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राजस्थानः जल महल में उम्मीद की किरण

गहलोत को उम्मीद है कि दो दशक पुराना लेक पैलेस का उनका प्रिय प्रोजक्ट सिरे चढ़ सकेगा

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aajtak.in
रोहित परिहारराजस्थान, 11 February 2020
राजस्थानः जल महल में उम्मीद की किरण पुरूषोत्तम दिवाकर

रोहित परिहार

राजस्थान सरकार की ओर से निविदा आमंत्रित करने के 17 साल बाद जयपुर में पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र महल के साथ सुरम्य मानसागर झील के पुनरुद्धार की 1,000 करोड़ रुपए की जल महल परियोजना के सिरे चढऩे की उम्मीद अब भी कायम है. राजस्थान हाइकोर्ट ने मुख्य निवेशक नवरतन कोठारी, भारत के पूर्व उप-चुनाव आयुक्त विनोद जुत्शी, आइएएस अधिकारी हृदयेश कुमार आदि के खिलाफ अनुबंध देने में धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में दायर एफआइआर खारिज कर दी है. कोठारी (78) केस में एक बार 2013 में गिरफ्तार हुए थे.

आमेर फोर्ट और गुलाबी शहर के बीच स्थित 16वीं से 18वीं सदी के बीच जयपुर के तत्कालीन शासकों की बनवाई यह झील अशोक गहलोत ( 2000 में जब वे अपने पहले कार्यकाल में कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे) और भाजपा की उनकी उत्तराधिकारी वसुंधरा राजे के बीच राजनैतिक झगड़े में फंस गई थी.

दिसंबर, 2003 में चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले गहलोत सरकार ने बोली को अंतिम रूप दे दिया था और राजे ने फरवरी, 2004 में इसे हरी झंडी दे दी. हालांकि इसके बाद वे लगभग पलट गई थीं. विभिन्न चरणों में कई मामले दर्ज किए गए, जिसके कारण गहलोत दूसरे कार्यकाल (2008-13) में भी इसे पूरा करने में विफल रहे और राजे भी अपने कार्यकाल (2013-18) में इसे रद्द करने में विफल रहीं.

कंपनियों के समूह (कंसोर्शियम) केजीके इंटरप्राइजेज को झील की सफाई और रखरखाव, महल के पुनरुद्धार व पुनर्निर्माण तथा दो होटलों के निर्माण और हस्तशिल्प बाजार के लिए अनुबंध मिला था. हालांकि जयपुर स्थित जौहरी और रियल एस्टेट बैरन कोठारी इनमें प्रमुख हैं, लेकिन इस संघ की कुछ अन्य कंपनियों का ताल्लुक मोफतराज मुनोत से है, जो मुंबई स्थित 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी कल्पतरु समूह के मालिक हैं.

गहलोत के साथ मुनोत के पारिवारिक संबंधों को देखते हुए भाजपा ने अनुबंध देने में पक्षपात का आरोप लगाया. आरोपों में 3,500 करोड़ रु. की जमीन सौंपना, 65 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी में छूट देना और परियोजना के डिजाइन में बदलाव करना भी शामिल था. कोठारी ने इंडिया टुडे को बताया कि ये सभी आरोप झूठे थे.

अदालतों ने इन वर्षों में विभिन्न मामलों में असंगत फैसले भी दिए, जैसे कि उच्च न्यायालय ने अपने नवीनतम फैसले में कहा, वर्ष 2010 में एक मजिस्ट्रेट ने तीन अलग-अलग जांच अधिकारियों के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि कोई अपराध नहीं हुआ है, एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया. इस बीच केजीके ने झील का पुनर्निर्माण किया, जहां शहर का कचरा फेंका जाता था और महल के दूसरे कामों में लग गईं.

लेकिन हाइकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए काम को रोक दिया और एक साल बाद पूरी परियोजना पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने 2014 में अनुबंध को बरकरार रखा, मगर एक अन्य फैसले में 2010 से दर्ज एफआइआर रद्द करने से इनकार कर दिया. इस बीच राजे सरकार ने झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की कोशिश की, लेकिन केजीके समूह को अदालत से इसके खिलाफ यथास्थिति बहाल रखने का आदेश मिल गया.

परियोजना पर 150 करोड़ रु. खर्च करने का दावा करते हुए कोठारी कहते हैं कि अब वे शीर्ष अदालत का रुख करेंगे ताकि अवमानना याचिका पर स्टे हासिल कर सकें. हाइकोर्ट में इस मामले में वकील रहे अजय कुमार जैन कहते हैं कि वे भी एफआइआर रद्द करने के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करेंगे.

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