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आरबीआइ हुआ सख्त कहा, बकाया कर्जों के मामले में चुस्ती दिखाएं बैंक

आरबीआइ ने ऐसे मामलों के निबटारे के लिए समय सीमा तय कर दी है. 12 फरवरी को उसने बैंकों को निर्देश दिया कि 2,000 करोड़ रु. या उससे ज्यादा के एनपीए से जुड़े मामलों का निबटारा बैंकों को छह महीने के अंदर करना होगा.

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एम.जी. अरुणनई दिल्ली, 20 February 2018
आरबीआइ हुआ सख्त कहा, बकाया कर्जों के मामले में चुस्ती दिखाएं बैंक आरबीआइ

बैंकिंग क्षेत्र का कुल डूबत खाता (एनपीए) आठ लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है. इससे चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने उन बैंकों के साथ थोड़ी सख्ती दिखाने का फैसला किया है जो बकाया कर्जों के लंबित मामलों के निबटारे में सुस्ती दिखा रहे हैं. आरबीआइ ने ऐसे मामलों के निबटारे के लिए समय सीमा तय कर दी है.

12 फरवरी को उसने बैंकों को निर्देश दिया कि 2,000 करोड़ रु. या उससे ज्यादा के एनपीए से जुड़े मामलों का निबटारा बैंकों को छह महीने के अंदर करना होगा. छह महीने में वसूली नहीं होने पर बैंकों को इन मामलों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में भेजना होगा ताकि कर्जदार को दीवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके.

आरबीआइ ने बैंकों को निर्देश दिया कि बड़े जोखिम वाले ऋणों और कुछ खास गबनकर्ताओं से जुड़े आंकड़े आरबीआइ के डाटाबेस के साथ साप्ताहिक स्तर पर साझा किए जाएं. 100 करोड़ रु. से 2,000 करोड़ रु. तक के कर्जों के निबटारे की समय सीमा दो वर्ष की होगी.

रिजर्व बैंक ने मौजूदा संकल्प ढांचे को वापस ले लिया है और संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) को भी समाप्त कर दिया. जेएलएफ कर्ज मुहैया करने वाले बैंकों का समूह है जिसका गठन 100 करोड़ रु. या उससे अधिक के किसी कर्ज के एनपीए (जब कर्ज लेने वाला इसे चुकाने में अक्षम हो जाए) हो जाने की स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया गया था.

विशेषज्ञ बताते हैं कि आरबीआइ के इस कदम से आने वाली तिमाही में बैंकों के घोषित एनपीए में खासी बढ़त देखी जा सकती है. वित्तीय क्षेत्र की रेटिंग एजेंसी आइसीआरए के ग्रुप हेड कार्तिक श्रीनिवासन कहते हैं, ''रिजर्व बैंक के इस कदम से छोटी अवधि में लेनदारों और देनदारों दोनों की सिरदर्दी बढ़ने वाली है.

फिर भी इसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगे क्योंकि इससे बैंकों की सदाबहार कर्ज बांटने की प्रवृत्ति में कमी आएगी जिससे बैंकिग क्षेत्र की सेहत अच्छी बनी रहेगी.'' सदाबहार कर्ज बांटने से उनका मतलब ऐसे कर्जों से है जो बैंक, कर्ज में डूबे किसी कर्जदार को अपना कोई पुराना कर्ज चुकाने के लिए दे देते हैं.

नए मानदंडों के अनुसार, सभी कर्जदाताओं को खराब कर्ज से जुड़े मामलों, जिसमें इसके निबटारे की समय सीमा भी है, के निबटारे से जुड़ी नीति को अपने बोर्ड से अनुमोदित कराने के बाद सामने रखना होगा.

पिछले साल जून में आरबीआइ ने ऐसे 12 कर्जदारों की सूची बनाई थी जिनके ऊपर बैंकों का 5,000 करोड़ रु. या उससे अधिक का बकाया है और उस कर्ज के एवज में दीवाला और दीवालियापन संहिता (आइबीसी) 2016 के प्रावधानों के तहत देनदारों को दीवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करा दी थी.

इसके बाद अगस्त में 28 कर्जदारों की एक दूसरी सूची भी जारी की गई जिसमें से 25 मामलों को आगे कार्रवाई के लिए एनसीएलटी में भेज दिया गया. जो खबरें मिली हैं, उनके मुताबिक 1.28 लाख करोड़ रु. के कर्ज से संबंधित दीवालियापन के 451 मामले अदालतों में लंबित हैं. भूषण स्टील, एस्सार स्टील और एबीजी शिपयार्ड जैसे कुछ बड़े कर्जदारों पर नीलामी का हथौड़ा चल चुका है.

श्रीनिवासन कहते हैं, ''बैंकों के कुल एनपीए का करीब एक-तिहाई तो सिर्फ 40 बड़े खातों में ही है. कर्ज के निबटान की सीमा रेखा को घटाकर 2,000 करोड़ कर दिए जाने से ज्यादा से ज्यादा कर्ज का निबटारा तीव्र गति से शुरू हो जाएगा.'' करीब 50 ऐसे बड़े कर्जदार हैं जिनकी बैंकों पर 2,000 करोड़ रु. या उससे ज्यादा की देनदारी है और उन्हें इस साल 1 सितंबर तक इस कर्ज का निबटारा कर देना होगा.

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