एडवांस्ड सर्च

शराबबंदी सप्ताह

शराब विक्रेताओं पर राज्य सरकार के छापों से नाराजगी, दुकानदार गए हड़ताल पर.

Advertisement
aajtak.in
रोहित परिहार नई दिल्ली, 12 September 2019
शराबबंदी सप्ताह हड़ताल जयपुर के लाल कोठी इलाके में बंद शराब की दुकान

अशोक गहलोत जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से शराब विक्रेताओं पर तलवार लटक रही है. इसका कारण शायद यह है कि गहलोत शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं. लेकिन शराब विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री की नीतियों का जैसा विरोध 26 अगस्त को किया, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था. उन्होंने राज्यव्यापी हड़ताल कर दी.

नाराजगी की शुरुआत 2009 में ही हो गई थी. तब मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने पहली बार रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की थी. इस साल अगस्त में ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूलने और रात 8 बजे के बाद भी दुकान खुली रखने की शिकायतें सुनने के बाद गहलोत ने सख्त कदम उठाते हुए अफसरों को दुकानें सील करने और और जरूरत पडऩे पर लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दे दिया.

पिछले हक्रते राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) निरंजन आर्य ने उनके खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला किया. शराब विक्रेताओं के खिलाफ करीब 270 छापे मारे गए, उन पर भारी आर्थिक दंड और एफआइआर दर्ज की गईं. छापों से शराब विक्रेता नाराज हो गए और छह बड़े आइएमएफएल-बिक्री जिलों में 26 अगस्त को हड़ताल पर चले गए. उन्होंने 2 सितंबर तक राज्य सरकार की ओर से संचालित वितरण केंद्रों से शराब खरीदने से इनकार कर दिया.

करीब 15,000 करोड़ रु. का टैक्स जुटाने वाला शराब उद्योग राज्य में राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है—लेकिन इसकी वजह से पड़ोसी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में शराब करीब डेढ़ गुना महंगी है. शराब विक्रेताओं का कहना है कि बिक्री तेजी से घटी है. वे कहते हैं कि पड़ोसी राज्यों से चोरी से लाकर शराब बेचने वालों की चांदी हो गई है. हड़ताल के कारण सरकार 2005 से चली आ रही समस्याओं की तरफ ध्यान देने पर मजबूर हो सकती है.

2005 में वसुंधरा सरकार ने नीलामी व्यवस्था—जिसमें शराब विक्रेता शराब निर्माताओं से सीधे शराब खरीद सकते थे—को बदल दिया था. नीलामी की जगह लॉटरी आधारित आवंटन शुरू कर दिया गया था और सरकार एकमात्र विक्रेता हो गई थी. उस नीति के तहत प्रत्येक लाइसेंस धारक शुद्ध 20 प्रतिशत का लाभ ले सकता था, लेकिन उन्हें 10 प्रतिशत से कम लाभ पर बेचने की मनाही थी. जयपुर में शराब के एक डीलर मुहम्मद यूनुस कहते हैं, ''इससे राज्य के राजस्व में लगातार बढ़ोतरी होती रही है. लेकिन कुछ समय से सरकार ने अतिरिक्त लागत में हिस्सा बंटाने के लिए मजबूर कर दिया है, साथ ही आर्थिक दंड और प्रभार भी लगा रही है जिससे हमारा मुनाफा 12 प्रतिशत रह गया है.''

कुछ विक्रेता एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने की बात स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि सरकार अक्सर उन्हें ऐसी बोतलों को आपूर्ति करती है जिन पर पुरानी कीमतें लिखी होती हैं. हड़ताल से सरकार को अब तक 50 करोड़ रु. का नुक्सान हो चुका है. लेकिन सरकार अगर आबकारी नीति में जल्द सुधार नहीं करती तो शराब की तस्करी से उसे और भी नुक्सान उठाना पड़ सकता है.

***

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें. डाउनलोड करें
Advertisement
Advertisement

संबंधित खबरें

Advertisement

रिलेटेड स्टोरी

No internet connection

Okay