एडवांस्ड सर्च

Advertisement

राजस्थान और मध्यप्रदेश में चुनाव जीतने की जुगत में बाधा बना दलित आंदोलन

भाजपा आलाकमान राजस्थान और मध्य प्रदेश में काफी फेरबदल करना चाहता है लेकिन अचानक हुए दलित आंदोलन की वजह से परिवर्तन कुछ समय के लिए टल गया है
राजस्थान और मध्यप्रदेश में चुनाव जीतने की जुगत में बाधा बना दलित आंदोलन पुरूषोत्तम दिवाकर
सुजीत ठाकुर और रोहित परिहारनई दिल्ली,जयपुर, 11 April 2018

अशोक चौधरी, भाजपा के कोटा (राजस्थान) जिले के ओबीसी सेल के प्रमुख हैं. उन्होंने 3 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा. इसमें कहा गया कि राज्य में सरकार और संगठन के स्तर पर जल्द बदलाव इस साल होने वाले विधानसभा और फिर अगले साल के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए जरूरी है.

इस पत्र का कोई उत्तर अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से नहीं आया है लेकिन प्रदेश और केंद्र के कई नेता चौधरी की चिंता को गलत नहीं मानते. लिहाजा, पार्टी में परिवर्तन का मानस बन रहा है. भाजपा के लिए राजस्थान जैसी चिंता पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी है. लेकिन वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए फौरी राहत इस बात से है कि कार्यकर्ताओं में परिवर्तन की जो चाहत है, उसकी आंच अभी सिर्फ संगठन तक है. सरकार इसकी जद से फिलहाल बाहर है.

अलवर तथा अजमेर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा उप-चुनाव में भाजपा जिस बड़े अंतर से चुनाव हारी, उसने पार्टी आलाकमान के लिए नेतृत्व परिवर्तन के विकल्प पर भी चिंतन का रास्ता खोल दिया.

सूत्रों का कहना है कि हार की वजह को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने अमित शाह के सामने प्रबंधन में हुई छोटी-मोटी चूक का जो तर्क रखा, उसे शाह ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "प्रबंधन की चूक से इतने बड़े अंतर से हार नहीं होती है, यह सरकार के खिलाफ नाराजगी का नमूना है.''

हालांकि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आलाकमान से कहा है कि उपचुनावों में हार के लिए अकेले उन्हें ही दोषी नहीं माना जा सकता. वैसे, शाह ने अपने इस आकलन से प्रदेश सरकार और संगठन को परिवर्तन की संभावना का संकेत दे दिया.

पिछले सप्ताह शाह और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच दो बार लंबी बातचीत हो चुकी है. बताया जाता है कि उनकी बातचीत में नेतृत्व परिवर्तन का मसला भी उठा. पार्टी सूत्रों का कहना है कि राजे प्रदेश स्तर पर संगठन में फेरबदल को लेकर तैयार हैं लेकिन वे चाहती हैं कि परनामी की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जो उनके (वसुंधरा) साथ तालमेल बिठा सके.

साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ऐसा नहीं हो जिसे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में देखने लगें. हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने इस बाबत राजे को कोई आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ उनकी बात सुनी लेकिन आला नेतृत्व किसी भी परिवर्तन के लिए राजी नहीं होने वाली राजे को काफी हद तक राजी करने में (परिवर्तन के लिए) कामयाब रहा.

राजस्थान भाजपा में दखल रखने वाले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि प्रदेश की तरफ से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कई सुझाव आए. इनमें दो उपमुख्यमंत्री बनाने, प्रदेश अध्यक्ष के लिए किसी राजपूत चेहरे को सामने लाने जैसे सुझाव भी दिए गए.

इसी बीच दलित आंदोलन से बने सियासी समीकरण में यह सुझाव भी आया कि किसी दलित को वसुंधरा की जगह नेतृत्व सौंप दिया जाए. सूत्रों का कहना है कि इसकी संभवाना बहुत कम लगती है, हालांकि भाजपा के एक महासचिव कहते हैं कि इस आंदोलन ने राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में शीघ्र परिवर्तन को और पक्का कर दिया है.

