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मोदी का एक साल: अर्थव्यवस्था ने पकड़ ली रफ्तार

देश संकट और आपात स्थिति से उबरकर तेज वृद्धि की ओर बढ़ा, महंगाई घटी और रुपए का दाम कुछ हद तक स्थिर हुआ.

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अरविंद पानगडिय़ा 25 May 2015
मोदी का एक साल: अर्थव्यवस्था ने पकड़ ली रफ्तार

राजधानी दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास में 17 अगस्त को देश के ज्यादातर आर्थिक नीति-नियंता जुटे हुए थे. माहौल गंभीर था. तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, भारत 'बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है.'

इस तरह 24 अगस्त, 2013 को द इकोनॉमिस्ट पत्रिका में 'इंडिया इन ट्रबलरः द रेकनिंग' शीर्षक रिपोर्ट की शुरुआत होती है. रिपोर्ट भारत के संकट की डरावनी तस्वीर पेश करती है. दो साल से अर्थव्यवस्था में निराशाजनक खबरें ही थीं, वृद्धि दर गिरकर 4-5 फीसदी पर पहुंच गई थी, उपभोक्ता उत्पादों में महंगाई 10 फीसदी पर अड़ी हुई थी, 2012 के अंत में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के करीब 7 फीसदी पर पहुंच गया था और 2013-14 में घाटा 4-5 फीसदी रहने का अनुमान था. रुपए की कीमत निचले स्तर को छू गई थी और महज तीन महीने पहले के मुकाबले 13 फीसदी गिर गई थी. रिपोर्ट इस संदेश के साथ खत्म हुई कि ''बड़े पैमाने पर राय यही है कि देश 1991 के बाद सबसे भीषण आर्थिक संकट में फंस गया है. ''
उसके करीब दो साल और मौजूदा सरकार के साल भर बाद आज हम कहां खड़े हैं?

वर्ष 2014-15 में अर्थव्यवस्था 7.4 फीसदी वृद्धि दर दर्ज कर रही है, महंगाई दर 5 फीसदी पर है, चालू खाते का घाटा जीडीपी के 1 फीसदी तक नीचे आ गया है और रुपया डॉलर के मुकाबले स्थिर बना हुआ है. जो अर्थव्यवस्था 'संकट में' थी, आज उसे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बता रही हैं.

यह बदलाव कैसे संभव हुआ? कुछ लोगों की राय है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और दूसरे उपभोक्ता सामान के दाम में तेज गिरावट से भारत के नसीब जाग गए. लेकिन इस राय में दो दिक्कतें हैं. एक, विश्व अर्थव्यवस्था मंदी से अभी उबरी नहीं है. उसमें वह तेजी नहीं है, जो पहले हुआ करती थी. दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा बाजार, यूरोपीय संघ यूनान के संकट से खस्ताहाली के कगार पर है. दूसरे, और सबसे अहम यह है कि कीमतों में गिरावट का लाभ सभी देशों को मिला. लेकिन किस देश ने संकट के कगार से उबर कर तेज वृद्धि दर, कमतर महंगाई दर, चालू खाते में भारी इजाफा और अपनी मुद्रा को स्थिर रखने में कामयाबी हासिल की है?

इसलिए अधिक संतोषजनक जवाब यही है कि अर्थव्यवस्था में भरोसा बहाली से यह बदलाव संभव हो पाया है और यह भरोसा कुछ ठोस कदमों की वजह से पैदा हुआ है.

