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हथियारों की गुत्थी

रूस के साथ फिर से सैन्य संतुलन बनाने की भारत की कोशिश राष्ट्रपति ट्रंप को खटकी. अमेरिका से अरबों डॉलर की हथियार खरीद का करार अधर में. क्या भारत अपनी बात मनवा पाएगा?

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संदीप उन्नीथन सेंट पीटर्सबर्ग मेंनई दिल्ली, 05 August 2019
हथियारों की गुत्थी गेट्टी इमेजेज

एंट्री तो ऐसी थी जैसे हॉलीवुड की किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की होती है. हरी धारियों वाला आठ पहियों का लंबा ट्रक गरजता हुआ ऊंची छत वाले परीक्षण परिसर से बाहर निकलता है. इसकी हेडलाइट सफेद कोहरे को चीरकर दूर तक रास्ता दिखा रही है. परिसर में वातावरण को साइबेरियाई सर्दियों के अनुकूल यानी शून्य से 50 डिग्री नीचे के तापमान पर रखने की तैयारियां की गई हैं. व्हाइट लैब-कोट पहने तकनीशियन दूर से अपनी सतर्क नजरें इस पर जमाए हुए हैं.

बीएजेड ट्रक से चार विशालकाय लॉन्चर निकलते हैं और लंबवत स्थिति में दागे जाने को तैयार दिखते हैं. यह आज की दुनिया की सबसे विवादास्पद मिसाइल सिस्टम-400 है. एक ऐसी भयावह हथियार प्रणाली, जिसे नाटो 'ग्राउलर' यानी बादलों की गडग़ड़ाती आवाज कहता है, जो कुछ हद तक सही भी है. सेंट पीटर्सबर्ग के बाहरी इलाके में रूसी मिसाइल निर्माता अलमाज-ऐन्टी के विशालकाय परीक्षण परिसर के बाहर तेज धूप में, तेज-तर्रार अधिकारी इस विध्वंसक हथियार की क्षमताओं से परिचय करा रहे हैं. उन्होंने खुलासा किया कि इसका भी उन्नत संस्करण—एस-500 'प्रोमेथियस'— भी बन रहा है जो तेजी से बढ़ते किसी अस्त्र को आसमान में काफी ऊपर ही ध्वस्त करने की क्षमता रखता है.

मिसाइल प्रणाली के रूप में एस-400 की बराबरी का कोई दूसरा मिसाइल सिस्टम नहीं है. रूस इसे 'ट्रायम्फ' कहता है. यह एक ऐसे विशाल मक्खीमार जैसा है जो हवा में नाचती किसी भी चीज को गिरा सकता है. इसके निर्माताओं का कहना है कि यह मिसाइल प्रणाली 600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मौजूद 300 लक्ष्यों को पकड़ सकती है और 400 किमी दूर स्थित लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए चार अलग-अलग प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करती है (देखें ग्राफिक). यह हथियारों के कारोबार के गलाकाट मुकाबले में रूस का तुरुप का पत्ता है—नाटो के सदस्य तुर्की के पास यह मिसाइल सिस्टम है और यहां तक कि सऊदी अरब और कतर जैसे अमेरिकी सहयोगी भी इसे खरीदना चाहते हैं.

एस-400 आज एक ऐसे मुकुटमणि की तरह है जो भारत-रूस के पुराने सामरिक रिश्तों को मजबूती देगा. अमेरिका के सख्त विरोध के बावजूद भारत ने पांच मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए नई दिल्ली में 5 अक्तूबर, 2018 को 40,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. रूसी फर्मों पर चल रहे प्रतिबंधों को देखते हुए अमेरिकी वित्तीय चैनलों को दरकिनार करके भुगतान को डॉलर के बजाए यूरो में करने के वास्ते दोनों देशों ने एक विशेष बैंकिंग तंत्र स्थापित किया.

अगले साल के अंत तक, भारत को अपना पहला मिसाइल सिस्टम मिल जाएगा और हम चीन और तुर्की के बाद इसके तीसरे वैश्विक ग्राहक बन जाएंगे. अप्रैल, 2023 तक भारत को सभी पांच मिसाइल सिस्टम मिल जाएंगे. अमेरिका ने इस बिक्री पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बखेड़ा खड़ा किया है. उसने तुर्की को अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान एफ-35 की डिलीवरी रोक दी है और इस मिसाइल को खरीदने के कारण चीन पर कई प्रतिबंध लगाए हैं. वाशिंगटन ने 'नतीजों' की चेतावनी जारी की है और काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस ऐक्ट (काट्सा) के जरिए नई दिल्ली के ऊपर भी अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटका दी है. यूक्रेन में हस्तक्षेप, क्रीमिया पर कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के कथित प्रयासों की वजह से रूस पर 2014 के बाद से ही अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं.