दोनों ही राज्यों में 2 अप्रैल को दलित विरोध प्रदर्शन का जोर रहा. ऐसे में इन राज्यों में संगठन और सरकार में दलित समुदाय के लोगों को शामिल कर पार्टी अपनी उस बात को पक्का कर सकती है कि भाजपा दलितों के साथ है.

भाजपा आलाकमान के करीबी लोगों का कहना है कि अमूमन चुनाव से 6-8 महीने पहले नेतृत्व परिवर्तन करने से पार्टी बचती है लेकिन राजस्थान भाजपा शासित अन्य राज्यों से इस बार कुछ अलग है.

चूंकि मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़ में पिछले कई चुनावों से भाजपा सत्ता में बनी हुई है इसलिए इन राज्यों में चुनाव से महज कुछ महीने पहले सरकार में परिवर्तन की कोई ठोस वजह नहीं है. राजस्थान में ऐसा नहीं है. वहां हर पांच साल में सरकार बदलती रही है.

जनता की तरफ से इस वोटिंग पैटर्न के साथ ही हालिया उप-चुनाव में मिली हार के अलावा कार्यकर्ताओं में असंतोष की भावना भी साफ दिख रही है.

प्रदेश अध्यक्ष और कुछ मंत्रियों का परिवर्तन एक विकल्प है क्योंकि राज्य में राजे की जगह कोई सशक्त नेता नहीं है और चुनावी वर्ष में राजे के विरोध में खड़े होने से पार्टी को ज्यादा नुक्सान हो सकता है.

भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ दिक्कत की बात कार्यकर्ताओं की ओर से बताई गई है लेकिन वे कहते हैं, "इन्हें दूर कर लिया जाएगा.''

परिवर्तन के आसार राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी हैं. संगठन के स्तर पर बदलाव की तैयारी पूरी हो चुकी है. प्रदेश से जो फीड बैक मिल रहा है, उनमें सरकार को लेकर शिकायतें तो हैं लेकिन नाराजगी नहीं.

नाराजगी संगठन के स्तर पर जरूर है. चूंकि प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार चौहान, शिवराज के करीबी माने जाते हैं इसलिए यह धारणा बनी हुई है कि कार्यकर्ताओं की शिकायतों को लेकर वे (नंदकुमार) टालू रवैया अपनाते हैं.

ऐसे में आला नेतृत्व यह चाहेगा कि संगठन में शिवराज जैसे कद्दावर नेता की तैनाती हो. इसके लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चर्चा में है. पर तोमर कहते हैं, "राज्य संगठन में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है.''

हालांकि, भाजपा के कई नेता खुले तौर पर तोमर की काबिलियत को लेकर बोलने से हिचकते नहीं. भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हालांकि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चुप्पी साध जाते हैं लेकिन वे कहते हैं, "शिवराज और तोमर की जोड़ी के नेतृत्व में भाजपा ने मध्य प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया है.'' इसके मद्देनजर आलाकमान एक बार फिर इस जोड़ी को आजमा सकता है.

चुनाव से महज कुछ महीने पहले इन दोनों प्रमुख राज्यों में परिवर्तन की तैयारी दरअसल भाजपा अध्यक्ष शाह के मिशन 2019 से जुड़ी है. सूत्रों का कहना है कि राजस्थान बचाने और मध्य प्रदेश में बड़ी जीत की कोशिश में कोई भी फैसला शाह-मोदी की जोड़ी लेगी.

लोकसभा चुनाव में महज चार-पांच महीने पहले अगर दोनों राज्य हाथ से निकल गए तो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को वह बढ़त नहीं मिलेगी जिसे उसे दरकार है. इन दोनों राज्यों को गंवाने का मतलब है कांग्रेस को संजीवनी मिलना, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से ही है. इसके उलट अगर भाजपा इन दोनों राज्यों में जीत हासिल करती है तो 2019 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जा सकता है कि मोदी और शाह के नेतृत्व में भाजपा अजेय है.

ऐसे में भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के काम आएगा.

***

Advertisement
Advertisement

संबंधित खबरें

Advertisement

रिलेटेड स्टोरी

No internet connection

Okay