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आंध्र प्रदेश - खिसकती जमीन

आंध्र प्रदेश में कांग्रेस लगभग पूर तरह खत्म होने की कगार पर है तो तलंगाना में केसीआर संघवाद को मु्द्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

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इंडिया टुडे टीम 07 March 2019
आंध्र प्रदेश - खिसकती जमीन दोस्त? अभी नहीं-तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी

सन् 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में खाता भी न खोल पाने वाली कांग्रेस के लिए 2019 की संभावनाएं इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकतीं. पार्टी यहां अधर में है. तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के साथ समझौते में नुक्सान उठाने के बाद पार्टी की राज्य इकाई को उम्मीद थी कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राज्यप्रभारी ऊम्मन चांडी स्थितियों को बदल सकेंगे. लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है. जगमोहन रेड्डी की वाइएसआर कांग्रेस और सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने यहां अपना एजेंडा तय कर रखा है जिसमें कांग्रेस को केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर कुछ बोलने का मौका तक नहीं मिला.

इस बीच, पार्टी छोड़ कर जाने वालों का सिलसिला भी जारी है. हाल में ऐसा करने वालों में छह बार के सांसद और कांग्रेस कार्यसमिति के पूर्व सदस्य किशोर चंद्र देव शामिल हैं. उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है. पिछले चार वर्षों से यह पक्षाघात की शिकार है. देव और एक अन्य बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री कोटला सूर्यप्रकाश रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो रहे हैं.

जन समर्थन के अभाव के बावजूद चांडी इन दिनों राज्य की 13 दिवसीय पदयात्रा पर हैं. पिछली 19 फरवरी को अनंतपुर जिले से शुरू हुई यह पदयात्रा 25 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी. चांडी को उम्मीद है कि इस पदयात्रा के सहारे वे ऐसे कुछ लोगों को वापस पार्टी में ला सकेंगे जो वाइएसआर कांग्रेस में चले गए थे.

राजनैतिक टिप्पणीकार सी. नरसिम्हा राव बताते हैं कि चुनावी संभावनाएं यहां न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी क्षीण हैं. वे कहते हैं, ''कांग्रेस का राज्य में अस्तित्व ही नहीं है. यही नहीं, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही यहां किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अपनी जमानत तक नहीं बचा सकेंगी.

उनके मुताबिक, राज्य के लगभग सभी 25 लोकसभा और 175 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी संघर्ष वास्तव में तेलुगु देशम पार्टी और वाइएसआर कांग्रेस के बीच होगा. 2014 में 100 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की जमानत गंवाने वाली कांग्रेस को इस बात से निराशा हो सकती है कि उसके जीतने के आसार भले न हों, लेकिन मत प्रतिशत 2014 के बहुत ही निचले स्तर 3.5 प्रतिशत से ऊपर जा सकता है.

—अमरनाथ के. मेनन

पश्चिम बंगाल

भाजपा के निडर कार्यकर्ता

'अमार परिबार, बीजेपी परिबार.' पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने घरों के बाहर यह संदेश लिख रखा है और पार्टी का झंडा फहरा रखा है. इसका उद्देश्य सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले अपनी ताकत दिखाना और अपनी अहमियत जताना, दोनों है. भाजपा के एक नेता का कहना है, ''जो कार्यकर्ता अपने घर पर झंडा फहराने और स्टिकर लगाने की हिम्मत करेगा, उन्हें निडर माना जाएगा.'' फिर उन्हें बूथ पर लगाया जाएगा. पार्टी महासचिव सायंतन चक्रवर्ती का दावा है कि 4,00,000 कार्यकर्ताओं ने झंडा लगाया है. अभी तक तृणमूल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई है. भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है, ''हमारी ताकत बढ़ती जा रही है.''

