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छटपटाती गंगा के लिए स्वामी ने शुरू किया अनशन, सरकार मौन

नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले भले ही वाराणसी में कहा हो कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, पर गंगा की सफाई की मांग को लेकर हरिद्वार में आमरण अनशन पर बैठने को तैयार स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के खत की पावती भी उन्होंने भेजना ठीक नहीं समझा.

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aajtak.in
अखिलेश पांडेनई दिल्ली, 03 July 2018
छटपटाती गंगा के लिए स्वामी ने शुरू किया अनशन, सरकार मौन जस का तसः हरिद्वार के भोपतवाला के समीप साधु को काठ के बक्से में बंद कर जल समाधि देते सहयोगी

नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले भले ही वाराणसी में कहा हो कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, पर गंगा की सफाई की मांग को लेकर हरिद्वार में आमरण अनशन पर बैठने को तैयार स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के खत की पावती भी उन्होंने भेजना ठीक नहीं समझा. ऐसे में प्रधानमंत्री और पीएमओ के रवैये से नाराज स्वामी ने मातृ सदन आश्रम में 22 जून से अन्न त्याग कर अनशन की शुरुआत कर दी है. उन्होंने गंगा के लिए प्राण की आहुति देने का ऐलान किया है.

इससे पहले प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में चार मांगों पर कोई विचार न करने और पत्र का जवाब नहीं देने पर उन्होंने पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है. 86 वर्षीय स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने गंगा और उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित और निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाओं को रोकने के साथ ही चार मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को 24 फरवरी को एक खुला पत्र उत्तरकाशी से लिखा था.

इसका कोई जवाब उन्हें नहीं मिला. प्रधानमंत्री को लिखे 13 जून के दूसरे पत्र में उन्होंने अपने अनशन की सूचना दी थी. पर पीएमओ मौन ही रहा.

स्वामी का कहना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में गंगा नदी को साफ करना भाजपा के घोषणापत्र का हिस्सा था. चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने गंगा की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया था. भाजपा ने अविरल गंगा को भी मुद्दा बनाया था. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंगा को लेकर किए वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए कानपुर आइआइटी के पूर्व प्रोफेसर गुरुदास अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद आमरण अनशन पर हैं.

प्रोफेसर गुरुदास अग्रवाल राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के पूर्व सलाहकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रथम सदस्य सचिव भी रह चुके हैं. अग्रवाल लंबे समय से गंगा में कम हो रहे पानी और इसमें बढ़ रहे प्रदूषण का मामला उठाते हुए आंदोलन करते रहे हैं.

साल 2012 में 80 साल की उम्र में उन्होंने गंगा में निर्माणाधीन जल विद्युत योजनाओं और बढ़ रहे बांधों का विरोध करते हुए साठ दिन तक अनशन किया था. इसके बाद जहां सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया वहीं इसके लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाया गया.

एक बार फिर उन्हीं प्रोफेसर अग्रवाल को गंगा के प्रति सरकारी रवैये को लेकर आमरण अनशन करने पर मजबूर होना पड़ा है. स्वामी सानंद की चार मांगें हैं, जिनमें गंगा के लिए प्रस्तावित अधिनियम ड्राफ्ट 2012 पर संसद में चर्चा कराकर पास करानाए उत्तराखंड में नदियों पर बन रही और प्रस्तावित जल विद्युत योजनाओं को निरस्त करनाए गंगा महासभा के ड्राफ्ट अधिनियम के अनुसार वन कटानए खनन और खुदाई पर पूर्ण रोक तथा गंगा भक्त परिषद का गठन किया जाना शामिल है.  

अब आइआइटीयन फॉर होली गंगा भी स्वामी सानंद के समर्थन में आ चुकी है. इस संस्था का गठन देश भर के आइआइटी के पूर्व छात्रों ने गंगा नदी की विरासत और पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए किया है. इस संस्था ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से उत्तराखंड में चल रहे सभी पनबिजली और सुरंग परियोजनाओं के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने के लिए आदेश जारी करने की गुजारिश की है.

साथ ही इनकी मांग गंगा नदी बेसिन पर गठित आइआइटी कंशॉर्शियम की सिफारिशों को भी लागू करने की है ताकि गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके.

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2010 में सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों 'आइआइटी' का एक कंसोर्शियम बनाया था. इसे गंगा नदी बेसिन पर्यावरण प्रबंधन योजना 'जीआरबी ईएमपी' बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की ओर से तैयार और सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में जीआरबी ईएमपी को विकसित करने के लिए रणनीति, सूचनाएं पद्धति विश्लेषण और सुझाव के साथ सिफारिशें की गईं.

रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जोर गौमुख से ऋषिकेश तक ऊपरी गंगा नदी सेगमेंट के प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित करना था. आइआइटीयन फॉर होली गंगा के अध्यक्ष यतिन्दर पाल सिंह सूरी कहते हैं, ''केंद्र सरकार को आइआइटी कंसोर्शियम की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर चर्चा करनी चाहिए और इसे लागू करना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के चार साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में पवित्र गंगा नदी के संरक्षण के लिए कोई सार्थक प्रयास अब भी नहीं दिख रहा.''

सूरी बताते हैं कि उत्तराखंड में गंगा नदी पर पनबिजली परियोजनाओं और सुरंगों के निर्माण की वजह से नदी की लंबाई में प्रति घंटाए प्रति दिन और मौसम के प्रवाह में अहम बदलाव आया है. सुरंगों की वजह से नदी के प्रवाह का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है और नदी संकुचित होती जा रही है.

राजमार्ग और चार धाम यात्रा के लिए चार लेन की सड़कों के निर्माण से हालात और बिगड़ रहे हैं. अब गौमुख से ऋषिकेश तक महज 294 किलोमीटर नदी का केवल छोटा हिस्सा प्राकृतिक और प्राचीन रूप में बहता है.

उत्तराखंड में नमामि गंगे को लेकर सीएजी कंट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अभी भी तकरीबन 65 नाले गंगा में गंदगी गिरा रहे हैं. इसे लेकर सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकिए शासन का कहना है कि नमामि गंगे में कार्य पूरा करने के लिए मार्चए 2019 तक का समय है और इसके लिए सारे काम आवंटित हो चुके हैं और निश्चित समय तक काम पूरा कर लिया जाएगा.

सीएजी रिपोर्ट में स्पष्ट है कि उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में 65 नालों से बिना ट्रीटमेंट के तकरीबन 54 एमएलडी गंदा पानी गंगा में गिरता है. नमामि गंगे के परियोजना निदेशक राघव लांघर कहते हैं कि उत्तराखंड को नमामि गंगे के तहत इन नालों से आने वाले गंदे पानी को रोकने के कार्य कराने के लिए 875 करोड़ रु. स्वीकृत हुए हैं. इसके लिए 20 योजनाएं बनाई गई हैं. इनमें से हरिद्वार में काम शुरू हो चुके हैं. इनमें से कुछ योजनाएं दिसंबर, 2018 और कुछ दिसंबरए 2019 तक पूरी होनी हैं.

करीब 20 हजार करोड़ की लागत वाली इस नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड में लगभग 1,100 करोड़ रु. के कार्य होने हैं. इसमें खास फोकस सीवेज ट्रीटमेंट पर है. सरकारी दावे हैं कि योजना के तहत बड़े पैमाने पर नाले टैप किए जा रहें हैं. गंगोत्री से लक्ष्मण झूला तक कई जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो चुके हैं. यही नहींए राज्य के ग्रामीण इलाकों को भी अब खुले में शौच से मुक्त 'ओडीएफ' घोषित किया जा चुका है.

उत्तराखंड के पेयजल मंत्री प्रकाश पंत के अनुसारए इन प्रयासों का ही नतीजा है कि राज्य में लाखों की संख्या में तीर्थयात्रियों और सैलानियों की आमद के बावजूद गंगोत्री से लक्ष्मणझूला तक गंगा का पानी पीने योग्य बना हुआ है. पीपल्स लोक विज्ञान संस्थान 'पीएसआइ' देहरादून के अध्यक्ष डॉ. अनिल गौतम के अनुसारए हरिद्वार की गंगा में मात्र दो नालों से 140 लाख लीटर से भी ज्यादा मलजल गिरता है.

ये दो नाले ललताराव पुल और ज्वालापुर में हैं. सरकार गंदे नालों को टेप करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है.

प्रशासन भले ही पल्ला झाड़ ले पर चुनाव में इलाके की जनता अपने भाजपा उम्मीदवारों के सामने गंगा की सफाई का हिमालयी प्रश्न जरूर उठाएगी. स्वामी सानंद के अनशन पर गौर करते हुए प्रधानमंत्री को यह भी सोचना चाहिए कि नमामि गंगे का हश्र भी कहीं गंगा कार्य योजना जैसा तो नहीं हो गया.

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