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अब दीजिए कूड़ा टैक्स

हाल ही में औली में हुई गुप्ता बंधुओं की शादी के बाद समारोहस्थल पर टनों कूड़ा पड़ा रह गया था. जोशीमठ नगरपालिका के अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह पंवार के अनुसार, ''औली में बनाए गए विवाहस्थल का कचरा नगरपालिका साफ कर चुकी है. उस आयोजन में 326 क्विंटल कूड़ा पैदा हुआ था.''

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aajtak.in
संध्या द्विवेदी नई दिल्ली, 16 July 2019
अब दीजिए कूड़ा टैक्स गंदगी का ढेर हरिद्वार के गंगा घाटों में स्नान पर्वों पर बिखरे कूड़े के ढेर आम बात है

हर साल पर्यटक पहाड़ों के पर्यटन केंद्रों पर जाकर वहां की आबोहवा की मौज लेते हैं और ढेर सारा कचरा छोड़ आते हैं. इससे निजात पाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक नया नियम प्रस्तावित किया है. इसके लागू होते ही राज्य में सैर पर्यटकों की जेब पर भारी पड़ सकती है. प्रस्ताव के मुताबिक, होटल और रेस्तरां जितना कूड़ा पैदा करेंगे उस हिसाब से उन्हें टैक्स देना होगा. प्लास्टिक के कचरे को हतोत्साहित करने के लिए ये टैक्स लाया जा रहा है जो कि होटलों और रेस्तरां के जरिये पर्यटकों से वसूला जाएगा. वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत के अनुसार, इससे स्वच्छता को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही राजस्व भी बढ़ेगा.

इसके अलावा, राज्य सरकार सभी सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है. सरकार ने राज्य में सभी सरकारी आवासों में बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थ का खाद बनाना भी अनिवार्य कर दिया है. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ईपीपीसीबी) उत्तराखंड के सदस्य सचिव एस.पी. सुबुद्धि कहते हैं, ''ये कदम छोटे जरूर हो सकते हैं, पर हम इनके जरिये राज्य को पर्यावरण अनुकूल बनाने का संदेश देना चाहते हैं.''

हालांकि, सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों पर 2017 में लगा प्रतिबंध अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है और प्लास्टिक की थैलियां बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं. हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे तीर्थस्थलों पर ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह आदेश भी पूरी तरह लागू नहीं हो सका कि गंगा किनारे प्लास्टिक पर पूरी तरह से निषेध रहेगा. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड तीसरा ऐसा राज्य है, जिसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था. नए नियमों के अनुसार, चाहे चारधाम के तीर्थयात्री हों, एडवेंचर स्पोट्र्स के शौकीन या हिमालय की वादी में शादी आयोजित करने वाले, सभी को प्रस्तावित टैक्स अदा करना होगा.

हाल ही में औली में हुई गुप्ता बंधुओं की शादी के बाद समारोहस्थल पर टनों कूड़ा पड़ा रह गया था. जोशीमठ नगरपालिका के अध्यक्ष शैलेन्द्र सिंह पंवार के अनुसार, ''औली में बनाए गए विवाहस्थल का कचरा नगरपालिका साफ कर चुकी है. उस आयोजन में 326 क्विंटल कूड़ा पैदा हुआ था.'' ऐसे उदाहरणों से सबक लेते हुए ईपीपीसीबी ने वन और पर्यावरण मंत्री के साथ एक बैठक में पर्यटकों के कारण बढ़ते प्रदूषण का मामला उठाया था. इससे निबटने के लिए रावत ने राज्य में 'प्ला‍स्टिक टैक्स' लगाने की बात कही थी. उन्होंने कहा, ''जब तक इस तरह का ईको टैक्स नहीं लगाया जाता हम पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए जरूरी वित्तीय क्षमता नहीं जुटा पाएंगे.''

उन्होंने बताया, ''वसूल की जाने वाली राशि मैदानी इलाकों में कम और पहाडिय़ों में अधिक होगी. मैदानी इलाकों में, हम 1 किलो ठोस कचरे के निपटान के लिए मुश्किल से 20 रुपए खर्च करते हैं जबकि पहाडिय़ों में 40 से 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं.'' सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार यह टैक्स लगाने पर इसलिए भी विचार कर रही है क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसके ग्रीन बोनस के प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी मिलेगी. हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में ग्रीन टैक्स का प्रावधान पहले से है.

वहां गैर-हिमाचली नंबर प्लेट वाली गाडिय़ों को मनाली में प्रवेश के लिए ग्रीन फीस देनी होती है. उत्तराखंड के मसूरी में 2009 में नगरपालिका ने शहर में आने वालो से ईको शुल्क वसूलना शुरू किया था. लेकिन एक जनहित याचिका के बाद उस पर उत्तराखंड हाइकोर्ट ने रोक लगा दी थी. जिला पंचायत देहरादून ने भी देहरादून आने पर प्रवेश शुल्क लगाया था, जिसे हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया था. वहीं, नैनीताल और मसूरी में नगरपालिकाएं मालरोड पर आने वाली गाडिय़ों से चुंगी के नाम से प्रवेश शुल्क वसूलती हैं, जो उनकी आय का मुख्य जरिया है.

अब जो कूड़ा टैक्स सरकार नगर निकायों के जरिये वसूलना चाहती है, होटल और रेस्तरां मालिकों ने उसका विरोध शुरू कर दिया है. नैनीताल होटल ऐंड रेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश साह कहते हैं, ''सरकार ऐसा कोई टैक्स चुंगी के साथ वसूले. इसे होटल-रेस्तरां पर लगाने का हम विरोध करेंगे. प्रशासन की अव्यवस्था के कारण नैनीताल और समीपवर्ती क्षेत्र में 60 फीसद कारोबार घट गया है.'' वहीं, भवाली भीमताल में होटल एपल इन चलाने वाले संजीव भगत कहते हैं, ''भीमताल और भवाली क्षेत्र में कूड़ा उठाने के लिए नगरपालिका होटलों का कोई सहयोग तक नहीं करती. ऐसे में उनके जरिये टैक्स क्यों वसूलना चाहती है.'' बहरहाल, सरकार को पारिस्थितिकी के लिहाज से संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्र में प्लास्टिक और कचरे को नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय करना ही होगा.

—अखिलेश पांडे

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