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पंजाब में ग्रामीण सेवा केंद्र बंद

अकाली दल ने शुरू किए थे ग्रामीण सेवा केंद्र मौजूदा सरकार ने किया बंद, कहा मंशा थी अच्छी मगर मॉडल था गड़बड़.

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aajtak.in
मंजीत ठाकुर/ संध्या द्विवेदी पंजाब, 09 February 2018
पंजाब में ग्रामीण सेवा केंद्र बंद प्रजोत गिल

पंजाब सरकार ने गांवों में चल रहे 2,147 सेवा केंद्रों में से 1,647 को बंद करने का गुपचुप फरमान जारी कर दिया. ये ग्रामीण सेवा केंद्र पिछली शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार ने खोले थे.

इन केंद्रों का उद्घाटन अगस्त-सितंबर, 2016 में हुआ था और तब के उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इन्हें अपने दो कार्यकालों (2007-2017) के दौरान सरकार की अहम कामयाबियों में से एक ठहराया था. राज्य सरकार ने कंप्यूटरों से लैस 2,147 केंद्रों के निर्माण पर 500 करोड़ रु. खर्च किए थे और ये केंद्र पानी और बिजली के बिलों से लेकर जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र तक कई किस्म की सेवाएं प्रदान करते थे.

मगर इस वादे में आखिरकार कसर रह ही गई. सरकार के राजस्व अफसरों का कहना है कि सात गांवों के बीच एक सेवा केंद्र काम कर रहा था और वहां इतनी तादाद में भी लोग नहीं आते थे कि केंद्र को चलाने के लिए जरूरी भारी-भरकम खर्च को जायज ठहराया जा सके.

इनमें से ज्यादातर ग्रामीण सेवा केंद्रों को बंद करने के फैसले के बाद कैबिनेट बैठक से बाहर निकलकर वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने रिपोर्टरों से कहा कि निजी वेंडर को सालाना 220 करोड़ रु. की रकम अदा की जा रही थी जिसे पांच साल के लिए इन केंद्रों को चलाने का ठेका दिया गया था.

उम्मीद के मुताबिक अकाली दल ने इसे 'राजकाज के बेहद जरूरी सुधारों को जबरदस्त झटका' बताया. दूसरों का कहना है कि इन केंद्रों को खोलने के पीछे मंशा चाहे जितनी अच्छी रही हो, इन्हें चलाने के लिए अपनाया गया मॉडल गड़बड़ था.

इन सेवा केंद्रों की योजना में मदद देने वाले चंडीगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट ऐंड कम्युनिकेशंस (आइडीसी) के डायरेक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि केंद्रों को चलाने के लिए वेंडर का रास्ता चुनना गलती थी. उस वक्त राजकाज सुधार आयोग का हिस्सा रहे लोग इन केंद्रों का संचालन, खासकर दूरदराज की जगहों पर, राज्य के बेरोजगार युवाओं को सौंप देने के हक में थे.

प्रमोद कुमार कहते हैं, ''इन केंद्रों को चलाने के लिए पढ़े-लिखे स्थानीय युवाओं को अच्छी-भली तनख्वाहों पर रखा जा सकता था और इस पर लागत भी वेंडरों के ठेके की रकम से कम आती.'' वे यह भी कहते हैं कि ''उम्मीद थी कि शहरी सेवा केंद्रों (जहां ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आते हैं) से मिलने वाले खासे ज्यादा राजस्व से सेवाओं को दूरदराज के इलाकों में लोगों के दरवाजों तक पहुंचाने की लागत निकल आएगी.''

मगर वह सब तो अब बीते वक्त की बात हुई. वित्त मंत्री बादल की सलाह पर कैबिनेट ने 1,647 सेवा केंद्र चलाने वाले वेंडर को 180 दिनों (तीन महीने) में केंद्र बंद करने का नोटिस देने को मंजूरी दे दी.

एक वरिष्ठ अफसर कहते हैं, ''हर कोई खुश है.'' वे बताते हैं कि सरकारी अफसरों पर इन केंद्रों के संचालन पर निगाह रखने के काम का बोझ कम हो जाएगा और उन लोगों (वेंडर) को अब सबसे ज्यादा मुनाफे वाले 500 (ज्यादातर शहरी) सेवा केंद्रों को चलाने की जिम्मेदारी होगी.

अलबत्ता मुश्किल पंजाब के गांववासियों को होगी, जिन्हें बिजली बिल जमा करने जैसे मामूली कामों के लिए सबसे नजदीक के कस्बे या शहर के चक्कर लगाने होंगे.

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