इस साल जून में एक अमेरिकी अधिकारी ने वाशिंगटन में समाचार एजेंसी पीटीआइ को बताया कि अगर भारत ने रूस से एस-400 मिसाइल खरीदा तो ''(भारत-अमेरिका) रक्षा संबंधों पर उसके गंभीर प्रभाव पड़ेंगे.'' उस अधिकारी का कहना था, ''हम उन्नत टेक्नोलॉजी सिस्टम का घालमेल नहीं करते. एस-400 खरीदने के खतरे हैं. अभी तुर्की में चल रही बातचीत को देखिए.'' उन्होंने जोर देकर कहा कि ये बातें भारत पर भी लागू होंगी.

भारत हमेशा से बहुपक्षवाद और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का पक्षधर रहा है और यह मानता है कि अपने सैन्य आपूर्तिकर्ताओं को चुनने की उसे पूरी स्वतंत्रता है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जून में एस-400 मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोक्विपयो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमारे कई रिश्ते हैं...उनका एक लंबा इतिहास है...हम वही करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय हित में है... एक रणनीतिक साझेदारी में बहुत जरूरी है कि हर देश दूसरे देश के राष्ट्रीय हितों को भी समझे और उसका सम्मान करे.''

जुलाई 2018 में अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत जैसे देशों को काट्सा से छूट देने की शक्ति दी बशर्ते उन्हें ऐसा महसूस हो कि भारत रूसी हथियारों पर से अपनी निर्भरता को समाप्त करने के पर्याप्त प्रयास कर रहा है. उसके बाद से वाशिंगटन का ऐसा मानना है कि नई दिल्ली ने वास्तव में मॉस्को पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है.

भारत को अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना होगा क्योंकि उत्तरी सीमा पर चीन और एक अस्थिर पाकिस्तान के कारण पश्चिम सीमा पर उसे खतरे का सामना करना है. कहा जाता है कि अगले दशक में यह इसके लिए 250 अरब डॉलर से अधिक खर्च करेगा. हथियारों की खरीदारी की भारत की इस फेहरिस्त में लीज पर एक परमाणु पनडुब्बी, चार मल्टी-रोल फ्रिगेट, ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर और 7,00,000 रूसी एके राइफलों के सबसे उन्नत संस्करण एके-203 का लाइसेंस-उत्पादन का एक कारखाना स्थापित करना शामिल है. भारतीय वायु सेना मिग-29 और एसयू-30एमकेआइ लड़ाकू विमानों की अतिरिक्त खरीद के साथ अपने लड़ाकू बेड़े को बढ़ा रही है. स्थानीय साझेदारों के साथ स्थानीय स्तर पर हार्डवेयर बनाने के लिए रूसी कंपनियां तगड़ी दावेदार हैं—छह पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रु. का ऑर्डर और भारतीय वायु सेना के लिए 110 लड़ाकू विमानों के वास्ते एक लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर. दोनों देशों की सेनाओं के बीच साझा सैन्य अभ्यास के पूरे एक सिलसिले की योजना बनाई गई है.

भारत-रूस सैन्य संबंध तो कम से कम इस सदी के मध्य तक हर हाल में चलने वाले हैं. इस बीच अमेरिका को हिंद-प्रशांत में चल रहे नए 'ग्रेट गेम' में चीन की ओर से बढ़ते खतरे को रोकने के लिए भारत की बड़ी जरूरत है. अमेरिकी सैन्य उद्योगों के लिए भारत सबसे बड़े बाजारों में से एक है. इसलिए, हथियारों के सौदे के कारण मामला तो उलझना ही है.

सुस्ती, ट्रंप और सोची

मोदी सरकार की दूसरी पारी के दो महीने के भीतर ही साउथ ब्लॉक ने एक बात साफ कर दी है. यही कि हथियारों के खेल में रूस की वापस आ गया है. नई दिल्ली-मॉस्को एअरोफ्लोत की सीधी उड़ानें अब भारतीय रक्षा प्रतिनिधिमंडलों से भरी रहती हैं. हथियारों की बिक्री का फैसला करने वाले रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के वरिष्ठ नौकरशाह महानिदेशक (अधिग्रहण) अपूर्व चंद्रा पहले ही दो बार मॉस्को का दौरा कर चुके हैं. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रमुख सतीश रेड्डी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ ने रूस की यात्रा पर गए उच्च-स्तरीय समूहों का नेतृत्व किया है.

