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100 दिन मोदी-सड़क, बिजली पानी सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे की निर्माण परियोजनाओं के साथ शुरुआत तो अच्छी की है लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है

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aajtak.in
अजीत कुमार झा नई दिल्ली, 17 September 2019
100 दिन मोदी-सड़क, बिजली पानी सरकार नई सोच मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में नवनिर्मित शौचालय

अब तक क्या किया गया

नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने अपने पहले 100 दिनों में 10 लाख प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) परियोजनाएं या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जल संरक्षण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है. 30 अगस्त तक 6,61,003 एनआरएम पूरे हो गए थे

चुने गए 1,146 ग्रामीण प्रखंडों में जल शक्ति अभियान (जेएसए) के तहत करीब 2,11,000 जेएसए-संबंधित कार्य पूरे किए जाने हैं. इनमें से 30 अगस्त तक 1,57,688 का काम पूरा हो गया है

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) II और II को पिछले पांच वर्षों में लगभग पूरा किया जा चुका है. पीएमजीएसवाइ-III के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 1,25,000 किमी की ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है

महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता और महिला सशक्तीकरण के नए मॉडल हैं. एमओआरडी ने महिलाओं के इस तरह के एसएचजी की ओर से चलाई जा रही नैनो-उद्यमों को लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों में परिवर्तित करने पर जोर दिया है.

एसएचजी के सहयोग से 59,120 ग्रामीण स्टार्ट-अप को ग्राम स्टार्ट-अप उद्यम कार्यक्रम के तहत लाया गया है. ग्रामीण स्टार्ट-अप उद्यम कार्यक्रम को तैयार करने के लिए एमओआरडी की ओर से सामुदायिक उद्यम कोष से 150.8 करोड़ रु. मुहैया कराया गया है

क्या यह पर्याप्त है?

एनडीए सरकार के पहले कार्यकाल में सड़क, घर और शौचालय जैसी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान दिया गया था. हालांकि हाल के सूखे के समय इनकी सीमाओं का एहसास किया गया. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में केवल 16 प्रतिशत परियोजनाएं ही सूखे से संबंधित थीं

मंत्रालय मनरेगा के तहत अब जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके लिए कुल कार्य-दिवसों का कम से कम 75 प्रतिशत कार्य-दिवस जल भंडारण और कृषि संबंधी कार्यों पर लगाया जा रहा है

विनाशकारी सूखे की मार को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 100 से अधिक दिन अतिरिक्त रोजगार दिए जाने की बात कही है

मंत्रालय का कहना है कि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में 70 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की है. 63 लाख परिवारों को काम मिला, लेकिन उनमें से केवल 9,00,000 को ही 100 दिन का काम मिला जबकि 7,00,000 परिवार 150 दिन का काम पाने में सफल रहे. जिन परिवारों को रोजगार की जरूरत है वे देश के 105 जिलों में फैले हुए हैं

और क्या करने की जरूरत है

ग्रामीण इलाकों में पीने योग्य जल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है

एमओआरडी को ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी की पाइप बिछानी चाहिए और उन्हें स्वच्छ पानी के स्रोतों से जोडऩा चाहिए.  ताल, तलैया और कुओं आदि जल के स्रोतों को साफ किए जाने की जरूरत है. इससे प्रदूषित जल से होने वाली मियादी बुखार और दस्त जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी

पीएमजीएसवाइ-3 के तहत गांवों को शहरों और ग्रामीण घरों को मुख्य सड़कों से जोडऩे का काम किया जाना चाहिए. इसके अलावा ग्रामीण सड़कों की नियमित रूप से मरम्मत होनी चाहिए क्योंकि बारिश के बाद वे टूट-फूट जाती हैं

ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार पैदा करना अगली बड़ी परियोजना होनी चाहिए ताकि कार्यशक्ति में महिलाओं की घटती हिस्सेदारी के अनुपात को रोका जा सके

ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमशक्ति को दोबारा कुशल बनाना चाहिए—और उन्हें प्रशिक्षण देने के समय पैसा भी दिया जाना चाहिए ताकि वे प्रशिक्षण के लिए प्रेरित हों

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