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केरल-आशंका के बादल

84 साल पुराने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का संचालन करने के सवाल पर राज्य ने अडानी समूह और केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी

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aajtak.in
जीमोन जैकब नई दिल्ली, 19 August 2019
केरल-आशंका के बादल बदल गए मालिकान तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डा

तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को 1932 में त्रावणकोर के शाही परिवार ने एक उड़ान क्लब के रूप में शुरू किया था. इस हवाई अड्डे पर पहला व्यावसायिक जहाज 1935 में उतरा जब टाटा एयरलाइंस का डीएच-83 फॉक्स मॉथ विमान वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन की ओर से महाराजा चितिरा तिरुनल के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं लेकर आया. लगभग 700 एकड़ में फैले इस हवाई अड्डे से 2018-19 में 44 लाख यात्री गुजरे थे.

लेकिन अब केरल का यह पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विवादों में घिर गया है. यह उन छह हवाई अड्डों में शामिल है जिन्हें फरवरी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) ने उच्चतम बोली लगाने वाले अडानी समूह को पट्टे पर दे दिया था. इसके तुरंत बाद केरल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इंडिया टुडे से कहा, ''शहर का हवाई अड्डा हमारी शान है और हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के लिए बोली का चयन करते समय राज्य को तरजीह दी जाए.'' केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम इस हवाई अड्डे को 50 साल के पट्टे पर लेने के लिए बोली लगाने वालों में शामिल था.

पिनाराई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार अगर अडानी समूह को हवाई अड्डा सौंपने के क्रम में राज्य सरकार को दरकिनार करेगी तो केरल विरोध करेगा. इसकी शुरुआत के रूप में, राज्य सरकार एक पूर्वघोषित नए घरेलू टर्मिनल के लिए अधिग्रहीत आठ एकड़ भूमि सौंपने से इनकार कर सकती है. इस मामले में नए पर्दाफाश केरल के पक्ष को मजबूत कर सकते हैं.

समाचारों से पता चला है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर केंद्रीय पैनल—पीपीपी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी)— ने अडानी समूह की बोलियों को स्वीकृत करते समय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और नीति आयोग द्वारा निर्धारित छह मानदंडों की अनदेखी की है. इनमें हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन में पूर्व अनुभव की आवश्यकता, प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए परियोजना की कुल लागत की एकमुश्त अदायगी (वित्तीय क्षमता निर्धारित करने के लिए), एक ही संगठन को दो से अधिक हवाई अड्डे न प्रदान करना आदि शामिल हैं.

हवाई अड्डा प्रबंधन क्षेत्र का नया खिलाड़ी अडानी समूह अच्छी तरह जानता है कि राज्य के समर्थन के बिना वह हवाई अड्डे का संचालन नहीं कर सकेगा. केरल में इस समूह का काफी कुछ दांव पर है क्योंकि वह विजिंजम में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का निर्माण भी कर रहा है.

राजनैतिक रूप से भी इस मुद्दे पर राज्य क्षुब्ध है. विपक्षी कांग्रेस इस मामले पर विभाजित है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन सहित एक वर्ग निजीकरण के खिलाफ है जबकि कुछ अन्य लोग इसके पक्ष में हैं. राज्य भाजपा 'इंतजार करो और देखो' के मूड में है, क्योंकि स्थानीय भावना निजीकरण के खिलाफ है.

अडानी समूह स्पष्ट रूप से समझौते चाहता है और उसने संकेत दिया है कि कंपनी हवाई अड्डा प्रबंधन में राज्य सरकार को भागीदार बनाना चाहेगी. लेकिन सत्तारूढ़ माकपा और उसके सहयोगियों के इतने से मानने की संभावना नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए बड़ा निवेश कर रखा है. दरअसल, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) हवाई अड्डे के लिए आंदोलन तेज करने की योजना बना रहा है.

एलडीएफ संयोजक ए. विजयराघवन कहते हैं, ''हम निजीकरण की लड़ाई को कानूनी और राजनैतिक रूप से आगे बढ़ाएंगे. राज्य सरकार ने हवाई अड्डे को विकसित करने में बहुत पैसा खर्च किया है और एएआइ ने 2003 में आश्वासन दिया था कि हवाई अड्डे के निजीकरण से पहले केरल से परामर्श किया जाएगा.'' इन हालात में ऐसा लग रहा है कि केरल के आसमान पर एक और युद्ध मंडरा रहा है.

अडानी को अनुबंध देने में केंद्र ने नियमों की अनदेखी की है.

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