सरकार के शुरुआती कदमों में तीन की खास चर्चा की जा सकती है. एक, नई सरकार ने गद्दी संभालते ही पर्यावरण मंत्रालय के पचड़े में फंसकर लकवे की शिकार निर्णय-प्रक्रिया को फौरन खत्म किया. दूसरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसरशाही से व्यक्तिगत संपर्क कायम किया और उसे हरकत में आने के लिए प्रेरित किया. अंत में उन्होंने यह आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार के फैसले विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल न होने से अटके न रहें. हाल ही में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुखिया बने के.वी. कामथ कहते हैं कि आज दिल्ली में मामलों के लटके रहने की शिकायत कम ही लोग करते हैं, जो पिछली सरकार के दौरान आम बात थी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली के वित्तीय अनुशासन की वजह से ये शुरुआती कदम और प्रभावी हो गए. महंगाई के काबू में आने के बाद सामान्य जीडीपी में तो मंदी दिखी लेकिन वास्तविक जीडीपी में वृद्धि दर में तेजी आई. इसका अर्थ यह था कि सरकारी राजस्व की वृद्धि में कमी आई. इसके साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च बढ़ाने की बेहद जरूरत है और प्रधानमंत्री की सामाजिक क्षेत्र पर खर्च की कड़ी प्रतिबद्धता है. इसमें अगर यह भी जोड़ लें कि राज्यों की राजस्व में हिस्सेदारी को 10 फीसदी अंक बढ़ा दिया गया और वित्त मंत्री को बेहद नाजुक संतुलन कायम करना पड़ा तो वित्त मंत्री को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने वित्तीय अनुशासन में ढील नहीं होने दी.

पूर्ववर्ती सरकार के राज में भ्रष्टाचार और घोटालों की इंतिहा हो गई थी लेकिन इस सरकार में ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई है. कोयला ब्लॉक और स्पेक्ट्रम की नीलामी से 2 लाख करोड़ रु. उगाहे गए लेकिन किसी ने भी किसी घपले की शिकायत नहीं की.

कृषि और उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा
बड़े पैमाने पर सरकार की रणनीति दोधारी रही है. वृद्धि दर, विकास, तनक्चवाह और रोजगार में तेजी लाने के लिए कृषि और उत्पादन क्षेत्र में प्राथमिकता के स्तर पर तेजी लाने की कोशिश की गई. गरीबों तथा जरूरतमंदों को सीधे राहत पहुंचाने के लिए सभी सामाजिक कार्यक्रमों को चालू रखा गया और कुछ नई योजनाएं भी शुरू की गईं. मध्यम और दीर्घावधिक योजनाओं के मद में 2022 तक सभी देशवासियों के लिए आवास, बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और हुनर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया. मैं हर पहलू को विस्तार से बताना चाहूंगा.

कृषि क्षेत्र में सरकार ने सरकारी खर्च का प्रबंधन इस तरह किया कि पानी के कम इस्तेमाल से अधिक पैदावार हासिल हो. इस दिशा में सिंचाई के व्यापक साधन, सॉयल कार्ड, बेहतर बीज और उससे जुड़े कार्यक्रमों में इजाफा किया गया. पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति लाने की योजना भी चल रही है.

मेक इन इंडिया अभियान उत्पादन क्षेत्र में तेजी लाने और रोजगार सृजन के लिए कई तरह की नीतियों और कार्यक्रमों का आधार बना. इन नीतियों और कार्यक्रमों की छोटी फेहरिस्त भी काफी प्रभावशाली है.

पहला, वर्षों से कई अर्थशास्त्री लिखते आ रहे हैं कि उत्पादन क्षेत्र में अच्छे रोजगार के सृजन में पुराने श्रम कानून बड़ी अड़चन बने हुए हैं. हमने अब जाकर इस मुश्किल क्षेत्र में सुधार की संभावना देखी है. समवर्ती सूची के विषयों के कानून में बदलाव की केंद्र की इच्छा का संकेत पाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने देश के पुराने श्रम कानूनों में सुधार का कदम बढ़ाया है. केंद्र में भी इनमें से कुछ कानूनों में सुधार किया गया है और अब इन सभी 44 कानूनों को महज पांच कानून में बदलने की तैयारी है. दूसरा, छोटे और मझोले उद्योगों की मदद के लिए सरकार ने श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत की है, जो उन्हें सिंगल विंडो के जरिए 16 केंद्रीय श्रम कानूनों के पालन की खुद तस्दीक करने की सहूलियत मुहैया कराता है. केंद्रीय अधिकारी इनका निरीक्षण सिर्फ कंप्यूटर जनित बेतरतीब नमूना चयन के जरिए ही कर सकते हैं. इस तरह कंपनियों को परेशान करने वाले इंस्पेक्टर राज से उन्हें मुक्ति दे दी गई है.
तीसरे, कुटीर, लघु और मझोले उपक्रमों की अक्सर हुनरमंद कामगारों की कमी की शिकायत होती है. इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने युद्धस्तर पर हुनरमंदों की फौज खड़ी करने का बीड़ा उठाया है. यही नहीं, एक अलग मंत्रालय ही बना दिया गया है.