मॉस्को में एक शीर्ष रूसी अधिकारी बताते हैं, ''रक्षा सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों की रीढ़'' हैं. और आधी सदी से ज्यादा समय से यही देखा गया है. 1960 के दशक के मध्य, जब पश्चिमी देशों ने भारत को युद्ध की दिशा बदल देने वाले हथियार बेचने से मना कर दिया तो मॉस्को ने मिग-21 ऑल-वेदर सुपरसोनिक फाइटर और फॉक्सट्रॉट क्लास गश्ती पनडुब्बियां भारत को बेचीं और भारत-सोवियत संघ के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी की नींव पड़ी. अगस्त, 1971 में भारत ने रूस के साथ शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए तो संबंधों में और प्रगाढ़ता आई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के कई वीटो की वजह से इंदिरा गांधी बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान को पराजित करने में सफल रहीं. 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद संबंधों में फिर से गर्मी आनी शुरू हुई और राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के सत्ता में आने के बाद से भारत रूस का 'विशिष्ट और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदार' बना है. लेकिन हाल के वर्षों में, यहां तक कि 2010 में दोनों देशों के एक दूसरे को 'स्पेशल ऐंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' का तमगा देने के बावजूद सामरिक साझेदारी ढलान पर रही.

2006 के भारत-अमेरिका एटमी समझौते के बाद भारत ने एक दशक में 18 अरब डॉलर के अमेरिकी परिवहन विमानों, पनडुब्बी रोधी विमानों, तोपों, मिसाइलों, हॉवित्जर और भारी-भरकम हेलिकॉप्टरों की खरीद के समझौते किए. भारत को अपना सबसे बड़ा ग्राहक बताता रहा रूसी हथियार उद्योग पिछड़ता गया. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआइपीआरआइ) ने मार्च, 2019 की अपनी रिपोर्ट में, रूसी हथियारों के निर्यात में कुल 17 प्रतिशत की कमी का कारण भारत और वेनेजुएला से हथियारों के ऑर्डर में कमी बताया है. एसआइपीआरआइ का कहना है कि भारत के लिए रूसी हथियार निर्यात में 2009-13 और 2014-18 के बीच 42 प्रतिशत तक गिरावट आई.

उसके बाद सोची में मुलाकात हुई. पिछले साल मई में रूसी समुद्री तट पर बने रिजॉर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच पहली अनौपचारिक शिखर वार्ता ने इस रिश्ते को बदल दिया. दोनों देशों के प्रमुख ऐसे मिले जैसे दो अजीज दोस्त लंबे अरसे बाद मिले हों. चीजें तेजी से आगे बढऩे लगीं. केवल छह महीनों में, भारत ने रूस के साथ 10 अरब डॉलर से अधिक के सौदों पर हस्ताक्षर किए, एक मामले में तो 2026 में भारत को मिलने वाली एक परमाणु पनडुब्बी के लिए $3 अरब डॉलर के सौदे के 40 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया.

रूस आज भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, उसके बाद अमेरिका, इज्राएल और फ्रांस का स्थान है. वह हथियारों के आधुनिकीकरण की 250 अरब डॉलर की भारत की योजना में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है. हथियारों के सौदे को विदेश नीति के तहत ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का भारत का दृढ़ संकल्प इसमें रूस की मदद कर रहा है. इनमें से कई रक्षा सौदे दोनों सरकारों के बीच हुए हैं और इसलिए प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है. एक अन्य प्रमुख व्यक्ति पंकज सरन हैं, जो 2018 तक तीन साल के लिए मॉस्को में भारत के राजदूत रहे हैं और अब डिप्टी एनएसए हैं. रूसी कंपनियों को अब रक्षा सौदों से बाहर नहीं निकाला जा सकता, जैसा कुछ साल पहले तक संभव था. समझौते आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़े हैं.

