावनियों के बावजूद विभिन्न सरकारों को तैयारी नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है.''

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने इस साल सर्वाधिक संख्या में अपने कर्मियों को तैनात किया है. राज्य सरकार के पास बाढ़ की चेतावनी पर कुछ करने को नहीं था. केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से संबद्ध सीडब्लूसी बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पीने के पानी की आपूर्ति और पन बिजली विकास के लिए देश के सभी अंतरराज्यीय जल संसाधनों के स्तरों की निगरानी करता है. केरल में सीडब्लू की जल स्तर के अनुमान व्यक्त करने की कोई इकाई नहीं है.

राज्य में जब बचाव अभियान चल ही रहा था, उसी दौरान इडुक्की के एक आदमी ने बाढ़ के हालात को और बदतर होने से बचाने के लिए मल्लपेरियार में जल प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया.

केरल को ऐसी त्रासदी से बचना है तो उसे युद्धस्तर पर काम करने की जरूरत है. उसे बाढ़ की चेतावनी जारी करने वाले केंद्र स्थापित करने के साथ ही प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीति बनाने की जरूरत है. उसे यह आश्वस्त करने की जरूरत है कि रियल एस्टेट और ढांचागत निर्माण शहरी नियोजन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके न हों. 'ईश्वर का अपना देश' मानवीय हस्तक्षेप बढ़ाकर आपदा कम कर सकता है.

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