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राजस्थान- सुधार की कवायद

राजस्थान एमएसएमई (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैबलिशमेंट ऐंड ऑपरेशन) ऑर्डिनेंस 2019 की अधिसूचना 24 मई को जारी की गई और मौजूदा बजट सत्र के दौरान इसे मंजूरी मिल गई तो यह कानून बन जाएगा.

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aajtak.in
संध्या द्विवेदी नई दिल्ली, 16 July 2019
राजस्थान- सुधार की कवायद शुरुआत जयपुर में एमएसएमई पोर्टल लॉन्च करते मुख्यमंत्री गहलोत

भले ही कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई हो पर राजस्थान में वह अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए एक बड़े वादे को पूरा करने में जुट गई है. दरअसल, वह रोजगार पैदा करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर जोर देने के वादे पर काम कर रही है. इस कोशिश के तहत राज्य सरकार ने 12 जून को एमएसएमई के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है. आप इस पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कीजिए और तुरंत ही आपको इसकी प्राप्ति का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा. ऐसे में अपना उद्यम शुरू करने के लिए बस इतनी ही कागजी कार्रवाई की जरूरत है. तीन हक्रतों में ही ढेर सारी महिलाओं समेत 708 लोग यहां पंजीकरण कर चुके हैं.

अगले तीन साल तक उन्हें किसी तरह की मंजूरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है. वे निश्चत होकर अपना कारोबार कर सकते हैं. राजस्थान एमएसएमई (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैबलिशमेंट ऐंड ऑपरेशन) ऑर्डिनेंस 2019 की अधिसूचना 24 मई को जारी की गई और मौजूदा बजट सत्र के दौरान इसे मंजूरी मिल गई तो यह कानून बन जाएगा. रोजगार पैदा करने के अलावा यह सुधार महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसके अनुसार, कोई भी व्यक्ति राज्य और यहां तक कि केंद्र के कानूनों (वे कानून जिन्हें अस्वीकार करने का अधिकार राज्य को प्राप्त है) के तहत किसी तरह के निरीक्षण के बिना पूरी गारंटी के साथ अपना उद्यम शुरू कर सकता है. वैसे पहले से मौजूद कानूनों, जिनमें सुरक्षा, श्रम और पर्यावरण से संबंधित कानून शामिल हैं, का पालन करना होगा, पर इसके लिए किसी सत्यापन की जरूरत नहीं होगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ''इससे इंस्पेक्टर और परमिशन राज का अंत हो जाएगा.''

नियामक देरी से राहत, इस योजना की सबसे अहम बात है. कोई भी सरकारी एजेंसी इन तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण के लिए एमएसएमई के परिसर में कदम नहीं रख सकती और निवेशकों को अपने निवेश की सीमा, रोजगार और जमीन के इस्तेमाल के बारे में खुलासा करने की भी कोई जरूरत नहीं है. यह वेबसाइट संबंधित विभागों को सर्टिफिकेट की एक प्रति भेज देती है और आवेदक ने अगर कोई गलत जानकारी दी है तो संबंधित विभाग तीन साल के बाद उसकी जांच कर सकता है.

तीन साल की छूट के बाद निवेशकों को छह महीने के भीतर सभी जरूरी परमिट हासिल करने होंगे. नई गहलोत सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद का भी गठन कर रही है. इसके अलावा, राजस्थान औद्योगिक नीति भी लगभग फाइनल हो चुकी है और उसमें बड़े स्तर पर आर्थिक पैकेज, बिजली के मूल्य में सुधार, सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान, समयसीमा में 50 फीसद कमी और नए औद्योगिक समूहों का विकास शामिल है.

मुख्यमंत्री कहते हैं, ''निवेश के लिए आया कोई व्यक्ति नहीं कह सकेगा कि उसे यहां से बेहतर पेशकश कहीं और मिल रही है.'' वित्त और दूसरे विभाग जिन प्रस्तावित सुधारों की जांच कर रहे हैं, उनमें स्टांप ड्यूटी, बिजली के मूल्य और जमीन के परिवर्तन के शुल्क में छूट, रोजगार और एसजीएसटी के लिए सब्सिडी तथा जल संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल के लिए कई आर्थिक लाभ शामिल हैं. इसके अलावा जिला और राज्य स्तर पर विवादों के निबटारे के लिए एक व्यवस्था बनाने की भी योजना है.

इससे पहले राजस्थान अपनी लालफीताशाही और दूरदर्शिता के अभाव के लिए कुख्यात रहा है. पूर्व की भाजपा सरकार में भी ज्यादातर एमओयू दस्तखत होने के बावजूद शुरू नहीं हो पाए. शायद इसीलिए गहलोत ने अब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है. वे कहते हैं, ''अगर हमारी सरकार को निवेशक हितैषी के तौर पर देखा जाता है तो स्थानीय और बाहरी निवेशक अपना कारोबार शुरू करने के लिए हमारे ही पास आएंगे.'' बहरहाल, इन सुधारों के नतीजे अगले दो वर्ष बाद ही जमीन पर नजर आएंगे.

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