साउथ ब्लॉक ने पुरानी लालफीताशाही और भारी-भरकम कागजी कार्रवाई को काट-छांटकर बहुत मामूली स्तर पर ला दिया है. इंडो-रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम की स्थापना इस साल मार्च में मोदी के इसकी घोषणा किए जाने के एक महीने के भीतर की गई थी. यह अमेठी में कोरवा के ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के संयंत्र में एके-203 का उत्पादन करेगा. कभी गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया था, जिसे रूसी ''शीर्ष स्तर पर दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का परिणाम'' कहते हैं और यह दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास में सबसे तेजी से लिए गए फैसलों में से एक है. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना रूसी राइफलों से लैस होगी जो भारत के रूसी झुकाव को दर्शाती है.

रूस के हथियारों के व्यापार की देखरेख करने वाली शीर्ष एजेंसी मिलिट्री-टेक्निकल कोऑपरेशन (एफएसएमटीसी) के डिप्टी डायरेक्टर व्लादिमिर द्रुझ्झोव कहते हैं, ''14 अरब डॉलर के सौदे पाइपलाइन में हैं...जो काफी बड़ा है.'' पूर्व सोवियत संघ के दिनों में और न ही सोवियत संघ के विखंडित होने के बाद के दौर में जब रूस धन की कमी पूरी करने के लिए अपने हथियार बेच रहा था, इस तरह के बड़े हथियार सौदे हुए थे. रूस को हमेशा लाभ मिलता है क्योंकि भारत का लगभग 60 प्रतिशत सैन्य साजोसामान सोवियत या रूसी मूल का है. भारत की तीनों रक्षा सेवाओं की रीढ़, सिर्फ तीन प्लेटफॉर्म-एसयू-30एमकेआइ, टी-72 युद्धक टैंक और किलो क्लास पनडुब्बी-हैं. टी-90 टैंक, एके-203 राइफल और एसयू-30एमकेआइ जैसे हार्डवेयर अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में काफी सस्ते हैं, और इसलिए वे बड़ी संख्या में खरीदे जा सकते हैं.

कुछ क्षेत्रों में अत्याधुनिक रूसी तकनीक खेल-बदलकर रख देने जैसे लाभ प्रदान करती है. हालांकि एस-400 की क्षमताओं का किसी युद्ध में अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन कई वर्षों से इस प्रणाली का गहन मूल्यांकन करने वाले भारतीय वायु सेना के अधिकारी इसकी क्षमताओं से प्रभावित थे. भारतीय वायु सेना घटते लड़ाकू विमानों के संकट का हल एस-400 में देखती है. फिलहाल वायु सेना के पास केवल 30 स्क्वाड्रन हैं (प्रत्येक में 18 जेट) जो कि 39 की स्वीकृत क्षमता स्तर से बहुत कम है. पांच एस-400 सिस्टम (प्रत्येक में आठ लॉन्चर, 32 मिसाइलें, एक कमान पोस्ट और कई ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल रडार) मध्यम या लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की चौड़ी खाई को भरने का काम करेंगे. युद्ध की स्थिति में, एस-400 भारतीय वायु क्षेत्र की रक्षा कर सकता है, और वायु सेना के जहाजों को आक्रामक अभियानों के लिए स्वतंत्रता मिलेगी.

भारतीय अधिकारियों का कहना है कि रूस ने एस-400 की तकनीक से जुड़ी साझेदारी किसी भी देश के साथ नहीं की है लेकिन भारत एक अपवाद है. नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ''रूस हमें उस तरह की तकनीक देता है जैसा दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं देगा.'' भारत की अरिहंत श्रेणी की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के परमाणु रिएक्टरों को रूसी डिजाइन मिला है. आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक और विशेष क्लब—संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी सदस्य जिन्होंने अपनी खुद की परमाणु-संचालित युद्धक पनडुब्बियों या एसएसएन का निर्माण किया है—में शामिल होने के लिए रूसी सहायता महत्वपूर्ण होगी. एसएसएन असीमित ताकत वाले पानी के नीचे तेजी से चलने वाले युद्धपोत हैं जो टॉरपीडो और मिसाइलों का उपयोग करके पानी के नीचे से समुद्र और जमीन पर स्थित लक्ष्य पर हमले करने में समर्थ हैं. फिलहाल भारत के पास केवल एक एसएसएन आइएनएस चक्र है जिसे 2012 में रूस से लीज पर हासिल किया गया था. अगले दशक की शुरुआत तक छह एसएसएन का एक बेड़ा तैयार करने की योजना है.

