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सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः हद में रहने की हिदायत

हाइकोर्ट के फैसलों के खिलाफ दिल्ली सरकार की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की नियमित पीठ में सुनवाई होनी है. इन पर फैसले के बाद ही आम आदमी पार्टी की सरकार को राहत मिलेगी.

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aajtak.in
मनीष दीक्षित/ संध्या द्विवेदी/ मंजीत ठाकुर नई दिल्ली, 10 July 2018
सुप्रीम कोर्ट का फैसलाः हद में रहने की हिदायत पद की व्याख्याः दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री केजरीवाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासी जंग में अरविंद केजरीवाल सरकार का पलड़ा तब भारी हो गया जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया कि राजकाज के फैसले लेने का हक दिल्ली की चुनी हुई सरकार को है, उपराज्यपाल (एलजी) को नहीं.

4 जुलाई को अपने फैसले में संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल के अधिकारों की सीमा है. जिस तरह राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह उपराज्यपाल भी दिल्ली में काम करेंगे.

वह भी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं. पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी विषयों पर दिल्ली सरकार फैसले करेगी. इससे पहले हाइकोर्ट ने अपने फैसले में एलजी को सर्वोपरि माना था.

फैसले के तत्काल बाद दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने इसे अपनी जीत और दूसरे की हार बता दिया. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे जनता की जीत कहा और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले कि अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार जनता के लिए फैसले ले सकेगी.

फाइलें एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चुनी हुई सरकार अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकेगी.

लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के 535 पेज के फैसले में बातें इतनी सरल भी नहीं हैं, जैसे ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामला लटका रहेगा क्योंकि इस संबंध में 2015 की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली अधिसूचना पर अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

पीठ ने दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 239एए की व्याख्या की है.

पांच जजों की पीठ ने यह भी कहा कि संविधान में अराजकता की कोई गुंजाइश नहीं है. जाने-माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक, "इस फैसले का बहुत ज्यादा असर दिखना मुश्किल है क्योंकि एलजी, मुख्यमंत्री जैसी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनमें समन्वय की सलाह दी गई है.

इसमें झगड़ालू रवैया रहने पर अड़चनें आएंगी. राजनैतिक लाभ के लिए फैलाई गई अराजकता के चलते गवर्नेंस मुश्किल हो जाती है.

कोर्ट ने सीधे तौर पर दोनों पक्षों को नसीहत दी है. मैं मानता हूं कि यह फैसला संविधान के पक्ष में आया है. राज्यों के राज्यपाल भी अपने विवेक का इस्तेमाल खुद करते हैं. इसमें किसी मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं होती. एलजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं. उसकी मंजूरी के बगैर कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता.''

वहीं देश के पूर्व कानून मंत्री और दिग्गज वकील शांति भूषण का कहना है, "फैसले से कोई बदलाव नहीं आएगा. मिल-जुलकर काम करने की साधारण-सी बात कही गई है. हर फैसला चाहे मंत्री का, हो या कैबिनेट का उसे एलजी को बताना होगा.

एलजी को सरकार से असहमत होने का अधिकार है और फिर वह केंद्र सरकार को भेजेगा. तब केंद्र सरकार उस पर फैसला करेगी. हां, बिना वजह वह किसी निर्णय पर रोक नहीं लगा सकेगा.

फैसले से ये फायदा जरूर होगा कि एलजी और दिल्ली सरकार के बीच संवाद बढ़ेगा. बातचीत से हल निकालने के प्रयास ज्यादा देखने को मिल सकते हैं. यह फैसला यूं तो किसी के पक्ष में नहीं दिखता पर चुनी हुई सरकार को तवज्जो दी गई है. किसी की जीत-हार नहीं है.''   

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.आर. सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तनाव कम होने के आसार नहीं हैं. दिल्ली सरकार के पक्ष में यह बात है कि उसके रोजमर्रा के कामों में एलजी का हस्तक्षेप कम अवश्य होगा.

कोर्ट ने चुनी हुई सरकार के अधिकारों की व्याख्या की है. जहां भी उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार है, वहां यह फैसला लागू होगा.''

हाइकोर्ट के फैसलों के खिलाफ दिल्ली सरकार की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की नियमित पीठ में सुनवाई होनी है. इन पर फैसले के बाद ही आम आदमी पार्टी की सरकार को राहत मिलेगी. तब तक यह देखना दिलचस्प होगा कि एलजी और सरकार के रिश्ते आगे कैसे रहेंगे.

हालांकि जानकार मानते हैं कि सरकार को इस फैसले का राजनीतिक फायदा जरूर हुआ है और उसने पोजीशन भी ले ली है. दिल्ली सरकार कह सकती है कि तीन साल उसे काम ही नहीं करने दिया गया और केंद्र सरकार ने उसके हाथ बांधे रखे. जाहिर है, राजनीतिक हमलों का पलटवार भी होगा.  

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