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गन्ना किसानों की नई उम्मीद है एथनॉल

फडऩवीस सरकार महाराष्ट्र में एथनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है लेकिन इसकी खरीद पर रिफाइनरी का रवैया और अन्य कुछ बाधाएं भी मौजूद हैं

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किरण डी. तारेनई दिल्ली, 07 August 2019
गन्ना किसानों की नई उम्मीद है एथनॉल मंदार देवधर

महाराष्ट्र के डिंडोरी में कादवा सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष श्रीराम शेटे एक नए बॉयलर की स्थापना के काम की देखरेख कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने कई नए काम करने का मंसूबा बनाया है—वे राज्य के उन कई लोगों में से हैं जो एथनॉल का उत्पादन बढ़ाने की महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों का फायदा उठाने की तैयारी में हैं.

एथनॉल के कई औद्योगिक इस्तेमाल हैं. इनमें सबसे अव्वल बायोफ्यूल के तौर पर इसका इस्तेमाल है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार इसका उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है. मौजूदा नियम-कायदों का लक्ष्य हिंदुस्तान में 2022 तक पेट्रोल और डीजल में अनिवार्य तौर पर 10 फीसदी एथनॉल मिलाना है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 जून को एक ट्वीट में कहा कि एथनॉल के मिश्रण का प्रतिशत फिलहाल 6.2 फीसदी है जो 2012-13 में 0.67 फीसदी से बढ़कर यहां पहुंचा है.

लेकिन एथनॉल का राष्ट्रीय उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं है. उद्योग संगठन एथनॉल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का कहना है कि सालाना 329 करोड़ लीटर एथनॉल की जरूरत है. सबसे ज्यादा एथनॉल बनाने वाले महाराष्ट्र में हर साल महज 44 करोड़ लीटर एथनॉल का ही उत्पादन होता है. एथनॉल एक और बेहद अहम उद्योग—चीनी—से सीधा जुड़ा है. हिंदुस्तान में एथनॉल गन्ने की पेराई की प्रक्रिया से निकलने वाले सहउत्पाद शीरे या खांड के फर्मंटेशन से बनाया जाता है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस ने हाल ही में इंडिया टुडे से कहा था कि उनकी सरकार अगले तीन साल में एथनॉल के उत्पादन पर ध्यान देगी. उन्होंने कहा था, ''चीनी का कोई भविष्य नहीं है. हम एथनॉल पर जोर देंगे. यह कृषि की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देगा.'' महाराष्ट्र के शुगर कमिश्नर शेखर गायकवाड़ ने भी राज्य सरकार से सिफारिश की है कि एथनॉल उत्पादन बढ़ाने की खातिर बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए सहकारी चीनी मिलों को 500 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएं.

महाराष्ट्र में 110 चीनी मिलें हैं और यह देश का सबसे ज्यादा गन्ना उगाने वाला राज्य है. यह एथनॉल की 13 फीसदी राष्ट्रीय मांग पूरी कर रहा है. एथनॉल पर जोर देने से सियासी मोर्चे पर भी खासे फायदे मिल सकते हैं. फडऩवीस राज्य के ताकतवर चीनी उद्योगपतियों को लुभाते आ रहे हैं. उनका मकसद कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार के वफादार रहे इन उद्योगपतियों को भाजपा के पाले में लाना है.

एथनॉल पर राज्य के जोर के पीछे और भी वजहें हैं. बड़ी वजह यह है कि बाजार में चीनी की भरमार होने की वजह से राज्य की चीनी मिलों की माली हालत अच्छी नहीं है. यह उस वक्त भी सामने आया जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी महाराष्ट्र किसान समूहों के हिंसक आंदोलनों से हिल उठा था. चीनी नियंत्रण कानून के तहत मिलों के लिए जरूरी है कि वे किसानों को उनकी पैदावार खरीदने के 14 दिनों के भीतर एफआरपी का भुगतान कर दें. इस साल नकदी की कमी से जूझ रही मिलें भुगतान में ढाई महीने की देरी करने के लिए मजबूर हो गईं और जब केंद्र सरकार ने उन्हें 11,000 करोड़ रु. का ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया कराया, तब वे किसानों का बकाया चुका पाईं.

शेटे जो महाराष्ट्र राज्य चीनी फैक्टरी संघ (एमएसएफएसएफ) के उपाध्यक्ष भी हैं, कहते हैं कि किसानों ने भारी तादाद में गन्ना उगाने का फैसला सरकार के न्यूनतम दाम नियंत्रण की वजह से किया. उन्होंने कहा, ''चीनी का बेहिसाब उत्पादन राष्ट्रीय समस्या हो गया है.'' 2017-18 और 2018-19 में चीनी का सालाना उत्पादन 320 लाख टन से ज्यादा था. लेकिन एथनॉल के लिए गारंटीशुदा बाजार का न होना एक और बड़ी रुकावट है. प्राथमिक खरीदार—यानी तेल रिफाइनरी—लंबे समय की सप्लाई के करारों पर दस्तखत करने की इच्छुक दिखाई नहीं देतीं. एमएसएफएसएफ ने नीति आयोग को लिखा है और दखल देकर यह पक्का करने की गुजारिश की है कि एथनॉल का उत्पादन करने वाली मिलें तेल कंपनियों के साथ लंबे वक्त के करार कर सकें, उसी तर्ज पर जैसे बिजली खरीद करार होते हैं.

एथनॉल के मामले में हिंदुस्तान अमेरिका तक से—जो जैव ईंधनों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और जिसकी दुनिया भर के उत्पादन में 57 फीसदी हिस्सेदारी है—मुकाबला कर सकता है. शेटे कहते हैं, ''सरकार हालात में सुधार ला सकती है. अगर हम बकाया वक्त पर चुकाएं तो किसान और ज्यादा गन्ना उगाकर खुश होंगे.''

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