—रोमिता दत्ता

बिहार

दिल मांगे 'मोर'

जीतन राम मांझी का 2015 में गठित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अब तक कोई लोकसभा चुनाव भले न लड़ा हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री रहे मांझी लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने पहले उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से एक सीट ज्यादा की बात की थी. उनकी नई मांग है कि उन्हें कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए नहीं तो वे 40 में से 20 पर अपने बूते चुनाव लड़ेंगे. सीटों के बंटवारे का मसला निपटाने की गरज से मांझी ने लालू यादव से भी मुलाकात की थी.

—अमिताभ श्रीवास्तव

तेलंगाना

राव का संघवाद! कोई नहीं साथ

केसीआर संघवाद को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे लेकिन ज्यादा लोग उनसे सहमत नहीं दिखते

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने सहकारी संघवाद को इन दिनों अपना मंत्र बना रखा है. उनका मानना है कि 'सबकी जरूरत एक-सी' मानकर चलने का केंद्र सरकारों का रवैया ठीक नहीं रहा है और यह कि राज्य बराबर के भागीदार हैं.

केसीआर का कहना है कि ''आज जब विकास दर को और ऊपर ले जाने की दरकार है, ऐसे में यह देश नाकारा संस्थाओं पर अकूत पैसा झोंकने का जोखिम नहीं उठा सकता.''

उनका सुझाव है कि राज्यों को व्यापक वित्तीय स्वायत्तता मिले, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा हो, राज्यों पर लादे गए तमाम कर हटाए जाएं और जिम्मेदारियों के अनुरूप ही उन्हें पैसे दिए जाएं.

तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार का दावा है कि तमाम जन कल्याण योजनाओं पर राज्य 40,000 करोड़ रु. सालाना खर्च कर रहा है. इससे राज्य पर कर्ज का दबाव खासा बढ़ गया है. टीआरएस मुखिया का मानना है कि इससे निबटने के लिए केंद्र के साथ बंटवारे वाली पूल रकम में उसका हिस्सा 50 फीसदी तक बढ़ाया जाए. वे यह भी जोड़ते हैं कि उधारी पर केंद्र तमाम तरह की शर्तें थोपता है, जो कि न्यायसंगत नहीं है.

कांग्रेस नेता जी. नारायण रेड्डी कहते हैं, ''केसीआर के पास कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है. तेलंगाना पर पहले ही 2.5 लाख करोड़ रु. का कर्ज चढ़ गया है, यानी साल भर के शुद्ध राजस्व का 150 फीसदी.

बड़े कर्ज उठाने की बजाए राज्य को अपना फंड युक्तिसंगत ढंग से खर्चना चाहिए.'' भाजपा के राज्यसभा सदस्य जी.वी.एल. नरसिम्हाराव का कहना है कि ''टीआरएस अपने अहंकार के चलते केंद्र की योजनाओं में अड़ंगा डाल रहे हैं. आयुष्मान भारत को लागू न करना और प्रधानमंत्री आवास योजना में फेरबदल करना जनता के साथ अन्याय है.''

तेलंगाना जन समिति (टीजेएस) तो और भी तल्ख है. इसके उपाध्यक्ष पी.एल. विश्वेश्वर राव कहते हैं:  ''जिस पार्टी में कोई आंतरिक स्वायत्तता नहीं और जो एक परिवार की जागीर की तरह चलती हो, वह किसी और को संघीय ढांचे में बदलाव के लिए कैसे राजी कर सकती  है?''

—अमरनाथ के. मेनन

निगाह में विधानसभा में लेखानुदान पेश करते केसीआर

राजस्थान

उतरेंगे गहलोत पुत्र?

सभी की निगाहें अब वैभव गहलोत पर लगी हैं कि अब वे चुनावी पारी शुरू करने का कोई संकेत देते हैं या नहीं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र होने के नाते उन्हें एक या दो सीटों पर जीतने में मदद मिल सकती है और जीतना कांग्रेस में टिकट का एकमात्र आधार होगा. वैभव हालांकि 15 साल से पार्टी में हैं लेकिन टिकट के लिए उनके नाम पर कभी विचार नहीं किया गया. दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़-बारां सीट पर बेटे दुष्यंत की बजाय खुद लडऩे की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया है.

—रोहित परिहार

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