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मध्य प्रदेश-ज्यादा की जगह नहीं

इस साल, गेहूं का एमएसपी 1,840 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रति क्विंटल 160 रु. के बोनस की घोषणा की थी. ऐसे में अगर एफसीआइ पूरा स्टॉक नहीं उठाता है तो प्रदेश को अतिरिक्तस्टॉक के लिए अपनी ओर से 160 करोड़ रु. का भुगतान करना पड़ेगा.

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aajtak.in
राहुल नरोन्हा नई दिल्ली, 18 June 2019
मध्य प्रदेश-ज्यादा की जगह नहीं पीएम के दरबार में दिल्ली में 6 जून को पीएम मोदी के साथ कमलनाथ

पहले ही नकदी के संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार को इस मार्केटिंग सीजन में अपनी कुल 75 लाख टन की गेहूं खरीद में से करीब 8 लाख टन के लिए अपने खजाने से भुगतान करना होगा. दरअसल, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने महज 67.25 लाख टन गेहूं खरीद के लिए ही पैसा देने पर सहमति दी थी. ऐसा इस वजह से है कि मध्य प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बोनस की घोषणा कर दी थी. यह घोषणा 2014 के केंद्र सरकार के उस परिपत्र का उल्लंघन है जिसमें राज्यों के एमएसपी पर बोनस के ऐलान पर रोक लगाई गई थी. केंद्र नहीं चाहता था कि ऊंचे खरीद मूल्य के कारण पड़ोसी राज्यों का गेहूं भी उस राज्य में लाकर पटक दिया जाए.

यह केंद्र की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के बीच विवाद का पहला मुद्दा हो सकता है. पिछले पखवाड़े मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी दखल देने की गुजारिश की थी ताकि राज्य का समूचा स्टॉक उठाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) को निर्देश दे सकें.

इस साल, गेहूं का एमएसपी 1,840 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था जिस पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रति क्विंटल 160 रु. के बोनस की घोषणा की थी. ऐसे में अगर एफसीआइ पूरा स्टॉक नहीं उठाता है तो प्रदेश को अतिरिक्तस्टॉक के लिए अपनी ओर से 160 करोड़ रु. का भुगतान करना पड़ेगा.

अगर पूरा गेहूं नहीं उठाया जाता है तो राज्य सरकार क्या करेगी? कृषि विभाग के एक अधिकारी कहते हैं, ''वह गेहूं को खुले बाजार में बेचकर मोटे तौर पर सारी राशि वसूल सकती है जो उसने खरीद पर खर्च की होगी. मंडियों में गेहूं की एमएसपी के बराबर ही कीमत मिल जाती है.'' जो उसे नहीं मिल पाएगी वह है बोनस पर खर्च की गई राशि.

8 लाख टन

गेहूं के लिए प्रदेश को 160 रु. प्रति क्विंटल का बोनस अदा करना पड़ सकता है.

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