भारत से मिले बड़े ऑर्डर के कारण रूस के विशाल सैन्य-औद्योगिक परिसर उत्साहित हैं. सेंट पीटर्सबर्ग में एडमिरल्टी शिपयार्ड, जहां भारत की सबसे ज्यादा पारंपरिक पनडुब्बियां तैयार हुई हैं, ऐसी जगह है जिसे सोवियत संघ के दिनों वाले 'स्वर्ण युग' की वापसी की संभावना दिखती है. यार्ड में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उप निदेशक एंड्री ए. वेसेलोव इसे व्यक्त करने के लिए अपनी उंगलियों से एक वृत्त बनाते हुए कहते हैं, ''इतिहास गर्दिशों में विकसित होता है.''

एक अन्य वरिष्ठ कार्यकारी भारत को ऐसा भरोसेमंद दोस्त बताते हैं, ''जिसके साथ आप अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं''. लेकिन रिश्तों में कई बार ऐसे क्षण भी आए हैं जब बहुत कुछ अनिश्चित दिखा है. भारतीय अधिकारियों में चीन-रूस की बढ़ती दोस्ती पर चिंता हुई. दोनों देशों ने हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य समन्वित गश्त शुरू की, जिसमें लंबी दूरी के बमवर्षक तैनात किए गए. जैसा कि एक सरकारी अधिकारी कहते हैं, मॉस्को-बीजिंग की धुरी ने भूमिका को उलट दिया है, ''रूस इन संबंधों में अब एक जूनियर पार्टनर है.''

उसने भारत को कहां पहुंचाया है? दिग्गज राजनयिक जी. पार्थसारथी को लगता है कि रूस अमेरिकी खतरे को देखते हुए बहुत चालाकी के साथ चीन से अपनी निकटता बढ़ा रहा है. वे कहते हैं, ''रूस भारत और वियतनाम दोनों को हथियारों की आपूर्ति करता है, जो चीन के प्रतिद्वंद्वी हैं. हालांकि, दोनों की अमेरिका के साथ मित्रता भी है. दोनों रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं.''

प्रतिबंधों का दायरा

अमेरिकी प्रतिबंधों की कोई भी बात 1998 के पोकरण परमाणु परीक्षणों के बाद की अवधि में लगे प्रतिबंधों के दौर की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने भारतीय सेना और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था. यहां तक कि भारतीय वैज्ञानिकों के अमेरिका जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था. चूंकि भारत में तब कोई भी अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा था इसलिए यहां तक कि अमेरिका निर्मित ऑयल सील्स जैसी छोटी वस्तुओं के न मिलने के कारण ब्रिटेन में निर्मित सी किंग हेलिकॉप्टर का पूरा नौसैनिक बेड़ा बेकार हो गया था. लेकिन तब से लेकर आज तक हालात काफी बदल चुके हैं. वाशिंगटन अब भारत को प्रमुख वैश्विक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, जो तेजी से उभरते चीन को संतुलित करने में काम आएगा. भारत के लिए भी अमेरिका कोई ऐसा साझेदार नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए.

रूसी प्रभाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक सीमित है. अमेरिकी प्रभाव बहुपक्षीय संस्थानों को प्रभावित करता है. मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर), वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसे चार प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निकायों में से तीन में प्रवेश करने में अमेरिकी समर्थन की कितनी भूमिका होगी, यह बात भारत बखूबी समझता है. केवल चीन की अड़चन से भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के एक्सक्लूसिव परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल नहीं हो पाया.

एस-400 को लेकर अमेरिका के तेवर इसलिए भी तल्ख हैं क्योंकि उसे लगता है कि एस-400 के शक्तिशाली रडारों से अमेरिका के एफ-35 की तकनीक में घुसपैठ की जा सकती है और युद्ध की स्थिति में अमेरिकी जहाजों का उलटा इस्तेमाल किया जा सकता है. अमेरिका ने भारत के सामने एस-400 के बदले पीएसी-3 और टीएचएएडी (थाड़) मिसाइलों का प्रस्ताव दिया था लेकिन नई दिल्ली ने उसे खारिज कर दिया. वैसे अब भारत ने अमेरिकी नाराजगी को कम करने के लिए ड्रोन और कम ऊंचाई पर उडऩे वाले जहाजों जैसे खतरों से बचाने के लिए डिजाइन की गई अमेरिकी मिसाइल प्रणाली एनएएसएएमएस-2 की छोटी खरीद में रुचि दिखाई है जिसे राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा. भारत ने 8 अरब डॉलर (56,000 करोड़ रु.) मूल्य के अमेरिकी ड्रोन, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी रोधी विमान खरीदने की योजना बनाई है. दो अमेरिकी कंपनियां बोइंग और लॉकहीड मार्टिन भी भारतीय वायु सेना को 110 जेट विमानों की आपूर्ति के लिए 20 अरब डॉलर के सौदे की प्रमुख दावेदार हैं. लिहाजा, लगता नहीं कि अमेरिका भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा.

रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान (आइडीएसए) के महानिदेशक सुजान चिनॉय कहते हैं, ''काट्सा के तहत संभावित प्रतिबंधों में एस-400 अनुबंध में बड़ी भूमिका निभाने वालों के लिए अमेरिकी वीजा की मनाही जैसे छोटे प्रतिबंध से लेकर भारत के लिए हथियार निर्माण का लाइसेंस देने से इनकार जैसी गंभीर कार्रवाई भी हो सकती है. अगर अमेरिका दूसरे वाले प्रतिबंध की ओर जाता है, तो इसका मतलब होगा सभी रक्षा और सामरिक सहयोग का अंत. मौजूदा भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, यह बहस का विषय होगा कि क्या अमेरिका इस रास्ते जाना चाहेगा.''

मेक इन इंडिया की क्या स्थिति है?

हथियारों की उलझन से बाहर निकलने का एक रास्ता यही दिखता है कि भारत जल्द से जल्द रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करे और भारतीय सैन्य-औद्योगिक परिसर अपनी जरूरत का साजो-सामान बनाना शुरू करे. एक दशक पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा चीन आज दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है. धीमा विकास चक्र, निर्णय लेने की घिसी-पिटी प्रक्रिया और कोई भी दीर्घकालिक खाका न होना, भारत के लिए रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल बना देता है. मसलन सैनिकों को युद्ध में ले जाने के लिए बनाए गए बख्तरबंद वाहन फ्यूचर इन्फैंट्री कॉम्बैट वहिकल (एफआइसीवी) के कष्टकारी विकास चक्र को ही लें. पूरी तरह से स्वदेशी निजी-सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी वाली परियोजना, जिसका उद्देश्य सोवियत मूल के बीएमपी-2 की जगह स्वदेशी प्रणाली का निर्माण करना था, 13 साल पहले शुरू हुई थी. 60,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का आज तक पहला प्रोटोटाइप भी कहीं नहीं दिखता.

रक्षा मंत्रालय यह तय नहीं कर पाता कि 800 करोड़ रुपए की लागत वाले पहले प्रोटोटाइप के लिए फंड कौन देगा. देश में हथियार बनाने का सरकार का महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम गति ही नहीं पकड़ सका क्योंकि मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों के लिए ऑर्डर ही नहीं दिए गए हैं, जबकि भारत वैश्विक रूप से रक्षा के मद में खर्च करने वाले शीर्ष पांच देशों में से एक है. अपने बजट का बड़ा हिस्सा यह केवल वेतन और पेंशन के रूप में खर्च देता है और पूंजीगत लागत या साजोसामान की खरीद के लिए धन का एक बड़ा हिस्सा इसी में चला जाता है.

पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश कहते हैं कि देसी रक्षा उद्योग की संभावना अच्छी नहीं है. हथियारों के लिए पारंपरिक निर्भरता भारत की सामरिक स्वायत्तता की महत्वाकांक्षा में बाधक है. सैकड़ों विमानों और हजारों इंजनों, टैंकों, मिसाइलों को देश में असेंबल करने से आत्मनिर्भरता नहीं आई है. उनके शब्दों में, ''हम रक्षा खरीद का इस्तेमाल वैश्विक राजनीति में अपनी पैठ मजबूत करने में कर सकते हैं (और होना भी चाहिए) लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे पास हथियार निर्माण में, 2069 तक ही सही, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक बड़ी रणनीति भी होनी चाहिए और टीओटी समझौतों, आइपीआर उल्लंघनों या जो कुछ भी करना पड़े, वह सब करके आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए.'' जाहिर है, जब तक भारत आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़े दृष्टिकोण, बड़ी तैयारी और बड़े लक्ष्य के साथ आगे नहीं बढ़ता तब तक हथियारों को लेकर ऐसी उलझन बनी रहेगी.

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