चैथा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आवास और नए शहरों के निर्माण के लिए जमीन की दरकार है. 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून किसानों के हक में काफी हद तक बढ़ा हुआ कदम था क्योंकि इसके पहले उनकी जमीन कौडिय़ों के भाव ले ली जाती थी. लेकिन इस कानून ने भूमि अधिग्रहण में मुश्किलें भी पैदा कर दीं. मौजूदा सरकार ने इसका समाधान निकालने की कोशिश की. एक अध्यादेश के जरिए उसने राजमार्ग निर्माण वगैरह की मकसद से 2013 के कानून के तहत जमीन के अधिग्रहण की खातिर किसानों को अधिक मुआवजा देने की व्यवस्था की जबकि जनहित की अन्य परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया को तर्कसंगत किया.

पांचवां, कारोबार के लिए माहौल को आसान बनाने की खातिर औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है. राज्य इसमें उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं.

छठा, हाल के बजट में वित्त मंत्री ने निवेश को अधिक कारगर बनाने और अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए बड़े सुधारों का प्रस्ताव किया है. इसमें वस्तु तथा सेवा कर प्रणाली, आधुनिक दिवालिया कानून, संशोधित कंपनी मुनाफा कर और विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के नियमों को तर्कसंगत करने के प्रस्ताव हैं.

सातवां, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में इजाफा, 100 स्मार्ट सिटी और औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन जैसे कदम 'मेक इन इंडिया' अभियान में मदद करेंगे. इसके अलावा हमारे बेहद उत्साही रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे के आधुनिकीकरण के साथ उत्पादन क्षेत्र में इजाफे के लिए नई राहें खोलने का वादा किया है.

अंत में, प्रधानमंत्री के दुनिया के अनेक अहम देशों के सफल दौरों की बदौलत भारत फिर विश्व मंच पर उभरते बाजार के रूप में स्थापित हो गया है, जिसे कभी बेजान मान लिया गया था. रक्षा, रेलवे और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से यह छवि और मजबूत होगी.

'मेक इन इंडिया' का मतलब सिर्फ भारत में उत्पादन ही नहीं है. यह अंततरू रोजगार सृजन और गरीबी दूर करने का भी उपाय है. इसके अलावा तेज वृद्धि से सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी जिससे सामाजिक कार्यक्रमों में भी इजाफा किया जा सकेगा. मध्यम अवधि से लेकर दीर्घावधि में राजस्व में इस बढ़ोतरी से आवास, बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा हुनरमंद नौजवानों की टोली खड़ी करने जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और 2022 में आजादी की 75वीं सालगिरह पर सभी देशवासियों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य पूरा हो सकेगा.

मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र
वर्ष 2015-16 में राजस्व में सामान्य बढ़ोतरी से भी सरकार दो मदों में सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ी है. एक, सभी मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाए रखा गया है और कुछ नई महत्वपूर्ण योजनाएं भी शुरू की गई हैं. स्वच्छ भारत और बीमा योजना इसके दो उदाहरण हैं. दूसरे, सामाजिक कार्यक्रमों में अनियमितताओं को रोकने के लिए नकद हस्तांतरण योजना, जन-धन योजना और आधार-मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. रसोई गैस के मामले में नकद हस्तांतरण योजना को बखूबी कामयाब इस्तेमाल हो रहा है. इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह अभियान भी शुरू किया है कि संपन्न लोग रसोई गैस सब्सिडी का उन लोगों के लिए त्याग करें जो लकड़ी या किरोसिन तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं. कुल मिलाकर, पहले साल में सरकार के सकारात्मक कदमों की फेहरिस्त काफी प्रभावशाली है. पहले साल में इतनी कामयाबी दिखाने वाली सरकार हाल के दौर में नहीं देखी गई है. यह न भूलिए कि 8 से 10 फीसदी की वृद्धि हासिल करना हमारी क्षमता में है.

(लेखक नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं)

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